परफॉर्मन्स बेस्ट झाडणकामाच्या ठेकेदारांना थेट वर्षभराची मुदतवाढ देण्याचा स्थायी समितीचा निर्णय महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी मान्य करण्यास नकार दिला आहे. स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयाला प्रशासनाने मर्यादा घालत ठेकेदारांना केवळ तीन महिन्यांचीच मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे स्थायी समितीच्या वर्षभराच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावाला आयुक्तांनी चाप लावल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे.
विशेष म्हणजे, नव्याने निविदा प्रक्रिया न राबविता सध्याच्या ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयाला माजी नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे स्थायी समितीचा निर्णय, आयुक्तांची भूमिका आणि न्यायालयीन याचिका अशा तिहेरी पेचात झाडणकामाचा विषय अडकला आहे.
महापालिकेने शहरातील रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणांच्या स्वच्छतेसाठी १ ऑगस्टपासून तीन महिन्यांच्या प्रायोगिक तत्त्वावर परफॉर्मन्स बेस्ट झाडणकाम प्रकल्प सुरू केला होता. या प्रकल्पाची मुदत ३१ ऑक्टोबरला संपली. त्यापूर्वी ३० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेकेदारांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, प्रशासनाने या निर्णयाला पूर्णतः मान्यता न देता केवळ तीन महिन्यांची तात्पुरती मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला.
स्थायीचा निर्णय बाजूला ठेवून नव्या निविदांचा मार्ग
स्थायी समितीने एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला असताना आयुक्तांनी केवळ तीन महिन्यांची मुदतवाढ देत नव्या निविदा प्रक्रियेचा मार्ग स्वीकारला आहे. या तीन महिन्यांत महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी स्वतंत्र निविदा काढण्यात येणार आहेत. त्यानंतर पुढील वर्षभरासाठी स्पर्धात्मक आणि पारदर्शक पद्धतीने ठेकेदारांची नियुक्ती केली जाणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी दिली.
मुदतवाढी विरोधात न्यायालयात धाव
दरम्यान, ठेकेदारांना निविदा प्रक्रिया न राबविता थेट मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयाला माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे आणि माजी उपमहापौर मुकारीअण्णा अलगुडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ठेकेदारांना थेट मुदतवाढ देणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन आव्हानाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने सावध भूमिका घेतल्याचे मानले जात आहे.
नव्या निविदांमध्ये कठोर अटींचा समावेश
नव्या निविदा प्रक्रियेत ठेकेदारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने काही कठोर अटी प्रस्तावित केल्या आहेत. कामगारांची ८५ टक्के बायोमॅट्रिक हजेरी अनिवार्य असेल. प्रत्यक्ष हजेरीशिवाय ठेकेदारांना बिल दिले जाणार नाही. नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडाची रक्कम एक हजार रुपयांवरून १० हजार ते पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. तसेच, सुपरव्हिजन शुल्क ८ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्यात येणार आहे.
याशिवाय रस्त्यांची लांबी आणि प्रभागाचे क्षेत्रफळ लक्षात घेऊन कामगारांचे मनुष्यबळ निश्चित केले जाणार आहे. कचरा संकलनासाठी ठेकेदारांना कामगारांना व्हील्ड बकेट आणि डस्टबिन पुरविणेही बंधनकारक असणार आहे. एकीकडे स्थायी समितीने घेतलेला वर्षभराच्या मुदतवाढीचा निर्णय, दुसरीकडे आयुक्तांनी त्याला घातलेली मर्यादा आणि तिसरीकडे उच्च न्यायालयातील याचिका यामुळे झाडणकामाचा विषय चांगलाच चर्चेत आला आहे. ठेकेदारांना वर्षभराची मुदतवाढ देण्याच्या स्थायी समितीच्या निर्णयाला प्रशासनाने तीन महिन्यांवर आणल्याने महापालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्यातील निर्णयप्रक्रियेतील मतभेदही समोर आले आहेत.
