राज्यात ‘एल निनो’च्या प्रभावाने बहुतांशी भागात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने पिके वाया जाण्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. दुष्काळाच्या संदर्भात येत्या शनिवारीपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना जारी केली जाईल. तसेच आजपासून नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्यात येणार आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी वर्ग अडचणीत आले असताना विरोधकांनी सरकारवर टीका सुरू केली होती. अशा दुहेरी आव्हानांचा सामना कराव्या लागणाऱ्या फडणवीस सरकारने ३० सप्टेंबरच्या मुदतीपूर्वीच दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या अनेक भागांमध्ये पुरेसा पाऊस झालेला नाही. मराठवाड्यासह काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाने गेले महिनाभर दडी मारली आहे. पहिल्या टप्प्यात १५ जिल्ह्यांचा दुष्काळसदृश्य जिल्ह्यांमध्ये समावेश होण्याची शक्यता आहे. दुष्काळसदृश्य परिस्थितींवर उपायोजनांसाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करतानाच उद्यापासून नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर केली.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असून दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीत राज्यातील पावसाचे प्रमाण, धरणातील पाणीसाठा, शेतीची परिस्थितीबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
राज्यातील विशेषतः मराठवाडा, अमरावती विभाग, खान्देश तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, सातारा, सांगली आणि विदर्भातील काही अशा १४ ते १५ जिह्यांतील परिस्थिती गंभीर असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. दुष्काळी भागातील परिस्थितीची आम्ही पाहणी केली असून परिस्थिती गंभीर आहे. मोठ्याप्रमाणात पिके वाया गेल्याचे सांगत नुकसानीचे तातडीने पंचनामे सुरु करण्याची आग्रही मागणी मंत्रिमंडळात करण्यात आली. उपग्रह छायाचित्राच्या आधारे अधिकारी खोटे अहवाल देत असून प्रत्यक्षात पिके वाया गेली आहेत. मात्र उपग्रह छायाचित्रात हिरवळ दिसत असल्याने पिके चांगली असल्याचे चित्र प्रशासनाकडून दाखविले जात असून उपग्रहऐवजी प्रत्यक्ष पाहणी आणि पंचनामे करावेत असा आग्रह मंत्र्यांनी धरला.
नाशिक, जळगाव भागात पका पिकाचे नुकसान होऊनही अधिकारी त्याची नोंद करीत नसल्याची तक्रार या भागातील मंत्र्यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत बेजबादार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला. तसेच उद्यापासून नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे मंत्री आणि आमदारांनी अन्य कामे बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावे, लोकांना मदत करावी, त्यांच्या अडचणींची सोडवणूक करुन जनतेला दिलासा द्यावा असे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्यातील भूजळ पातळीत ५५ टक्क्यांनी घट झालीआहे. या आधारेच दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती
राज्यातील काही भागातील दुष्काळसदृश्य परिस्थितींवर उपायोजनांसाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली असून या समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केली. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाकडून मदत केली जाईल. तसेच दुष्काळासंदर्भात येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना जारी केली जाईल, असेही मुख्यमत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील दुष्काळासंदर्भातील प्राथमिक माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी गतीने निर्णय घेता यावे, यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला मंत्रिमंडळाचेच अधिकार असतील. राज्यभरातून येणाऱ्या माहितीच्या आधारे कोणत्या भागात दुष्काळ आहे, तिथे काय मदत व उपायोजना करायची याबाबत ही समिती निर्णय घेईल. उद्यापासून राज्यात दुष्काळसदृश्य भागात पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सोयाबीन, मका, कापूस आदी पिकांना सर्वाधिक फटका बसला असून कोकणातील भातशेतीवरही दुष्काळाचा विपरित परिणाम झाला आहे. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. आगामी सात ते आठ महिन्यांचे नियोजन केले जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या समन्वयातून हे नियोजन केले जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री आजपासून दुष्काळी भागाचा दौरा करणार
राज्यातील दुष्काळसदृश्य भागाची आपण उद्यापासून आपण स्वत: पाहणी करणार असून मंत्री आणि लोकप्रतिनीधींनाही बांधावर जाऊन पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना मदतीसाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार केंद्र सरकारकडे मदतीबाबतचा प्रस्ताव पाठवणार असल्याचेही, फडणवीस यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न बघता शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या वतीने मदत देण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
