1 जानेवारी 2025 पासून देशभरात अनेक महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. उद्यापासून या बदलांचा थेट परिणाम मध्यमवर्गावर होणार आहे. हे बदल एलपीजीच्या किंमतीपासून ते जीएसटी प्रणाली अंतर्गत नवीन नियम लागू करण्यापर्यंत आहेत. उद्यापासून होणाऱ्या काही बदलांची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
गॅसच्या किमती
1 जानेवारी 2025 पासून घरगुती आणि व्यावसायिक दोन्ही LPG सिलिंडरच्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत चढ-उतार होत आहेत. तर 14 किलोच्या घरगुती सिलिंडरच्या किमती स्थिर आहेत. याशिवाय, एटीएफच्या किमतीत बदल होऊ शकतो आणि याचा परिणाम जानेवारीतील विमान भाड्यावर होऊ शकतो.
ईपीएफओ
ईपीएफओशी संबंधित नियम 1 जानेवारी 2025 पासून बदलत आहेत. नवीन नियमानुसार, EPFO पेन्शनधारक देशभरातील कोणत्याही बँकेतून त्यांची पेन्शन काढू शकतात. यामुळे पेन्शन काढणे अधिक सोयीस्कर आणि सोपे होईल, कारण आता कोणत्याही अतिरिक्त पडताळणीची आवश्यकता नाही, ज्यामुळे पेन्शनधारकांसाठी प्रक्रिया सुलभ होईल.
युपीआय
1 जानेवारी 2025 पासून, फीचर फोन वापरकर्त्यांसाठी UPI 123पे ची व्यवहार मर्यादा वाढेल. युपीआय 123पे बेसिक फोनवर ऑनलाइन पेमेंट करण्याची परवानगी देते. व्यवहाराची मर्यादा 5,000 रुपयांवरून 10,000 रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल. यानंतर फीचर फोनवर युपीआय द्वारे मोठे व्यवहार करणे सोपे होईल.
सेन्सेक्स
1 जानेवारी 2025 पासून सेन्सेक्स, सेन्सेक्स-50 आणि बँकांच्या एक्सपायरी तारखांमध्ये मोठे बदल लागू केले जातील. आतापर्यंत या निर्देशांकांची मुदत शुक्रवारी होती, आता ती मंगळवारी होईल. याव्यतिरिक्त, त्रैमासिक आणि अर्धवार्षिक करार आता संबंधित महिन्याच्या शेवटच्या मंगळवारी कालबाह्य होतील. तर निफ्टी-50 च्या मासिक कराराची मुदत गुरुवारी संपेल.
कृषी कर्ज
कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी शेतकरी आता 1 जानेवारी 2025 पासून कोणत्याही हमीशिवाय 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी पात्र असतील. यापूर्वी ही मर्यादा १.६ लाख रुपये होती. ही मर्यादा वाढवल्याने शेतकऱ्यांना शेतीविषयक कामांसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे मिळू शकतील, ज्यामुळे उत्पादकता आणि जीवनमान दोन्ही सुधारेल.
जीएसटी
जानेवारी 2025 पासून, व्यवसायांना GST पोर्टलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) स्वीकारणे आवश्यक आहे. सुरक्षिततेच्या या अतिरिक्त स्तरासाठी OTP सारख्या अतिरिक्त प्रमाणीकरण सत्यापनाची आवश्यकता असेल. याशिवाय, ई-वे बिल केवळ शेवटच्या 180 दिवसांत जारी केलेल्या कागदपत्रांसाठी तयार केले जाऊ शकते.
