कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदावरून सुरू असलेला सत्तासंघर्ष आता न्यायालयात पोहोचला आहे. अध्यक्ष निवडीच्या सभेला गैरहजर राहिलेल्या महायुतीच्या 12 संचालकांना कोल्हापूर सर्किट बेंचनं न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 2 नोव्हेंबरला होणार आहे. त्यामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीभोवती निर्माण झालेला कायदेशीर पेच आणि सत्तासंघर्षाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.
गोकुळच्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीनं 13 जागा जिंकत बहुमत मिळवलं, तर महायुतीला 12 जागा मिळाल्या. मात्र, अध्यक्ष निवडीच्या वेळी आवश्यक असलेला 14 संचालकांचा कोरम पूर्ण झाला नाही. महायुतीचे 12 संचालक सभेला अनुपस्थित राहिल्यानं अधिकृत सभा होऊ शकली नाही आणि अध्यक्ष निवडीचा पेच निर्माण झाला. यानंतर सतेज पाटील यांच्या गटानं समांतर सभा घेत अध्यक्ष निवड केल्याचा दावा केला. मात्र, या प्रक्रियेच्या कायदेशीर वैधतेवरून वाद निर्माण झाला. बहुमत असूनही अध्यक्ष निवडीचा मार्ग अडवल्याचा मुद्दा आणि समांतर सभेत झालेल्या निवडीची वैधता, या पार्श्वभूमीवर आता न्यायालयीन लढाई महत्त्वाची ठरणार आहे.
महायुतीच्या 12 संचालकांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश
महायुतीच्या 12 संचालकांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आल्यानं 2 नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या सुनावणीत काय घडतं, न्यायालय काय भूमिका घेतं आणि गोकुळच्या अध्यक्षपदाचा तिढा सुटण्याच्या दिशेनं काही हालचाल होते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. बहुमताचा दावा, कोरमचा पेच आणि न्यायालयीन लढाई या तिन्ही मुद्द्यांवर आता गोकुळमधील सत्तासंघर्षाची पुढची दिशा ठरणार आहे.
