ऑटो टॅक्सी बस ट्रान्सपोर्टफेडरेशन, ऑटो टॅक्सी चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र राज्य, पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील, ऑटो टॅक्सी संघटनांची बैठक, मुंबई येथील परिवहन आयुक्त कार्यालयामध्ये दि,29-5-2024 रोजी दुपारी 12,30, वाजता.आयोजित करण्यात, आले होते, दुपारी तीन वाजेपर्यंत, दोन तासापेक्षा अधिक काळ हि बैठक चालली, यावेळी अनेक मुद्द्यावरती सविस्तरपणे चर्चा झाली असून अनेक प्रश्न या बैठकीमधून मार्गी लागणार आहेत.
यावेळी महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार, सह परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटील, अतिरिक्त सह परिवहन आयुक्त, श्री कळसकर व कैलास कोठावदे, पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर, व इतर संबंधित अधिकारी परिवहन विभागाच्या वतीने या बैठकीमध्ये आवर्जून उपस्थित होते.
संघटनांच्या वतीने ऑटो टॅक्सी बस ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष व कृती समितीचे संस्थापक बाबा कांबळे उर्फ माऊली, समर्थ सेवा रिक्षा प्रतिष्ठान व पुणे रिक्षा फेडरेशनचे अध्यक्ष आनंद तांबे, मनसे वाहतूक विभागाचे किशोर चिंतामणी, शिवनेरी रिक्षा संघटनेचे अशोक साळेकर सावकाश रिक्षा संघटनेचे प्रदीप भालेराव, विद्यार्थी वाहतूक संघटनेचे बापू भावे, आजाद रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष शफिक पटेल, महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत युवक अध्यक्ष शुभम तांदळे, राष्ट्रवादी रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष बापू धुमाळ, एम आय एम रिक्षा संघटना कार्याध्यक्ष महमूद शेख, रिक्षा संघटना समन्वयक तुषार पवार, आधी व पुणे शहरातील रिक्षा संघटना पदाधिकारी उपस्थित होते.
रिक्षा टॅक्सी व परिवहन विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व प्रवासी वाहनांना लेट गाडी पासिंग केल्यास दररोज पन्नास रुपये दंड आकारण्यात आला आहे याबाबत सविस्तरपणे चर्चा झाली व मा. उच्च न्यायालयाचा आदेश विधी विभागाकडे पाठवून पुन्हा एकदा मागील दंड कमी करता येईल का याबाबत प्रयत्न करू, पुणे पिंपरी चिंचवड मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये रिक्षाचे प्रमाण वाढले असून याबाबत तातडीने मुक्त रिक्षा परवाना बंद करू, व ई – रिक्षांना परमिटच्या कक्षेत आणण्याबाबत लवकरच केंद्र सरकारकडे पाठपुरवठा करू, रिक्षा कल्याणकारी महामंडळाची तातडीने अंमलबजावणी करू, रिक्षाचे पेंडेन्सी पासिंग 0 वरती आणून, पुणे आरटीओ व जिल्हाधिकारी यांनी ओला उबेर सह मोठ्या भांडवलदार कंपन्यांच्या वरती बंदी आणली आहे याबाबत महाराष्ट्र राज्य सायबर क्राईम यांना पत्र देऊन सर्व बेकायदेशीर मोबाईल ॲप द्वारे सुरू असलेली बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक बंद करू, मागासवर्गीय व्यक्तींना कायद्याने दंडामध्ये सूट देण्याचे आदेश जारी करू, पासिंग साठी परमिट होल्डर ची सक्ती रद्द करण्याबद्दल विचार करु इत्यादी प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन यावेळी परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार व संबंधित अधिकारी यांनी दिले.
पुणे मुंबई सह महाराष्ट्रभर लेट पासिंग साठी पन्नास रुपये दंड आकारण्याबद्दल कोणताही ठोस निर्णय या बैठकीमध्ये झाला नाही, याबाबत पुणे येथील सर्व संघटनाने, तीव्र संताप व्यक्त केला,
यावेळी बाबा कांबळे म्हणाले, कोविड नंतर पुणे मुंबई सह महाराष्ट्रातील ऑटो टॅक्सी चालकांचे अतोनात हाल झाले असून अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना रोज पन्नास रुपये प्रति दिवस दंड लावणे, हे अत्यंत चुकीचे व जुलमी आहे, या विरोधामध्ये, रिक्षा टॅक्सी चालक मालकांच्या वतीने तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून महाराष्ट्र व केंद्र सरकारने, तातडीने हा दंड रद्द करून, रिक्षा चालकांचे इतरही प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत, अन्यथा मुंबई पुणे सह महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी, याबाबत लवकरच महाराष्ट्र कृती समितीची व फेडरेशनची बैठक घेऊन महाराष्ट्रातील सर्व संघटनांना एकत्र करून या आंदोलनाची तयारी करण्यात येईल असे बाबा कांबळे म्हणाले.
रस्त्यावरच्या लढाई बरोबरच आम्ही न्यायालयीन लढायचा पर्याय देखील खूला ठेवला असून या निर्णया विरोधामध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये दाद मागितली जाईल तसेच ज्या दिवशी हायकोर्टाने आदेश जारी केला त्या दिवसापासून म्हणजेच 7 एप्रिल 2024 पासून हा दंड आकारण्यात यावा व तशा सूचना व आदेश संगणक प्रणाली ऑपरेट करणाऱ्या NIC या संस्थेला देण्यात यावेत तसेच रिक्षा व्यवसायावर अपरिमित परिणाम करणारे ओला उबेर रॅपिडो सह 21 प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांवर तातडीने बंदी घालण्यात यावी व कठोर कारवाई करण्यात यावी तसेच रिक्षा पासिंग साठी परमिट होल्डर ला उपस्थित राहण्याचे सक्ती करण्यात येऊ नये असे आनंद तांबे म्हणाले,
परिवहन विभागाच्या मनमानी कारभाराच्या विरोधामध्ये यापूर्वी देखील पुणे येथे आम्ही मोठे आंदोलन केले असून याबाबत देखील लवकरात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल असे किशोर चिंतामणी म्हणाले,
या बैठकीमध्ये प्रदीप भालेराव, बापू भावे,यांनी न्यायालय निवाडे व यापूर्वी शासनाने काढलेले जीआर याबाबत सखोलपणे चर्चा घडून आणली, पुणे शहरातील सर्व संघटना या प्रश्नावर एकत्र आले असून आम्ही सर्व एकजुटीने या निर्णयाला तीव्र विरोध करू असे अशोक साळेकर म्हणाले.
