विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशात दोन्ही सभागृहात विविध विभागाच्या मंत्र्यांनी १६ पेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांना निलंबित तर २५ पेक्षा अधिक प्रकरणांची चौकशी सुरू केली आहे. मात्र अशाप्रकारचे तत्काळ निलंबन हे नैसर्गिक न्यायाला धरुन नसल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहून केली आहेपावसाळी अधिवेशनात सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी कोणतीही ठोस चौकशी तसेच संबंधित प्रशासकीय विभागप्रमुखांच्या अभ्यासपूर्ण प्रस्तावाशिवाय काही प्रकरणांमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आश्वासन देणे, हे संबंधित प्रशासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई व समीर भाटकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.

राज्याचे विधी मंडळाचे अधिवेशन मागील आठवड्यात संपले. ३० जूनपासून सुरु झालेल्या या अधिवेशनात २ जुलैपासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. गृह, महसूल, महिला व बालकल्याण, अन्न व औषध, मदत व पुनर्वसन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, ग्रामविकास विभागाने निलंबनाच्या कारवाईचा बडगा तर उचलला आहे. शिवाय किमान २५ प्रकरणात सभागृहात चौकशीचा आदेश दिला आहे.

विधानसभा विधान परिषद सभागृहांत मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांवर केलेली कारवाई

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे – वर्धा नदीच्या वाळू तस्करीप्रकरणात तलाठी आणि एका अधिकाऱ्याला निलंबित

नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावमधील जमीन भ्रष्टाचारात प्रातांधिकारी निलंबित तर आठ मुद्रांक शुल्क अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील – जलजीवन मोहिमेअंतर्गत पालघरमध्ये पाण्याची टाकीचा स्लॅब कोसळून दोन मुलींचा मृत्यू झाल्याने दोन अधिकारी निलंबित. मृत मुलींच्या पालकांना प्रत्येकी दीड लाख रुपयांची मदत जाहीर

अन्न व औषध विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ – नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा येथील बाजारातील खाद्य तेलाच्या सदोष असल्याचे मान्य करीत अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त आणि सहआयुक्त निलंबित

महिला व बालकल्याण विकास मंत्री आदिती तटकरे – अक्कलकुवा तालुक्यातील बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्याने मृत अंगणवाडी सेविकेच्या नावे पगार उचलला. संबंधित अधिकारी आणि पर्यवेक्षिका निलंबित

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील – जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईत गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी तहसीलदार निलंबित तर ५७ कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस – छत्रपती संभाजीनगर येथील विद्यादीप बालसुधारगृहातील अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी जिल्हा महिला बालविकास अधिकाऱ्याचे निलंबन

शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे – शालार्थ आयडी, शिक्षक समायोजन आणि रात्र दिवस शाळेच्या माध्यमातून दोन पगार घेणे अशा अनियमितता करणाऱ्या मुंबई शिक्षण उपसंचालक संदीप सांगवे यांना निलंबित करण्याचा आदेश

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर – पेण तालुक्यातील वरवणे येथील आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीच्या मृत्यूप्रकरणी मुख्याध्यापक आणि अधीक्षक निलंबित

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे – नाशिक जिल्हा परिषदेतील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे निलंबन तर अशाच स्वरूपाच्या तक्रारीमध्ये दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याची चौकशी यांनी जाहीर

आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके – अनुसूचित जमातीच्या सदोष प्रमाणपत्र तपासणी प्रकरणी तत्कालीन सहआयुक्तांचे निलंबन.

घरातील बेडरूममध्ये पतीचा गळफास घेतलेल्या अवस्थेतील आणि त्यांच्याजवळच भिंतीला टेकून बसलेल्या संशयास्पद अवस्थेत पत्नीचा मृतदेह आढळून आला आहे. राहत्या घराच्या बेडरूममध्ये पती-पत्नीचा मृतदेह आढळून आल्याने नवी सांगवीत खळबळ उडाली आहे. पती-पत्नीत सतत वाद होत असल्याने या प्रकरणात अनेक शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. श्याम जग्गू वाघेला (वय ५०) असे आत्महत्या केलेल्या पतीचे नाव आहे. त्यांची पत्नी राजश्री वाघेला (वय ४५, रा. शिवनेरी कॉलनी, नवी सांगवी) यांचा मृतदेह घरात भिंतीला टेकून बसलेल्या अवस्थेत आढळून आला. राजश्री यांच्या तोंडातून रक्त येत होते.

दरम्यान, दोन्ही मृतदेहांचे शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर नेमका प्रकार स्पष्ट होईल. नवी सांगवी येथील शिवनेरी कॉलनीत गुरुवारी (२४ जुलै) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक  यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाघेला कुटुंब मूळचे गुजरात येथील आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते नवी सांगवी येथे राहतात. सध्या ते दोघेच घरी होते. त्यांना श्वेता आणि स्नेहल या दोन विवाहित मुली आहेत. श्वेता या नवी सांगवी येथे आणि स्नेहल पिंपळे-सौदागर येथे वास्तव्यास आहेत. राजश्री वाघेला या पिंपरीतील शाळेत शिक्षिका होत्या. श्याम वाघेला हे एका रिअल इस्टेटच्या कार्यालयात नोकरी करीत होते. पत्नीच्या चारित्र्यावरील संशयावरून दोघा पती-पत्नीमध्ये वारंवार वाद होत होते. याच कारणावरून बुधवारी (२३ जुलै) रात्री साडेअकराच्या सुमारास दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला.

राजश्री वाघेला यांनी या वादानंतर आपल्या दोन्ही मुलींना फोन करून याबाबत माहिती दिली होती. ‘उद्या सकाळी भेटते,’ असे मुलींनी सांगितले होते. गुरुवारी (२४ जुलै) सकाळी साडेसात वाजता मुलगी श्वेता घरी आली. तिने दार ठोठावले. मात्र, प्रतिसाद न मिळाल्याने इतर नातेवाइकांना बोलावले. दरवाजा तोडल्यावर वडील गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आणि आईचा मृतदेह भिंतीला टेकून बसलेल्या अवस्थेत आढळला. मृतदेह विच्छेदनासाठी सुरुवातीला औंध रुग्णालयात पाठवला. मात्र, राजश्री यांचा मृतदेह संशयास्पद अवस्थेत आढळल्याने दोन्ही मृतदेह ससून रुग्णालयात पाठवण्यात आले.

श्याम वाघेला यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. त्यांची पत्नी राजश्री यांचा मृतदेह भिंतीला टेकून बसलेल्या अवस्थेत आढळला असून, त्यांच्या अंगावर कोणत्याही जखमा आढळल्या नाहीत. दोन्ही मृतदेह शवविच्छेनासाठी ससून रुग्णालयात पाठविण्यात आले आहेत. अहवाल आल्यानंतर त्यांनी विषप्राशन केले की कसे हे स्पष्ट होईल.

– संदीप आटोळे, पोलिस उपायुक्त, परिमंडळ एक

झारखंडमधील बहुचर्चित दारू घोटाळा प्रकरणात आणखी एक मोठी अटक करण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) बुधवारी संध्याकाळी सुमित फॅसिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक अमित प्रभाकर सांळुखेला अटक केली. अमित हा पुण्यातील सुदर्शननगर येथील रहिवासी आहे. एसीबीने यापूर्वी चौकशीसाठी नोटीस बजावली होती आणि बुधवारी रांची येथील मुख्यालयात बोलावण्यात आले होते, जिथे सुमारे चार तासांच्या चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली. तपासादरम्यान अमितच्या घोटाळ्यात सहभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे पुरावे एसीबीला सापडले आहेत. एजन्सीच्या मते, घोटाळ्यातील नामांकित आणि अनामिक आरोपींशी त्याचे आर्थिक संगनमत होते. दारूशी संबंधित बेकायदेशीर पैशांच्या व्यवहारात आणि वितरणात अमितची भूमिका आढळून आली आहे.

सर्व पैसा श्रीकांत शिंदे फौंडेशनला वळवला

दरम्यान, अमित साळुंखेच्या अटकेनंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी त्याचा श्रीकांत शिंदे फौंडेशनशी संबंध असल्याचे म्हटले आहे. त्याने घोटाळ्यातील सर्व पैसा श्रीकांत शिंदे फौंडेशनला वळवला असून 800 कोटींचा घोटाळा असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनीही ट्विट करून याच व्यक्तीकडे 108 नंबर अॅम्बुलन्सचे कंत्राट असल्याचे म्हटले आहे.

कमी सर्व्हिस चार्ज भरून कामे घ्यायची आणि असे घोटाळे करायचे

आव्हाड यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, झारखंडमधील दारू घोटाळ्याप्रकरणी पुण्यातील कंत्राटदाराला अटक करण्यात आली आहे. सुमित फॅसिलिटी कंपनीचा संचालक अमित साळुंखेला झारखंड एसीबीकडून अटक करणयात आली आहे. महाराष्ट्रात सुमित फॅसिलिटी कंपनीला 108 नंबरच्या अॅम्बूलन्स चालवण्याचे कंत्राट देण्यात आलंय. झारखंडमध्ये सध्या दारू घोटाळा गाजत असून या घोटाळा प्रकरणात पुणेस्थित सुमित फॅसिलिटी कंपनीच्या संचालकाला अटक झाल्याने या घोटाळ्याची व्याप्ती वाढत चाललीय. झारखंडमध्ये सुमित फॅसिलिटी कंपनीला मनुष्यबळ पुरवठ्याचे काम मिळाले होते. आतापर्यंत या घोटाळा प्रकरणी 11 जणांना अटक करण्यात आलीय.निविदा भरताना कमी सर्व्हिस चार्ज भरून कामे घ्यायची आणि असे घोटाळे करायचे, ही या कंपनीची मोडस ॲापरेंडी असल्याची माहिती मिळतंय. राज्यात १०८ नंबरचे ॲम्बूलन्स चालवण्याचे काम सुमित फॅसिलिटीला देतानाही बराच वाद झाला होता आणि विरोधकांनी आरोपही केले होते.

दुसरीकडे, तपासात सहकार्य न केल्याबद्दल एसीबीने अमितला 15 जुलै रोजी पुन्हा नोटीस पाठवली आणि 23 जुलै रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले. या काळात अमितने एसीबीला दोन कागदपत्रेही दिली, ज्याचा अभ्यास केल्यानंतर घोटाळ्यातील त्याची भूमिका अधिक स्पष्ट झाली. चौकशीदरम्यान देण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरून असे दिसून आले की सध्या तुरुंगात असलेला आरोपी सिद्धार्थ सिंघानिया हा एकेकाळी सुमित फॅसिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये संचालक आणि सल्लागार म्हणून काम करत होता.

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी सुरु आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मंत्रिमंडळात लवकरच मोठे फेरबदल करतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. सामना वृत्तपत्रात याबद्दलची माहिती देण्यात आली आहे. महायुती सरकारमधील आठ वादग्रस्त मंत्र्‍यांना लवकरच डच्चू देण्यात येणार असल्याचे बोललं जात आहे. त्यांच्या ऐवजी काही नव्या चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळात संधी दिली जाईल, असे बोललं जात आहे. यात भाजपचे दोन, शिंदे गटातील चार आणि पवार गटातील दोन मंत्र्‍यांचा समावेश असल्याची माहिती समोर येत आहे. या सर्वांना मंत्रिमंडळातून बाहेरचा रस्ता दाखवला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सातत्याने वादग्रस्त वक्तव्य करणं भोवणार

विधानसभा निवडणुकीत भाजप महायुतीला मोठे यश मिळाले. यानंतर राज्यात महायुतीचे सरकारही स्थापन झाले. पण हे सरकार स्थापन झाल्यापासून महायुतीचे काही मंत्री आणि आमदार सातत्याने वादग्रस्त वक्तव्य आणि वर्तन करत आहेत. त्यामुळे सरकारची प्रतिमा डागाळली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमातही काही मंत्र्यांची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे दिसून आले आहे. हीच बाब लक्षात घेता, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल अपेक्षित आहेत. इतर पक्षातील काही दिग्गजांना भाजपमध्ये प्रवेश देऊन त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.

कोणत्या गटातील किती मंत्री?

शिंदे गटाच्या तीन ते चार मंत्र्यांना संभाव्य फेरबदलात नारळ दिला जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये वादग्रस्त ठरलेले सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट, मंत्री भरत गोगावले, शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांचा समावेश असल्याचे बोललं जात आहे. तर अजित पवार गटातील धनंजय मुंडे यांचा संतोष देशमुख प्रकरणामुळे आधीच राजीनामा झाला आहे. त्यापाठोपाठ आता सातत्याने वादग्रस्त ठरणाऱ्या माणिकराव कोकाटे यांच्या मंत्रिपदावर टांगती तलवार असल्याची चर्चा आहे. तसेच, नरहरी झिरवळ यांनाही मंत्रिपद गमवावे लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

भाजपकडून मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेल्या मत्स्यविकास मंत्री नितेश राणे आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडून सातत्याने वादग्रस्त वर्तन केले जात आहे. त्यामुळे त्यांचेही मंत्रिपद धोक्यात आले आहे. गिरीश महाजन यांनाही पक्षाच्या गरजेनुसार मंत्रिमंडळाबाहेर राहण्यास सांगितले जाऊ शकते, अशीही चर्चा आहे. या फेरबदलात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची मंत्रिपदावर वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या जागी भाजपमध्ये सध्या नाराज असलेल्या सुधीर मुनगंटीवार यांची विधानसभा अध्यक्षपदी वर्णी लागण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. मात्र या संभाव्य फेरबदलांमुळे राज्याच्या राजकारणात सध्या मोठ्या घडामोडी घडत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

पुणे: महात्मा फुले वाडा आणि सावित्रीबाई फुले स्मारकाचे एकत्रीकरण व विस्तारीकरण ‘एकात्म स्मारक’ स्वरूपात करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने महापालिकेकडे १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. महापालिकेने भूसंपादन गतीने करावे, असे आदेश राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले. भुजबळ यांनी भिडेवाडा आणि फुलेवाडा परिसरात भेट देत स्मारक विस्ताराच्या कामाची पाहणी केली. या वेळी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रगतीचा आढावा घेतला आणि भूसंपादन लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.

भुजबळ म्हणाले, “स्मारकालगतच्या आरक्षित जागेचे पुणे महापालिकेमार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या कामात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने दिलेल्या सूचनांचाही विचार व्हावा.” महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त एम. जे. प्रदीप चंद्रन, उपायुक्त अविनाश संकपाळ, सहायक आयुक्त किसन दगडखैर, भूसंपादन उपायुक्त वसुंधरा बारवे, अधीक्षक अभियंता रोहिदास गव्हाणे, अधीक्षक अभियंता राजेश बनकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक नवीन विक्रम केला आहे. माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांचा मोठा विक्रम मोदींनी स्वतःच्या नावे केला आहे. नरेंद्र मोदी हे सर्वाधिक काळ भारताचं पंतप्रधान भूषवणारे दुसरे नेते ठरले आहेत. मोदी यांनी आज (शुक्रवार, २५ जुलै २०२५) भारताचे पंतप्रधान म्हणून ४०७८ दिवस पूर्ण केले आहेत. सलग हे पद भूषवण्याच्या बाबतीत त्यांनी इंदिरा गांधींना मागे टाकलं आहे. तसेच मोदी यांनी राज्य व केंद्रातील कारभार मिळून २४ वर्षांहून अधिक काळ सरकारचं नेतृत्व केलं आहे. हा देखील सर्व पंतप्रधानांमधील मोठा विक्रम आहे.

इंदिरा गांधी यांनी २४ जानेवारी १९६६ ते २४ मार्च १९७७ असे सलग ४०७७ दिवस (११ वर्षे ५९ दिवस) भारताच्या पंतप्रधान म्हणून कारभार पाहिला होता. तर मोदी २६ मे २०१४ पासून या पदावर आहेत. २५ जुलै २०२५ रोजी त्यांनी पंतप्रधान म्हणून ४०७८ दिवस० वर्षे ६० दिवस) पूर्ण केले आहेत.मोदींच्या नावावरील इतर मोठे विक्रम

मोदी यांच्या पतंप्रधानपदाच्या कारकिर्दीविषयी इतरही काही मनोरंजक तथ्ये आहेत. जसे की, ते स्वतंत्र भारतात जन्मलेले पहिले व एकमेव पंतप्रधान आहेत. तसेच सर्वाधिक काळ भारताचं पंतप्रधानपद भूषवणारे बगर-काँग्रेसी नेते आहेत. मोदी हे आजवरचे भारतातील सर्व पंतप्रधान व वेगवेगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांपैकी एकमेव असे नेते आहेत, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने सलग सहा निवडणुका जिंकल्या आहेत. मोदींच्या नेतृत्वात भाजपाने २००२, २००७ व २०१२ च्या विधानसभा निवडणुका लढवल्या होत्या. या तिन्ही निवडणुकांमध्ये भाजपा विजयी झाली होती. तसेच मोदींच्य नेतृत्वात भाजपाने २०१४, २०१९, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका लढवल्या. या तिन्ही निवडणुकांमध्ये भाजपा विजयी झाली आहे.

आता पंडित नेहरुंशी स्पर्धा?

सलग सर्वाधिक काळ भारताचं पंतप्रधानपद भूषवण्याच्या बाबतीत भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आघाडीवर आहेत. त्यांनी १५ ऑगस्ट १९४७ ते २७ मे १९६४ पर्यंत सलग ६,१२६ दिवस (१६ वर्षे २८६ दिवस) भारताचं नेतृत्त्व केलं आहे. मोदी यांना नेहरुंचा हा विक्रम मोडण्यासाठी आणखी २०४८ दिवस भारताचं नेतृत्त्व करावं लागले. त्यासाठी त्यांना व भाजपाला पुढची म्हणजेच २०२९ ची लोकसभा निवडणूक देखील जिंकावी लागेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त सामाजिक भान जपत भारतीय जनता पार्टीतर्फे मंगळवारी आयोजित केलेल्या रक्तदान शिबिरांनी दोन विश्वविक्रम प्रस्थापित केले. या महारक्तदान उपक्रमाची नोंद एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये झाली असून त्याबद्दल एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सच्या प्रतिनिधींनी बुधवारी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना सन्मानित केले. एका दिवसात पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेतील सर्व १२२१ मंडळांमध्ये सर्वाधिक १०८८ रक्तदान शिबिरांचे आयोजन आणि सर्वाधिक ७८ हजार ३१३ युनिट्स रक्ताचे संकलन, असे दोन विश्वविक्रम केल्याबद्दल एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सच्या प्रतिनिधींनी चव्हाण यांना प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित केले.

प्रदेश भाजपा आणि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी न्यासाच्या वतीने या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स चे वरिष्ठ परीक्षक संजय भोला, वरिष्ठ परिक्षक सीमा मन्नीकोट यांच्या हस्ते श्री. चव्हाण यांना प्रशस्तीपत्रके प्रदान करण्यात आली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमाला इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, प्रदेश सरचिटणीस आ. विक्रांत पाटील, माधवी नाईक, राजेश पांडे, विजय चौधरी, मुख्यालय प्रभारी रविंद्र अनासपुरे, माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन, कार्यालय सचिव मुकुंद कुलकर्णी, कार्यालय सह-सचिव भरत राऊत आदी उपस्थित होते.

“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवशी एकाच दिवशी झालेल्या महारक्तदान उपक्रमाने दोन जागतिक विक्रम केले ही पक्षासाठी अभिमानास्पद आणि आनंदाची बाब आहे. सातत्याने समाजासाठी काम करण्याच्या पक्ष संघटनेच्या शिकवणीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अव्याहतपणे कार्य करत आहेत. त्यांच्याप्रति आदर आहे. या शिबिरांमुळे सर्वांना सामाजिक जाणीवा जागृत ठेवण्याची संधी मिळाली त्यामुळे रक्तदात्यांचे आभार,” असे रवींद्र चव्हाण म्हणाले.

लोकमान्य टिळक स्मारक ट्रस्टच्या (हिंद स्वराज्य संघ) वतीने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना यंदाचा लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे. शुक्रवार दि. १ ऑगस्ट रोजी लोकमान्य टिळक यांची १०५ वी पुण्यतिथी दिनी सकाळी १०:३० वाजता टिळक स्मारक मंदिरात होणाऱ्या सोहळ्यात लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्काराचे वितरण होईल. स्मृतिचिन्ह, सन्मानपत्र आणि एक लाख रुपये असे लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्काराचे स्वरूप आहे.

टिळक स्मारक ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉ. रोहित टिळक यांनी बुधवारी (दि. २३) पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पुरस्कार वितरण सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे उपस्थित राहणार आहेत. डॉ. रोहित टिळक यांच्या हस्ते आणि प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थितीत पुरस्काराचे वितरण होईल.

लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय सन्मान देऊन गौरविलेल्या आजवरच्या पुरस्कारार्थींच्या जीवन कार्याचा आढावा घेणारा इंग्रजी ग्रंथ तयार करण्यात आला आहे. या ग्रंथाचे प्रकाशन पुरस्कार वितरण सोहळ्यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते होईल. रस्ते हे विकासाचे साधन आहे, हे ओळखून नितीन गडकरी यांनी देशभर महामार्गांचे जाळे उभारले. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या प्रारूपातून त्यांनी देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. नमामी गंगा प्रकल्पाला त्यांच्याच प्रयत्नाने लोकचळवळीचे स्वरूप आले. लोकमान्यांच्या चतु:सूत्रीतील स्वदेशीचा स्वीकार करत रस्त्यांच्या माध्यमातून राष्ट्र उभारणीसाठी गडकरी कार्यरत आहेत.

विविध प्रकारच्या वाहन निर्मितीत स्वदेशीचा पुरस्कार व प्रसार त्यांच्याकडून होत आहे. देशाच्या विकासासाठी त्यांनी दिलेले योगदान लक्षात घेऊन त्यांची २०२५ च्या लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. पारदर्शी कारभार, जलद निर्णय प्रक्रिया, निर्णयाची कुशलतेने अंमलबजावणी ही गडकरींची वैशिष्ट्ये होत, असेही डॉ. रोहित टिळक यांनी नमूद केले.

‘मराठी बोलता येत नाही म्हणून मला कुणी मारहाण केली, तर त्याने मला लगेच घडाघडा मराठी बोलता येईल का, असा सवाल करीत अशा प्रकारे भाषेच्या नावावर दहशत पसरवली जात असेल, तर मग महाराष्ट्रात गुंतवणूकदार येतील का, असाही प्रश्न राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी उपस्थित केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरील ‘महाराष्ट्र नायक’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनावेळी राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी मराठी – हिंदी वादावर भूमिका मांडली व आपला अनुभव सांगितला. महाराष्ट्रात मराठी बोलले नाही तर मार खावा लागेल, हे सद्यस्थितीत मी वर्तमानपत्रात वाचत आहे. अशाच प्रकारचा वाद तामिळनाडूतही झाला होता तेव्हा मी खासदार होतो. रस्त्याने जाताना जमाव बघून रात्री ९ वाजता मी चालकाला गाडी थांबवायला सांगितले. मला बघून जमाव पांगला. मात्र ज्यांना जमावाकडून मार खावा लागला ते लोक तिथेच होते. त्यांच्याकडून झाल्या प्रकाराची माहिती घेतली असता ती माणसे हिंदीत बोलू लागली.

मला हिंदी येत नसल्याने ते काय बोलताहेत हे कळत नव्हते. तेव्हा एका माणसाने तामीळ येत नसल्याने त्यांना मारल्याचे सांगितले. त्यांच्याकडे तामीळ बोलण्याचा आग्रह केला जात होता, ते येत नाही म्हणून बाकीचे लोक त्यांना मारत होते. त्यानुसार आता मला मराठी येत नाही म्हणून कुणी मारहाण केली तर मला लगेच घडाघडा मराठी बोलता येईल का? या प्रसंगात ज्यांना मारहाण झाली त्यांची मी माफी मागितली. त्यांना जेवू घातल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

गुंतवणूकदार येतील का?

अशा प्रकारे भाषेच्या नावावर दहशत पसरवली जात असेल, तर मग महाराष्ट्रात गुंतवणूकदार येतील का? आपण दीर्घ काळासाठी महाराष्ट्राला वेदना देत आहोत. भाषा ही राजकीय पोळी भाजण्याचा मुद्दा नाही. मला हिंदी येत नाही ही बाब अडचणीची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दारिद्र्य रेषेखालील अनेकांना वर काढले आहे. त्यातील ५ टक्के लोकांनाच हिंदी भाषा बोलता येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आपल्याला अनेक भाषा शिकता आल्या पाहिजेत, पण त्याचवेळी आपण आपल्या मातृभाषेचा अभिमानही बाळगला पाहिजे. त्यात कोणतीही तडजोड करता कामा नये. माझ्यासाठी माझी मातृभाषा महत्त्वाची आहे. तशीच ती प्रत्येक मराठी माणसासाठीही आहे. आपण भाषेच्या मुद्यावर सहिष्णु वृत्ती बाळगली पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले

राज्यात लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला यश आले यानंतर विधानसभेची रणधुमाळी सुरू झाली होती. त्यावेळी राज्यात पुन्हा एकदा महाविकास आगाडीचे सरकार येईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडकी बहिण योजना आणली आणि सगळीच गणितं बदलली. राज्यातील दोन कोटीहून अधिक लाडक्या बहिणींनी महायुतीला बळ दिले आणि राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार आले. पण आता वेगवेगळ्या अटी आणि कारणांमुळे लाडक्या बहिणींना या योजनेतून वगळे जात आहे. यामुळे राज्यातील लाखो लाडक्या बहिणींमध्ये सध्या नाराजी आहे. याच नाराजीचा फटका आगामी स्थानिकमध्ये बसू नये यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिकच्या निवडणुकीपर्यंत नो चाळण, नो गाळण असे धोरण स्वीकारले आहे. यामुळे राज्यातील लाडक्या बहिणींना दिलासा मिळणाला आहे.

राज्यात शेतकरी योजना, सरकारी कर्मचारी आणि अडिच लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या महिलांना या योजनेतून कमी करण्यास सुरूवात झाली आहे. विविध मार्गाने राज्यातील 50 लाख लाडक्या बहिणी या योजनेतून कमी केल्या जातील असा आरोप आधिक विरोधकांनी केला होता. ते आता खरा ठरताना दिसत आहे. सरकारने गेल्या महिन्यात (जून) 2.30 लाख संजय गांधी निराधार योजना, 1.10 लाख 65 वर्षांहून अधिक वय असल्याने महिला, 1.60 लाख चारचाकी वाहनं असलेव्या महिला, नमो शेतकरी योजनेच्या 7.70 लाख महिला, सरकारी सेवेतील 2,652 महिला अशा 12 लाख 72, 652 महिला आपात्र ठरवण्यात आल्या आहेत. तर आतापर्यंत जवळपास 19 लाखांहून अधिक लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. यामुळे महिलांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.

यातच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा बिगुल वाजला असून महायुतीसह विरोधक देखील मोर्च बांधणी करताना दिसत आहेत. दरम्यान विरोधकांकडून या योजनेतून केली जाणारी लाडक्या बहिणींच्या गळतीचा राजकीय मुद्दा केला जाऊ शकतो. तसेच महिलांच्या नाराजीचा फटका आगामी स्थानिकमध्ये बसू नये म्हणून सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

सरकारने सुरू केलेली पडताळणी सद्य:स्थितीत थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच निवडणुका संपेपर्यंत नोंदणी केलेल्या सर्व महिलांना लाभ दिला जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाडकी बहीण योजनेतील सध्या लाभ घेणाऱ्या महिलांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच ज्या लाडक्या बहिणींना जुलै महिन्याचा हप्ता मिळाला नाही. त्यांना तो या महिन्याच्या अखेरपर्यंत किंवा ऑगस्ट महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत दिला जाणार आहे.

या योजनेंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील अर्ज मंजूर झालेल्या महिलांना दर महिना 1500 रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येतो. राज्यात 2 कोटी 34 लाख लाभार्थी आहेत. योजनेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर वर्षाला सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडत आहे. तर विविध मंत्रालयांचा निधी थांबवण्यात आला आहे किंवा त्यात कपात करण्यात येत आहे.

त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकांनंतर या योजनेतील अर्जाची छाननी करून अपात्र महिलांना वगळले जाईल, अशी घोषणा सरकारने केली. तसेच प्राप्तीकर विभागाकडून प्राप्तीकर भरणाऱ्या महिलांच्या कुटुंबांचा डेटा देखील सरकारने मिळवला आहे. या डेटातून अडीच लाखावर उत्पन्न असणाऱ्या महिलांची छाननी केली जाणार होती. पण आता स्थानिकच्या निवडणुकीपर्यंत नो चाळण, नो गाळण असे धोरण महायुती सरकारने स्वीकारले आहे.

सततचे प्रश्न :

लाडकी बहिण योजना म्हणजे काय?

– ही योजना राज्य सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेली एक आर्थिक सहाय्य योजना आहे, जी महिलांना थेट आर्थिक लाभ देते.

‘नो चाळण, नो गाळण’ धोरणाचा अर्थ काय?

– योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता तपासण्याची प्रक्रिया स्थगित करून, सर्व महिलांना थेट लाभ देण्याचं धोरण आहे.

3. महिलांमध्ये नाराजीचं कारण काय होतं?

– काही अटींमुळे मोठ्या संख्येने महिलांना योजनेतून वगळण्यात येत होतं, ज्यामुळे महिलांमध्ये सरकारबद्दल रोष निर्माण झाला.

या निर्णयाचा निवडणुकांवर काय परिणाम होणार?

– महिलांचा पुन्हा विश्वास मिळवून स्थानिक निवडणुकांमध्ये महायुतीला राजकीय फायदा मिळू शकतो.

 हा निर्णय कायमस्वरूपी असेल का?

– सध्या केवळ स्थानिक निवडणुकांपर्यंतच लागू राहील, त्यानंतर पुढील धोरण जाहीर केले जाईल.