मुख्य निवडणूक आयुक्त असलेल्या ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. एका २० वर्षे जुन्या प्रकरणी केरळच्या गृहमंत्र्यांनी हे आदेश दिले असल्याची माहिती समोर येत आहे. केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार आणि कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांप्रकरणी विजिलन्स चौकशीचे आदेश दिलेत. हे प्रकरण २००६ मधील असून ज्ञानेश कुमार तेव्हा केरळ सरकारच्या लोक निर्माण विभागाचे (PWD) सचिव म्हणून कार्यरत होते.
‘मलयानकीझु वेणुगोपाल’ यांनी या प्रकरणी नव्याने तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत २००६ मध्ये PWD सचिव असताना ज्ञानेश कुमार यांनी केरळ स्टेट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) अंतर्गत रस्ते बांधकामाच्या कंत्राटांमध्ये मोठ्या आर्थिक अनियमितता केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर कथित गैरप्रकार आणि प्रशासकीय कदाचाराचेही आरोप करण्यात आले आहेत.
२००६मध्ये या आरोपानंतर ज्ञानेश कुमार यांना PWD सचिवपदावरून हटवून त्यांची बदली करण्यात आले होते. त्यावेळी या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशीही झाली होती. मात्र, तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, ही जुनी चौकशी कोणताही ठोस निष्कर्ष निघण्यापूर्वीच दबावाखाली बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे आता या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. KSTP मध्ये काम करणाऱ्या भारत-मलेशिया संयुक्त कंपनीशी संबंधित एका व्यक्तीने आत्महत्या केली होती. PATI-BEL या कंपनीचे मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक आणि मलेशियन नागरिक ली सी बीन यांनी २००६ मध्ये मलेशियाची राजधानी कुआलालंपूर येथे आत्महत्या केली होती. त्यांच्या आत्महत्येच्या चिठ्ठीत ज्ञानेश कुमार यांच्यासह PWD मधील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे असल्याचे नमूद करण्यात आल्याच्या बातम्या तेव्हा प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
चिठ्ठीत भारतीय अधिकाऱ्यांकडून भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि मानसिक त्रास दिल्याचे आरोप करण्यात आल्याचेही वृत्तात सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या घटनेनंतर प्रकल्पाशी संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासकीय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर आता केरळ सरकारने या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिलेत. केरळच्या गृह विभागाने २००६ मधील मलेशियन प्रकल्प व्यवस्थापकाच्या आत्महत्येशी संबंधित प्रकरणाच्या तसेच PWD प्रकल्पांशी संबंधित जुन्या फाइल्स विजिलन्स विभागाकडून पुन्हा मागवल्या आहेत. या फाइल्सच्या आधारे २००६ मध्ये झालेली प्राथमिक चौकशी योग्य पद्धतीने बंद करण्यात आली होती का, तसेच आत्महत्येच्या चिठ्ठीत करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत पुरावे उपलब्ध आहेत का, याची नव्याने तपासणी केली जाणार आहे.
