केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील 5 बँकांमधील हिस्सा कमी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. 2017 ते 22 या आर्थिक वर्षात सरकारने या सर्व बँकांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली होती. यामुळे बँकांमध्ये सरकारचा मोठा हिस्सा आहे.
सरकार निर्गुंतवणुकीद्वारे या बँकांचे एनपीए कमी करण्याचा प्रयत्न करेल जेणेकरून त्यांचा ताळेबंद सुधारता येईल. सरकार लवकरच सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँकेत निर्गुंतवणूक करणार आहे.
बाजार नियामक सेबीच्या नियमांनुसार, कोणत्याही कंपनीला शेअर बाजारात लिस्ट झाल्यानंतर 3 वर्षांच्या आत किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग 25 टक्के राखणे आवश्यक आहे. फायनान्शिअल एक्सप्रेसने सूत्रांच्या हवाल्याने असे वृत्त दिले आहे की या सर्व 5 बँकांकडे MPS नियमांचे पालन करण्यासाठी ऑगस्ट 2024 पर्यंत वेळ आहे.
त्यामुळे सरकार या बँकांमधील हिस्सा कमी करू शकते. सरकारने या सर्व बँकांना एमपीएस नियमाचे पालन करण्यासाठी इक्विटी विकण्याची तयारी करण्यास सांगितले आहे. यामुळे या बँकांना त्यांचे बाजारमूल्य वाढवण्यासही मदत होईल.
4 बँकांमध्ये सरकारची 90 टक्क्यांहून अधिक भागीदारी
सध्या पंजाब आणि सिंध बँकेत सार्वजनिक होल्डिंग 1.75 टक्के, इंडियन ओव्हरसीज बँक 3.62 टक्के, यूको बँक 4.61 टक्के, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया 6.92 टक्के आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र 13.54 टक्के आहे.
दुसरीकडे, यापैकी 4 बँकांमध्ये सरकारची हिस्सेदारी 90 टक्क्यांहून अधिक आहे. पंजाब आणि सिंध बँकेत सरकारचा हिस्सा 98.25 टक्के, इंडियन ओव्हरसीज बँकेचा 96.38 टक्के, युको बँकेचा 95.39 टक्के आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचा 93.08 टक्के आहे.
अलीकडेच युनियन बँकेने QIP द्वारे सुमारे 3000 हजार कोटी रुपये उभे केले होते. आता बँकेत सार्वजनिक होल्डिंग 25.24 टक्क्यांवर पोहोचली आहे.
