मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सुनावणीची संधी देऊन अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सिप्ला फार्मा अँड लाईफ सायन्सेस लिमिटेडच्या वडकी, पुणे येथील सी अँड एफ गोदामाचा औषध विक्री व वितरण परवाना रद्द केला. औषधांची सुरक्षितता, गुणवत्ता, योग्य साठवणूक आणि विक्री-वितरणातील वैधानिक अनुपालनासंदर्भात तपासणीदरम्यान गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने ही कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती एफडीए प्रशासनाने दिली. मुंबई उच्च न्यायालयातील रिट याचिका मधील निर्देशांच्या अनुषंगाने पूर्वीची कार्यवाही मागे घेऊन ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सुधारित कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर संस्थेने ११ सप्टेंबर रोजी लेखी उत्तर दिले. २१ सप्टेंबर रोजी वैयक्तिक सुनावणी घेण्यात आली.
संबंधितांचे म्हणणे, तपासणीतील निष्कर्ष, उपलब्ध अभिलेख आणि कायदेशीर तरतुदींचा विचार करून परवाना प्राधिकरणाने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकारण आदेश पारित केला. तपासणीदरम्यान रिअॅक्टिन प्लस’ या अनुसूची एच औषधाच्या पॅकेजिंगवर वेदनाशामक आणि दाहशामक तसेच डोकेदुखी, स्नायू दुखणे, पाठदुखी, सांधेदुखी, मुरगळल्यामुळे होणारी वेदना, अंगदुखी आणि दातदुखीपासून त्वरित आराम अशा स्वरूपाचे दावे आढळले. कार्टनवर मानवी आकृतीद्वारे औषधाच्या वापराचा परिणाम दर्शविण्यात आला होता. या दावे, मजकूर व चित्रणाबाबत लागू वैधानिक तरतुदींचे अनुपालन झाले नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे औषधे व सौंदर्य प्रसाधने अधिनियम, १९४० अंतर्गत मिसब्रँडिंगचा मुद्दा निर्माण झाला.
याशिवाय गोदामात आवश्यक अर्ज ३५ तपासणी पुस्तक उपलब्ध नसणे, औषधांचे बॉक्स पॅलेट किंवा रॅकऐवजी थेट जमिनीवर ठेवणे, साठ्यावर धूळ साचणे, मुदतबाह्य औषधांसाठी स्वतंत्र क्षेत्र व आवश्यक फलक नसणे, तसेच त्याच्या विल्हेवाटीसंबंधी एसओपी व अभिलेख उपलब्ध नसणे, अशा त्रुटी आढळल्या. खरेदीच्या पावत्यांमध्ये आवश्यक अनुक्रमांक नसणे, विक्री पावत्यांच्या दुय्यम प्रतींमध्ये सक्षम व्यक्तीच्या स्वाक्षरीसंदर्भातील त्रुटी आणि संगणकीय नोंदी व प्रत्यक्ष औषधसाठ्यात तफावत आढळली. या तफावतीमध्ये प्रतिजैविक औषधांचाही समावेश होता.
कंपनीने लेखी उत्तर व सुनावणीदरम्यान विविध स्पष्टीकरणे दिली. मात्र, केवळ संगणकीय प्रणालीमध्ये नोंदी असल्याने वैधानिक अभिलेख, प्रत्यक्ष साठा, औषधांची सुरक्षित साठवणूक आणि स्वच्छतेसंबंधी जबाबदाऱ्यांतून सूट मिळू शकत नाही, असा निष्कर्ष परवाना प्राधिकरणाने नोंदविला. औषधांच्या विक्री-वितरण साखळीतील प्रत्येक परवानाधारक आस्थापनेने कायदेशीर जबाबदाऱ्यांचे प्रत्यक्ष पालन करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
“औषधांची सुरक्षितता, गुणवत्ता आणि औषध पुरवठा साखळीतील वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करणे हे प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा आदर राखून नैसर्गिक न्यायतत्त्वे, पारदर्शकता, सुनावणीची संधी आणि कारणयुक्त निर्णय या सर्व बाबींचे पालन करून कार्यवाही करण्यात आली,”
– तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.
