“हा अहवाल कोणत्या एका विशिष्ट समाजाच्या विरोधात नाही. उलट त्या समाजातील गरीब आणि गरजू अशा मुस्लिम बांधवांसाठी अतिशय उत्तमरीतीने निर्णय या अहवाला सुचवले आहेत. वक्फच्या मिळकतींबाबत एक नियमितता व एक कार्यपद्धतीचा अवलंब व्हावा तसेच अतिशय श्रद्धेने ज्या भावनेतून ज्या मिळकतींचे (संपत्तीचे व जमिनीचे) दान झाले असेल, त्यातून मिळणारा लाभ आणि शैक्षणिक व आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून सुविधा या गरीब मुस्लिमांना मिळाव्यात याचा विचार करण्यात आला आहे.
श्रद्धा भावनेने दान केलेल्या जमिनीचा ताबा खाजगी आणि बेकायदेशीर पद्धतीने व व्यक्तिगतरित्या विरोधी पक्षाच्या धनदांडग्या नेत्यांनी घेतलेला असल्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. संयुक्त संसदीय समितीने गेले सहा महिने देशातील प्रत्येक राज्यात असलेल्या अनेक घटकांची संवाद साधून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन प्रत्येक मुद्द्यांचा विचार अहवालामध्ये मांडला आहे.
अतिशय लोकशाही पद्धतीने सर्वांना आपल्या सूचना मांडण्याची संधी दिली गेली होती, त्यावर मतदान घेतले गेले आणि सर्व सूचनांचा समावेश करून हा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर सर्वांच्या अध्ययनासाठी सादर करण्यात आलेला आहे.
विरोधकांच्या खोट्या प्रचाराला प्रत्येक वेळी देश बळी पडणार नाही हे त्यांनी आता समजून घ्यावे. संविधानाच्या व लोकशाहीच्या मूल्यांचा अनादर करून कायदे मोडून यापुढे कोणतेही कार्य करू दिले जाणार नाही.” असे मत संयुक्त समितीच्या सदस्या खासदार डॉ मेघा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.
