पुणे: पुणे शहराच्या सौंदर्याच्या नावाखाली मुख्य रस्त्यांकडे तोंड असलेल्या सदनिकांच्या बाल्कनीत कपडे वाळत घालण्यावर निर्बंध घालण्याचा विचार करण्यापूर्वी पुणे महानगरपालिकेने शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेतील त्रुटी दूर कराव्यात, कचरा व्यवस्थापनातील कंत्राटांमध्ये पारदर्शकता आणावी आणि बेकायदा कचरा व राडारोडा टाकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पतित पावन संघटना पुणे शहराचे पालक गिरीश काकडे यांनी महापालिका आयुक्त मा. श्री. नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे.
शहर स्वच्छ आणि सुंदर असावे, याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. मात्र, शहराच्या सौंदर्याच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर निर्बंध घालण्यापेक्षा रस्त्यांवरील कचऱ्याचे ढीग, दुर्गंधीयुक्त कचराकुंड्या, अस्वच्छ सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आणि बेकायदा राडारोडा टाकण्याच्या समस्यांकडे प्रशासनाने प्राधान्याने लक्ष द्यावे, असे गिरीश काकडे यांनी स्पष्ट केले.
“नागरिकांच्या बाल्कनीत वाळत घातलेले कपडे प्रशासनाला दिसतात; मग त्याच बाल्कनीतून दिसणारे कचऱ्याचे ढीग का दिसत नाहीत?” असा सवाल उपस्थित करत काकडे यांनी शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनेक ठिकाणी कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्याच्या आणि तक्रारी करूनही परिस्थितीत सुधारणा होत नसल्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
पतित पावन संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
महापालिकेने शहरातील कचरा साचणाऱ्या ठिकाणांची यादी जाहीर करून प्रत्येक ठिकाणासाठी जबाबदार विभाग, अधिकारी आणि कचरा हटविण्याची कालमर्यादा निश्चित करावी. मागील तीन वर्षांत बेकायदा कचरा व राडारोडा टाकणाऱ्यांविरुद्ध झालेल्या कारवाया, आकारलेले दंड, जप्त केलेली वाहने आणि दाखल केलेल्या गुन्ह्यांची माहिती सार्वजनिक करावी.
कचरा संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया, विल्हेवाट आणि राडारोडा व्यवस्थापनासाठी देण्यात आलेल्या कंत्राटांचा तपशील, कंत्राटदारांची नावे, कंत्राटाची रक्कम, निविदा प्रक्रिया, प्रत्यक्ष कामगिरी आणि नियमभंगाबद्दल केलेल्या कारवाईचा हिशेब नागरिकांसमोर मांडावा. कंत्राटदारांच्या कामकाजात कसूर आढळल्यास करारानुसार दंडात्मक कारवाई करावी, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाबाबत पुरावे आढळल्यास निष्पक्ष चौकशी करावी.
कचरा व्यवस्थापनातील कंत्राटांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप किंवा हितसंबंधांचा संघर्ष आहे का, याची लागू नियमांनुसार पडताळणी करावी. कोणावरही पुराव्याविना आरोप न करता सार्वजनिक निधीच्या वापरात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करावे, अशी मागणी संघटनेने केली.
याशिवाय सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची अवस्था सुधारण्यासाठी, झोपडपट्टी भागांमध्ये पुरेशा स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि कचरा संकलनाची नियमितता सुनिश्चित करण्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
सात दिवसांत कृती आराखडा जाहीर करण्याची मागणी
शहराच्या सौंदर्याबाबत धोरण ठरविताना नागरिकांवर निर्बंध घालण्यापुरती भूमिका मर्यादित न ठेवता स्वच्छता व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सात दिवसांत कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करावा. त्यामध्ये जबाबदार अधिकारी, काम पूर्ण करण्याची मुदत, कारवाईचे निकष आणि प्रगतीचा सार्वजनिक अहवाल यांचा समावेश असावा, अशी मागणी पतित पावन संघटनेने केली आहे.
“पुणेकरांना स्वच्छ शहर हवे आहे; नागरिकांच्या घरांवर अनावश्यक निर्बंध लादणारे प्रशासन नव्हे. नागरिकांनी आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, त्याचप्रमाणे प्रशासनानेही आपल्या जबाबदाऱ्यांचा हिशेब दिला पाहिजे. बाल्कनीतील कपड्यांवर नियम लावण्यापूर्वी बाल्कनीतून दिसणारे कचऱ्याचे ढीग हटवून दाखवा आणि स्वच्छता व्यवस्थेतील त्रुटींवर प्रत्यक्ष कारवाई करा,” असे गिरीश काकडे यांनी सांगितले.
या वेळी पतित पावन संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख सुनील मराठे, पुणे जिल्हाध्यक्ष दिनेश भिलारे, पुणे शहर पालक गिरीश काकडे, पुणे शहराध्यक्ष तेजस पाबळे, पुणे शहर संघटक विजय क्षीरसागर आणि कसबा विभाग प्रमुख योगेश वाडेकर उपस्थित होते.
पुण्याचे सौंदर्य नागरिकांच्या बाल्कनीवर नियंत्रण ठेवून नव्हे, तर स्वच्छ रस्ते, कचरामुक्त सार्वजनिक जागा, कार्यक्षम स्वच्छता व्यवस्था आणि उत्तरदायी प्रशासनाच्या माध्यमातून जपले गेले पाहिजे, अशी ठाम भूमिका पतित पावन संघटनेने मांडली आहे.
