राज्यात निर्माण झालेली गंभीर दुष्काळाची स्थिती आणि धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी प्रशासनाला कडक निर्देश दिले आहेत. महापालिकेच्या सर्व १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये २४ तास कार्यरत असलेले ‘पाणीटंचाई व आपत्ती नियंत्रण कक्ष’ स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच शहरातील पाणीगळती, अनधिकृत नळजोडण्या, पाणीचोरी आणि टँकरच्या काळाबाजाराला आळा घालण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा इतर कामांसाठी होणारा वापर रोखण्याचे निर्देश देखील महापौरांनी दिले आहेत.
राज्यातील विविध भागात दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. पुढील वर्षी पाऊस उशीरा येणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी दोन आठवड्यापूर्वी राज्य सरकारने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दहा टक्के पाणी कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपणे आवश्यक असून, नागरिकांना पुरेसे आणि नियमित पाणी उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची प्राथमिकता असली पाहिजे, असे महापौर नागपुरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदींच्या अनुषंगाने पाणीपुरवठ्याचे सूक्ष्म नियोजन करून तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना त्यांनी महापालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत. महापालिकेच्या सर्व १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र पाणीटंचाई व आपत्ती नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात येणार आहेत. या कक्षांमध्ये पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी २४ तास कार्यरत राहतील.
नागरिकांना पाणीगळती, टँकरची मागणी आणि पाणीपुरवठ्याशी संबंधित तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन क्रमांक आणि व्हॉट्सॲप सुविधा उपलब्ध करून द्यावेत. या तक्रारींचे २४ तासांच्या आत निवारण करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे. महापालिका प्रशासनाला देण्यात आलेल्या आदेशाची पालन करून आणि सुचविण्यात आलेल्या सर्व उपाययोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करून त्याचा सविस्तर अहवाल तीन दिवसांत महापौर कार्यालयाकडे सादर करण्याचे मंजुषा नागपुरे यांनी दिले आहेत.
पाणीगळती आणि पाणीचोरीवर कारवाई
शहरातील मुख्य जलवाहिन्या, वितरण वाहिन्या आणि पाण्याच्या टाक्यांमधील गळती शोधण्यासाठी विशेष द्रुतगती दुरुस्ती पथके तयार करावीत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. अनधिकृत नळजोडण्या आणि व्यावसायिक कारणांसाठी होणारी पाणीचोरी शोधून संबंधित जोडण्या खंडित करण्यासह दोषींवर कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाई करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
गाड्या धुणे, बांधकामांसाठी पाणी वापरल्यास कारवाई
पिण्याच्या पाण्याचा वापर गाड्या धुणे, खासगी बांधकामे, जलतरण तलाव, बागा यासह रस्ते धुणे यांसारख्या बिगर-पिण्याच्या कामांसाठी करण्यास बंदी घालण्याचे आदेश महापौरांनी दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याबरोबरच आवश्यकतेनुसार नळजोडणी खंडित करण्याची कारवाई करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
टँकरच्या दरांवर नियंत्रण
पाणीटंचाईच्या काळात खासगी टँकरचालकांकडून नागरिकांची आर्थिक लूट होऊ नये, यासाठी टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर क्षेत्रीय कार्यालयांच्या नियंत्रण कक्षाचे नियंत्रण राहणार आहे. टंचाईग्रस्त भागांत महापालिकेतर्फे मोफत टँकर उपलब्ध करून देणे आणि खासगी टँकरच्या दरांवर कडक मर्यादा लागू करून काळाबाजार रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महापौर मंजुषा नागपुरे म्हणाल्या, राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची स्थिती गंभीर आहे. पुणे शहराला पाणीपुरवठा करण्यात येणाऱ्या धरणातील पाणीसाठा लक्षात घेऊन त्याचे नियोजन होणे आवश्यक आहे. पाणी गळती पाणी चोरी याबरोबरच पाण्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले आहे.
