राज्यात ३२८ नवीन दारू दुकाने सुरू करण्याच्या चर्चेवरून निर्माण झालेल्या वादाला रविवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट उत्तर दिलं. “राज्यात कोणत्याही दारू दुकानाला नवीन परवाना देताना विधिमंडळाचा विश्वास संपादन केल्याशिवाय निर्णय घेतला जाणार नाही,” असं स्पष्ट करत त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले.
पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी सांगितलं की, महाराष्ट्रात मद्यविक्रीच्या परवान्यांबाबत नियम काटेकोरपणे पाळले जातात. अनेक इतर राज्यांमध्ये दारू दुकानांची संख्या वाढवली जात असली, तरी महाराष्ट्रात अशा गोष्टी शिस्तबद्ध पद्धतीने होतात. जर एखादं दुकान स्थलांतरित करायचं असेल, तरी त्यासाठी ठराविक नियमांनुसार परवानगी दिली जाते. यासाठी समिती कार्यरत असून तिच्या शिफारशींनुसारच निर्णय घेतला जातो. त्यांनी असंही नमूद केलं की, काही भागांमध्ये महिलांनी विरोध दर्शवला, तर अशा दुकानांना बंदही करण्यात आलं आहे.
राज्य सरकारकडून कोणत्याही नियमबाह्य किंवा लपवाछपवीने दारू दुकानांचे परवाने दिले जात नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. कुणी गैरप्रकार केले असल्याचे पुरावे सापडले, तर संबंधितांवर तातडीने कारवाई केली जाईल, असाही ठाम इशारा पवार यांनी दिला.
दरम्यान, याच मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गटाचे) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सकाळी पत्रकार परिषद घेऊन गंभीर आरोप केले होते. “३२८ नवीन दारू दुकानांचे परवाने देण्याची तयारी महायुती सरकार करत आहे आणि हे सगळं आर्थिक तुटवड्यामुळे होत आहे,” असा दावा करत त्यांनी या धोरणाला महाराष्ट्रातील संतांची भूमी असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अपमानकारक ठरवलं.
लाडकी बहिण योजना आणि अशा योजनांसाठीचा खर्च भागवण्यासाठी राज्य सरकार मद्यविक्री वाढवत असल्याचा आरोप आव्हाड यांनी केला. “बहिणीला पैसे द्यायचे म्हणून भाऊ, पती आणि वडिलांना दारूच्या आहारी पाठवलं जातंय,” अशी टोकाची टीका त्यांनी केली. “ही धोरणं म्हणजे आरोग्याचा बळी देणं आणि समाजाचा अधःपात करणे आहे,” असंही ते म्हणाले.
तसेच त्यांनी ययाति नॅशनल पार्क (ठाणे, येऊर भाग) परिसरातही बंदी असतानाही दारू विक्री होत असल्याचा आरोप केला. “अशा बेकायदेशीर व्यवहारात उत्पाद शुल्क विभागाचे अधिकारीही सामील आहेत,” असं त्यांनी सांगितलं.
अजित पवार यांनी याआधी ८ जुलै रोजी विधिमंडळातही स्पष्ट केलं होतं की, राज्यात १९७२ पासून आजपर्यंत एकही नवीन दारू दुकान परवाना देण्यात आलेला नाही. मात्र, काही जुने परवाने ठराविक प्रक्रिया पूर्ण करून स्थलांतरित केले गेले आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना परवाने रद्द करण्याचा कायदेशीर अधिकारही अस्तित्वात नाही, असं त्यांनी अधिवेशनात स्पष्ट केलं होतं.
दरम्यान, राज्यात दारू परवाना धोरणावरून राजकीय वातावरण तापलेलं असतानाच, अजित पवार यांनी यावर संयमाने आणि नियमांची माहिती देऊन स्पष्ट भूमिका मांडल्याने या वादावर काही अंशी पडदा पडल्याचं चित्र आहे.
