ओला, उबर आणि रॅपिडोसह अनेक कॅब अ‍ॅग्रीगेटर्स बेकायदेशीर ‘ॲप’ द्वारे राज्यात सध्या सुरू असलेल्या टॅक्सी चालकांचा आज अत्यल्प दरात सेवा देत असतील असल्याने वाढीव दरासाठी ‘संप’ असून उलट पक्षी कोणत्याही शासकीय परवानगी नसताना ही बेकायदेशीर सेवा बंद करण्याची मागणी जोर धरत असतानाच दुसरीकडे वाहन चालकांनीही संपाचे हत्यार असल्याने आज पुण्यातील नागरिकांना नव्या समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. ओला, उबर आणि रॅपिडोसह अनेक कॅब अ‍ॅग्रीगेटर्स बेकायदेशीर ‘ॲप’ द्वारे प्रवासी वाहतूक करताना परिवहन विभागांच्या नियमांचे उल्लंघन करत असून कोणतीही सुरक्षा न बाळगता प्रवासी वाहतूक केली जात असल्याचा आरोप विधिमंडळात करण्यात आल्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावरती ठोस कारवाई करण्याचे आश्वासन दिलेले असतानाच चालकांनीही दरवाढीसाठी केलेला संप यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने या व्यवसायात असलेल्या गुंतवणुकीचा विचार करून ठोस शासकीय निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांना सहज प्रवासी वाहतूक व सुविधा देण्याच्या उद्देशाने राज्यामध्ये ओला आणि उबेर या दोन प्रमुख कंपन्यांच्या मार्फत खाजगी प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यात आली परंतु अपेक्षित फायदा होत नसल्याच्या कारणास्तव या संस्थांच्या मार्फत अपघात विमा चालक सुरक्षा विमा या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत विना सुरक्षा कवच प्रवासी वाहतूक करून एकीकडे शासनाची लूट केली जात आहे. तर pick time च्या नावाखाली ‘प्रवासी’ दुप्पट दर आकारून केली जात असताना ही चालकांना मात्र कोणताही फायदा न देता दुहेरी लूट केली जात आहे. शहरातील खाजगी प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी रिक्षा वाहतूक पूर्वीपासून सुरू असताना या प्रवासी वाहतुकीला कडक नियमावली असताना ओला आणि उबेर या बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीला आळा घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

ओला, उबेर, रॅपिडो व तत्सम मोबाईल ॲपव्दारे प्रवासी वाहतूक करणा-या कंपन्यांना टू व्हीलर, श्री व्हीलर, फोर व्हीलर वाहनांना प्रवाशी वाहतुक करण्यास परवानगी असल्याबाबतची ठरावाची प्रत मिळावी यासाठी समर्थ सेवा रिक्षा प्रतिष्ठान व महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत यांच्या वतीने प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, पुणे यांचेकडे माहिती अधिकारामध्ये मागणी केली असता संबंधित प्रवासी वाहतुकीसाठी कोणताही समुच्चयक परवाना देण्यात आलेला नाही असे लेखी कळविण्यात आले आहे.

समर्थ सेवा रिक्षा प्रतिष्ठान व महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत यांची पुन्हा हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्याची तयारी

ओला उबेर रॅपिडो सह सर्व मोबाईल ॲप द्वारे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांवर हायकोर्टाने आणि सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातली असतानाही या कंपन्यांकडून सर्रासपणे बेकायदेशीर रित्या प्रवासी वाहतूक केली जात असून आरटीओ जिल्हाधिकारी त्याचप्रमाणे परिवहन आयुक्त  यांच्याकडे संघटनेच्या माध्यमातून अनेक वर्षापासून तक्रारी करत असूनही संबंधित अधिकारी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असून यां कंपन्यांच्या विरोधात संघटनांच्या वतीने  हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात लवकरच केस दाखल करण्यात येणार आहे असे समर्थ सेवा रिक्षा प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष आनंद तांबे त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत चे अध्यक्ष बाबासाहेब कांबळे यांनी न्यूजमेकर च्या प्रतिनिधीशी संवाद साधताना सांगितले.

ओला उबेर रॅपिडो कारवाई करण्यामागील मुख्य कारण- 

– या वाहतुक साधनाचा वापर करणाऱ्याच्या सुरक्षिततेची काळजी

– चालकांचे पूर्वीचे रेकॉर्ड नाहीत

– मोटारसायकली आमच्याकडे नोंदणीकृत नाहीत.

– व्यावसायिक पिवळ्या रंगाचे नंबरप्लेट नाहीत.”

ओला उबेर रॅपिडो गरजेची मुख्य कारणे- 

– रोजगाराच्या संधी आणि दुचाकींद्वारे कमी शुल्क, सहज हालचाल आणि शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचण्याची क्षमता, परंतु सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून सेवांचा विचार

–  बाईक टॅक्सी प्रवासाचे एक लोकप्रिय साधन

आहेत, परंतु एक नवीन संकल्पना असल्याने, दिल्लीसारखी अनेक राज्ये त्यांच्या कामकाजासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.

बाईककारची कायदेशीरता प्रथम महाराष्ट्रात समोर आली मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडून परवाना न घेता चालवल्याबद्दल रॅपिडोला फटकारले आणि या वाहतुकीचे साधन वापरणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षिततेबद्दल आम्हाला काळजी आहे. आमच्याकडे चालकांचे पूर्व रेकॉर्ड नाहीत आणि मोटारसायकली आमच्याकडे नोंदणीकृत नाहीत. दुचाकी वाहनांवर व्यावसायिक पिवळ्या नंबरप्लेट देखील नाहीत. सेवा तात्काळ स्थगित करण्याचे निर्देश दिले असल्यानंतरही राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये राजरोसपणे हा बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय सुरूच आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने रॅपिडोला दिलासा दिला, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. कंपनीला परवाना नाकारताना, महाराष्ट्र सरकारने असे निदर्शनास आणून दिले की बाईक टॅक्सींबाबत राज्याचे कोणतेही धोरण नाही किंवा भाडे संरचना धोरणही नाही. वाहतूक विभाग चालकांच्या पूर्वसूचनेची तपासणी केल्यानंतर व्यावसायिक चालकांना प्रवासी सेवा वाहनांचे बॅज देतो. त्यानंतर, त्यांच्या गाड्यांना पिवळ्या नंबर प्लेट दिल्या जातात. “नियमनाच्या दृष्टिकोनातून, प्रवाशांना वाहून नेण्याची जबाबदारी निश्चित करावी लागते, लोकांची वाहतूक सुरू करण्यासाठी कोणीही अर्ज करू शकत नाही. अपघात झाला तर काय?”

पुणे: पुणे शहरात मागील ४ महिन्यांपासून भाजप शहराध्यक्ष, मा सभागृह नेते पुणे महापालिका धीरज घाटे यांच्या सानेगुरुजी नगर येथील कार्यालय” व्यायामशाळा, तसेच नवी पेठ व लोकमान्य नगर येथील व्यायामशाळा भ्रष्टाचार आणि नंतर वीजचोरी च्या बातम्या येत आहेत. सानेगुरुजी नगर मधील घाटे यांच्या कार्यालयात महावितरण कलम १३५ अन्वये कारवाई करण्यात आली पण ती फक्त दिखाव्या पुरती त्याविरोधात प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी तशी नोटीस बजावली आहे आणि युवक कॉंग्रेस तर्फे या विरोधात आंदोलनही करण्यात आले. देशामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वामध्ये अल्पसंख्यांक समुदाय विरोधात आत्तापर्यंत देशाने भाजपची बुलडोझर शाही पाहिली. मात्र आता पुण्यामध्ये विरोधकांवरही भाजप बुलडोजर चालवू पाहतोय. असा आरोप चैत्राली धाडवे-क्षीरसागर यांनी  आज पत्रकार परिषदेत केला.  पुणे श्रमिक पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेला चैत्राली धाडवे-क्षीरसागर यांच्यासह aड. आकाश साबळे, सागर धाडवे, सरचिटणीस युवक काँग्रेस पुणे शहर आदि उपस्थित होते .

युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस सागर धाडवे यांच्यावर घाटे समर्थक काही मुलांकडून झुंडशाहीने सातत्याने हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात आले घराबाहेर टोळक्याने मुले उभी करून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. रेकॉर्ड वरील गुन्हेगारामार्फत प्रत्यक्षात, फोनवरून धमकाविण्यात आले फेसबुक वर ठेचून काढण्याची धमकी देत पोस्ट केली. सागर धाडवे यांच्या सोसायटी खाली येऊन संशयित रित्या थांबल्याचे निदर्शनास आले ही झाली गुंडशाहीनेही दबाव आणला जात आहे. पुणे शहर युवक काँग्रेसच्या वतीने महावितरण च्या मुख्य कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले हा राग मनात धरून धीरज घाटे यांच्या सानेगुरुजी नगर मधील १८ समर्थकांनी एकाच वेळी, एकाच ड्राफ्ट वर, नावे आणि पत्ता बदलून सागर धाडवे यांच्या वडिलोपार्जित असलेल्या सुखसागरनगर येथील घर पाडण्यासाठी तक्रारी अर्ज दाखल केले. पुणे महापालिकेची फसवणूक झाल्याच्या कारणास्तव लढणाऱ्या या कार्यकर्त्यांच्या घरावर पुणे मनपा बांधकाम विभागाने मात्र भाजपच्या राजकीय दबावापोटी २ तासात घरी जाऊन नोटिस बजावली ही झाली असून विरोधकांना दाबण्यासाठी बुलडोझर राज सुरू करण्यात आल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला आहे.

पुणे महापालिकेत घर पाडण्यासाठी अर्ज दिल्यानंतर १८ अर्जदारांपैकी काहींनी धीरज घाटे यांचा बंदूक रोखून धरलेला फोटो ठेऊन धमकी वजा गाणी लावून व्हॉट्सअप, फेसबुक ला स्टेटस ठेवले ही झाली पुन्हा गुंडशाही..अशाप्रकारे झुंडशाही, गुंडशाही आणि त्यातून ही थांबत नाही म्हणून बुलडोझर शाही असा प्रकार पुणे शहरात सुरू आहे आणि पुणे महानगर पालिका, महावितरण आणि पुणे पोलिस हे राजकीय दबावाखाली धीरज घाटे, मनीषा घाटे आणि समर्थकांना वाचवीत आहेत. चैत्राली सागर धाडवे-क्षीरसागर यांनी भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात जाऊन भाजप शराध्यक्ष धीरज घाटे व इतर १८ जणांच्या विरोधात जातीय आकसा पोटी घर पाडण्याची तक्रार देणाऱ्यांच्या विरोधात “अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989” नुसार तक्रार दाखल केली आहे, पण अजूनही वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक खिलारे यांनी साधी  चौकशीही केली नसल्याने पुणे शहर पोलीस सहाय्यक आयुक्त साहेबांची भेट घेतली असता त्यांनी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक खिलारे यांना फोन करून चौकशीचे आदेश दिले तरही खिलारे साहेबांकडून उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत असेही यावेळी पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.

चैत्राली धाडवे-क्षीरसागर यांनी बोलताना भाजप शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांचा व्यायमशाळा भ्रष्टाचार, वीजचोरी माझे पती सागर धाडवे यांनी बाहेर काढल्याचा राग मनात धरून घाटे यांनी माझ्या पतीच्या व्यवसायावर घाला घालण्याचा प्रयत्न केला. तसेच आता तर माझ्या घर पाडण्यासाठी घाटे समर्थक १८ कार्यकर्त्यांनी एकावेळी, एकाच ड्राफ्ट वर, फक्त नावे बदलून पुणे महापालिका बांधकाम विभागाकडे तक्रार केली, सुखसागर येथील घर हे आमची वडिलोपार्जित मालमत्ता असून तेथील सर्व बांधकामे एकसारखी असून फक्त त्यांनी मुद्दाम मला, माझ्या कुटुंबाला, माझ्या पतीला नाहक त्रास देण्यासाठी आमच्याच घराची तक्रार दिली आहे आणि जातीय द्वेषातून हा प्रकार केला आहे असे सांगितले.

मी घरातील मोठी सून असून घराची पूर्ण जबाबदारी माझ्यावर आहे हे संबंधितांना माहिती आहे. तसेच माझा आणि माझ्या पतीचा आंतरजातीय विवाह झाला आहे आणि हे अनेकांना रुचलेले नाही आणि हा प्रकार अनेक वर्ष शांतपणे चालू होता पण आज त्यांची ताकद वाढली आहे कारण त्यांच्यासोबत सत्ता आहे, पोलिस प्रशासन, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री आहेत. पण आम्ही हा लढा सुरूच ठेऊ माझ्या घरावर आलेल्या सर्वांना डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानाच्या मार्गाने लढून उत्तर देऊ असे चैत्राली धाडवे-क्षीरसागर म्हणाल्या.

एखाद्या व्यक्तीने राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन आपल्या विरोधी माणसाला टार्गेट करणे अयोग्य आहे. सागर धाडावें यांनी सामजिक जबाबदारी म्हणून जे प्रकरण उघडकीस आणले, त्याचा सूड म्हणून त्यांना भाजप शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी त्यांच्या कुटुंबाला टार्गेट केले आहे, त्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवण्याची धमकी देतात, एकच वेळी 18 कार्यकर्ते त्यांच्या घरावर कारवाई करण्याची मागणी करतात आणि अधिकारीदोन तासात कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला ही कृती संशयास्पद आणि संविधान विरोधी आहे,  चैत्राली धाडवे-क्षीरसागर या अनुसूचित जातीच्या असल्याचे त्यांना माहित असल्याने या कुटुंबाला टार्गेट करण्यात येत असल्याचे ॲड.  आकाश साबळे म्हणाले त्यांनी सांगितले.

राज्यातील विविध महामंडळांवर महायुतीतील तिन्ही पक्षांचे नेते, प्रमुख कार्यकर्ते यांची नियुक्ती करण्यासंदर्भातील चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. या नियुक्त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतरच होतील असे म्हटले जात असताना तीन पक्षांच्या मंगळवारी रात्री झालेल्या बैठकीत याविषयी चर्चा करण्यात आली.भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आ. रवींद्र चव्हाण, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष खा. सुनील तटकरे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, शिंदेसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई, समन्वयक आशिष कुलकर्णी हे मंत्रालयासमोरील देसाई यांच्या बंगल्यातील बैठकीला हजर होते.

महामंडळांवरील नियुक्त्या आताच करू नयेत असे भाजपचे मत आहे; पण त्या आताच कराव्यात यासाठी शिंदेसेना आणि अजित पवार गट आग्रही असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तिन्ही पक्षांनी महामंडळांवरील नावांची आपापली यादी तयार करावी आणि नियुक्त्या आताच करायच्या की नंतर याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार एकत्रित बसून करतील असे बैठकीत ठरल्याची माहिती आहे.

आगामी निवडणुकांत शक्य तिथे महायुतीच

खा. तटकरे यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, महामंडळाच्या वाटपाबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. महायुतीच्या जिल्हा व तालुका स्तरावर समन्वय समित्या असाव्यात यावरही आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शक्य तिथे युती म्हणूनच सामोरे जाण्याची भूमिका असेल, त्या दृष्टीने कसे पुढे जाता येईल, याबाबतही विचारविनिमय झाला.

पुणे महापालिकेच्या एमआरटीपी ॲक्ट कलम 23 अन्वये 74 व्या घटना दुरुस्तीचा भंग करून शेडूल 12 प्रमाणे पुणे मनपाचा अधिकार डावलल्याच्या विरोधात पीएमआरडीए ‘विकास आराखडा’ रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांच्या नियोजनबध्द विकासासाठी प्रत्येक गावाचा प्राथमिक नियोजन आराखडा करण्याच्या सूचना पुणे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिला आहे.

पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. ३२ गावांसाठी सांडपाणी व्यवस्थान आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखडयासाठी सुमारे 2000 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. अमृत योजने अतंर्गत या खर्चाचा प्रस्ताव महापालिकेकडून केंद्र शासनास प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. समाविष्ट 23 गावांमध्ये पिण्याचे पाणी ही सर्वांत मोठी समस्या असून त्यासाठी नवीन जलशुध्दीकरण केंद्र उभारले जाणार आहे. त्यासाठी राज्यसरकार निधी देणार असले तरी त्या निधीची वाट न पाहता तातडीने पुणे महापालिकेच्या निधीतून जलशुध्दीकरण केंद्र उभारण्याचा विचार सुरू आहे. या गावांसाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकीय तरतूदीचे वर्गीकरण केले जाणार नाही, अशी माहिती पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.

महापालिका हद्दीत ही गावे आल्यापासून विकासकामे केली जात आहे. मात्र, पालिकेस अद्यापही या गावांमध्ये पूर्णक्षमतेने कामे करता आले नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या वेगवेगळया मागण्या आहेत. मात्र, प्रशासनाचे त्या पध्दतीने नियोजन नसल्यामुळे नेमकी समस्या काय आहे आणि महापालिका काय करतेय? याचाच गोंधळ आहे.

महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या ही बाब लक्षात आली असल्याने आता प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र नियोजन आराखडा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आराखडयात महापालिकेने आतापर्यंत काय कामे केली? किती खर्च केला? या वर्षी नेमकी काय कामे करणार? त्यासाठी तरतूद किती? नागरिकांची मागणी नेमकी काय? याची माहिती असेल त्यामुळे गावांसाठी नेमके काय करायचे? हे समोर येईल, असे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.