‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीनंतर होणारी ‘अध्यक्ष’ निवडीची संचालकांची बैठक ही निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी बोलवली आहे. या सभेला सर्व संचालकांना उपस्थित राहाणे अनिर्वाय असल्याचे सहकारातील तज्ज्ञांचे मत आहे. पहिल्याच सभेला अनुपस्थित राहण्याची संबंधित संचालकांना परवानगी देणे अधिकाऱ्यांच्या कक्षेत येते की नाही? हाही प्रश्न असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. बैठकीसाठी 14 संचालकांचा कोरम भरणे आवश्यक आहे. पहिल्या बैठकीत निर्णय घेण्यासाठी कोरम भरणे आवश्यक आहे. मात्र दुसऱ्या बैठकीत अध्यक्ष निवडायचे झाल्यास त्यांना कोरम असणे आवश्यक नसल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकत बहुमत मिळवले आहे. विरोधी महायुतीला १२ जागा मिळाल्या आहेत. ‘अध्यक्ष’ निवडीसाठी ‘गोकुळ’च्या पोटनियमानुसार निम्म्यापेक्षा जास्त संचालक व अधिकचा एक असे १४ संचालक उपस्थित राहावे लागतील. यावरून संघाच्या अध्यक्ष निवडीच्या तोंडावरच नवा वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सतेज पाटील यांच्याकडे निम्मे म्हणजे 13 संचालक आहेत. तर पोटनियमानुसार आणखी एका संचालकांची गरज आहे.
तथापि, संचालक मंडळाच्या निवडणुकीनंतरची ही पहिलीच सभा आहे. संघात सध्या संचालक मंडळ अस्तित्वात नाही, तर प्रशासकांकडे कार्यभार आहे; पण संचालक मंडळाचा निकाल लागल्यानंतर संघावरील प्रशासकीय कारकीर्दही कायद्याने संपुष्टात आली आहे. त्यामुळेच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी सर्व संचालकांना अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीची नोटीस पाठवली आहे. २९ ऑक्टोबरला ही निवड होत आहे. संघाच्या पोटनियमातील आणखी एका तरतुदीत संचालक मंडळाच्या सलग तीन बैठकांना पूर्वपरवानगीशिवाय गैरहजर राहणाऱ्या संचालकांचे पद आपोआप रद्द होईल, असे म्हटले आहे.
२९ ऑक्टोबरच्या बैठकीला विरोधी १२ संचालकांनी गैरहजर राहण्यासाठी परवानगी मागितली तरी निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा अध्यक्ष निवडीसाठी नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी यांना देता येते की नाही? याविषयी सहकार कायद्यात काहीही तरतूद नाही. त्यातूनही विरोधी १२ संचालक गैरहजर राहिले तर संबंधित निवडणूक अधिकारी गणपूर्तीअभावी सभा रद्द होऊन १२ संचालकांच्या अनुपस्थितीचा अहवाल राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करतील. त्यानंतर प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार संचालक मंडळाची दुसरी बैठक बोलावली जाईल.
दुसरी सभा सतेज पाटलांच्या पथ्यावर
पोटनियमच सोयीचा ‘गोकुळ’च्या पोटनियमात एकूण संचालकांच्या निम्मे संचालक व अधिक एक उपस्थित असावा, असे म्हटले आहे; पण त्याचवेळी गणपूर्तीअभावी सभा तहकूब झाल्यास काय करावे, हेच या पोटनियमात नाही. त्यामुळे हा पोटनियम म्हणजे सोयीने तयार केलेली पळवाट असल्याचे बोलले जाते. ग्रामपंचायत असो किंवा सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा गणपूर्तीअभावी तहकूब झाल्यास तीच सभा अर्ध्या तासात त्याचठिकाणी घेतली तर त्याला गणपूर्तीची अट नाही, असा कायदा आहे; पण ‘गोकुळ’ने मात्र पोटनियमात अशी दुरुस्ती केलेली नाही.
महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० च्या कायद्यानुसार संचालक मंडळाची पहिली सभा गणपूर्तीअभावी तहकूब झाली तर दुसरी सभा बोलावण्याचा अधिकार आहे. दुसऱ्या सभेला गणपूर्तीची अटच लागू होत नाही. त्यामुळे दुसऱ्या सभेला १३ संचालक उपस्थित राहिले तरी त्यांना अध्यक्ष निवडीचा अधिकार आहे. फक्त दुसऱ्या सभेची कायदेशीर नोटीस सर्व २५ संचालकांना विहित वेळेत पाठवणे बंधनकारक आहे.
