विलंबामुळे शिवसेना प्रकरणी काय झालं ते पाहिलंय आत्ता तरी… ‘सर्वोच्च’चे निवडणूक आयोगाला तातडीने निपटारण्याचे स्पष्ट आदेश!

तृणमूल काँग्रेसमधील ममता बॅनर्जी आणि ऋतव्रत बॅनर्जी यांच्या गटांत सुरू असलेल्या नाव आणि पक्षचिन्हाच्या वादावर लवकरात लवकर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी वेळापत्रक (टाइमलाइन) जाहीर करा, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. “अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यास विलंब झाल्यास काय परिणाम होतो, हे आपण शिवसेनेच्या प्रकरणात पाहिले आहे,” असे स्पष्ट वक्तव्य करत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला प्रकरणाचा तातडीने निपटारा करण्याचे आदेश दिले. या संदर्भातील वृत्त ‘इंडिया टूडे’ या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.

शिवसेना प्रकरणाचा न्यायालयात थेट उल्लेख

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान ऋतव्रत बॅनर्जी गटाची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांना उद्देशून न्यायमूर्ती बागची यांनी अत्यंत मार्मिक टिप्पणी केली.

“शिवसेनेच्या प्रकरणात निर्णयाला विलंब झाल्यामुळे काय परिस्थिती निर्माण झाली, हे आपण सर्वांनीच पाहिले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तातडीने मार्ग निघणे आवश्यक आहे,” असे मत न्यायमूर्ती बागची यांनी व्यक्त केले. दोन्ही गटांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी आणि समान संधी देऊन अंतिम निर्णयासाठी किती वेळ लागेल, याची स्पष्ट माहिती न्यायालयाला द्यावी, असे निर्देश खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला दिले.

तृणमूलचे नाव आणि मूळ चिन्ह तात्पुरते गोठवले

तृणमूल काँग्रेसवर दावा सांगणाऱ्या ममता बॅनर्जी आणि ऋतव्रत बॅनर्जी या दोन्ही गटांच्या तीव्र वादानंतर निवडणूक आयोगाने १७ सप्टेंबर रोजी ‘ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव आणि पक्षाचे मूळ चिन्ह असलेले ‘जोडफूल-गवत’ (Flowers and Grass) तात्पुरत्या स्वरूपात गोठवले होते.

येत्या ६ ऑक्टोबर रोजी पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठी दोन्ही गटांना तात्पुरती नवी नावे आणि चिन्हे वाटप करण्यात आली आहेत:

ममता बॅनर्जी गट: ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ (नाव) आणि फुटबॉल खेळाडू (चिन्ह)

ऋतव्रत बॅनर्जी गट: ‘डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस’ (नाव) आणि पाकीट / लिफाफा (चिन्ह)

महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर पक्ष व चिन्हाचा वाद प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली ही आक्रमक भूमिका तृणमूल काँग्रेसच्या वादात अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.