मुंबई: आमदार रोहित पवार यांनी अॅब्युलन्स खरेदी ६५०० कोटींची दलाल खाणारे कोण असा प्रश्न करुन घोटाळ्याची दुसरी फाईल उघड केल्यानंतर आरोग्य विभाग जागा झाला असून त्याने तातडीने स्पष्टीकरण दिले आहे. आरोग्य विभागाने सांगितले की, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठीच्या रूग्ण्वाहिका खरेदी संदर्भातील संपूर्ण निविदा प्रक्रिया प्रचलित नियम व धोरणानुसार अत्यंत पारदर्शकप्रमाणे राबविण्यात आली आहे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार किंवा अनियमितता झालेली नाही. तसेच सद्यस्थितीत प्राप्त सेवापुरवठादारासोबत सामंजस्य करार करण्यात आलेला नसून अद्यापपर्यंत शासनामार्फत पुरवठादारास कोणताही निधी देण्यात आलेला नाही.
सद्य:स्थितीत वापरात असलेल्या रुग्णवाहिका या 10 वर्ष जुन्या असल्यामुळे व निविदेचा कालावधी समाप्त होत असल्यामुळे सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या प्रकल्पाअंतर्गत मंजूर जुन्या तांत्रिक विनिर्देशानुसार नवीन सेवा पुरवठादाराची नियुक्ती करण्याकरिता शासन निर्णय 04 ऑगस्ट, 2023 नुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.
प्रशासकीय मान्यतेमधील दर अंदाजित होते. तसेच त्यात मध्यवर्ती संपर्क कक्ष (108) (ERC- Emergency Response Centre) करीताचा खर्च अंतर्भूत करण्यात आलेला नव्हता. तसेच या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये वार्षिक दरवाढ 8 टक्के तसेच सेवा पुरवठादारामार्फत करावयाच्या 51 टक्के भांडवली गुंतवणुकीच्या अनुषंगाने अपेक्षित भांडवली गुंतवणूक परतावा याचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नव्हता. प्रशासकीय मान्यतेवेळी विचारात घेण्यात आलेले तांत्रिक विनिर्देश हे 10 वर्षे जुने असल्यामुळे ते गरजेनुसार अद्ययावत करण्यात आले.
सदर निविदेत वाढीव इंधन दर आणि अद्ययावत रुग्णवाहिकेचा वाढीव देखभाल दुरुस्ती दर सुद्धा निविदा अंतिम करताना विचारात घेण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय जगातील गरजेनुसार नवीन उपकरणांचे तांत्रिक विनिर्देश सुद्धा तज्ज्ञ समितीमार्फत अद्ययावत करण्यात आले. रुग्णवाहिकेत आधुनिक सुविधा असल्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना अत्यंत अद्ययावत अशा पद्धतीच्या आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेचा लाभ मिळणार आहे. उपरोक्त बाबीचा विचार करुन निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
प्रथम निविदेस एकही निविदाकार प्राप्त न झाल्यामुळे पुनःश्च निविदा करण्यात आली व सदर निविदेस देखील दोन मुदतवाढीनंतर एकच निविदाधारक प्राप्त झाला. मात्र उद्योग व उर्जा विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक 1 डिसेंबर 2016 मधील मुद्दा क्र 4.4.3.1 व दि. 29 ऑक्टोबर 2021 रोजीच्या केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या खरेदी धोरण विभागाच्या परिपत्रकामधील मुद्दा क्र 11.8 मध्ये नमूद नुसार सर्व अटींची पूर्तता होत असून, सद्यस्थितीत कार्यरत पुरवठादाराचे कंत्राट संपुष्टात येत असल्यामुळे व सदर सेवा आपत्कालीन असल्यामुळे एक निविदाकार असून देखील त्यासह पुढे जाण्याचा निर्णय अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील निविदा समितीमध्ये घेण्यात आला.
सदरील निविदेमध्ये मे. सुमित फॅसिलिटीज लिमिटेड, मे. बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड व मे. एसएसजी ट्रान्‍सपोर्ट सॅनिटेरीयो, एस.एल यांनी संयुक्तपणे सहभाग घेतलेला आहे. आयुक्त, आरोग्य सेवा यांच्या स्तरावरील समितीमार्फत प्रथम वाटाघाटी करण्यात आली व त्यानंतर अपर मुख्य सचिव, वित्त यांच्या अध्यक्षतेखाली निविदा समितीमार्फत निविदेत प्राप्त वाढीव दराबाबत संपूर्ण विश्लेषण करण्यात येऊन त्यापश्चात पुनश्च वाटाघाटी करण्यात आली. निविदा समितीची मान्यता व तद्नंतर मंत्रीमंडळाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार नवीन सुधारित प्रशासकीय मान्यता दि. 15 मार्च 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आली आहे.
शासन निर्णय दि.15 मार्च 2024 च्या प्राप्त सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार निविदेमधील पात्र संयुक्त निविदाकार मे.सुमित फॅसिलिटीज लिमिटेड, मे. बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड व मे.एसएसजी ट्रान्‍सपोर्ट सॅनिटेरीयो, एस.एल यांना ‘लेटर ऑफ अवार्ड’ देण्यात आले आहे.
पूर्वीच्‍या करारानुसार 233 ॲडव्हान्स लाइफ सपोर्टिंग अॅम्ब्युलेन्स (एएलएस) आणि 704 बेसिक लाइफ सपोर्टिंग अॅम्ब्युलेन्स (बीएलएस) अशा एकूण 937 रुग्‍णवाहिकांचा आपत्कालीन सेवेत समावेश होता. प्रस्तावित योजनेंतर्गत वाढलेल्या लोकसंख्येच्या निकषानुसार, नवीन निविदेमध्ये ॲडव्हान्स लाइफ सपोर्टिंग अॅम्ब्युलेन्स (एएलएस) 255 आणि बेसिक लाइफ सपोर्टिंग अॅम्ब्युलेन्स (बीएलएस) 1274, तसेच निओ नटल (Neo Natal) अॅम्ब्युलेन्स 36, बाइक अॅम्ब्युलेन्स 166 व वॉटर अॅम्ब्युलेन्स 25 अशा एकूण 1756 नवीन रुग्णवाहिका कार्यान्वित करावयाचे प्रस्तावित आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
