पुणे महापालिकेतून अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारींमुळे कलम १० (ड) नुसार महापालिकेचे तब्बल १० नवनिर्वाचित नगरसेवक अडचणीत आले आहेत. काही नगरसेवकांनी अनधिकृत बांधकामे केल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले असून, आता त्यांचे नगरसेवकपद धोक्यात आले आहे. सुनावणीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून नवे जुने चेहरे रडारवर! आले आहेत. निवडणूक कार्यालयाने या नगरसेवकांवर कारवाई करण्यासाठी अंतिम सुनावणीचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे सादर केला आहे.
तब्बल चार वर्षांच्या प्रशासक राजवटीनंतर जानेवारी महिन्यात पुणे महापालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. या निवडणुकीनंतर २४ नगरसेवकांविरोधात लघूवाद न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. मात्र, या व्यतिरिक्त आणखी नऊ ते दहा नगरसेवकांविरोधात अनधिकृत बांधकामप्रकरणी थेट नगरसेवकपद रद्द करण्याची तक्रार महापालिकेकडे प्राप्त झाली होती.
शहर अभियंता विभागाने या तक्रारींची चौकशी केली असता, संबंधित नगरसेवकांनी केलेल्या बांधकामांची महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे कोणतीही परवानगी नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
‘हे’ १० नगरसेवक रडारवर!
अनधिकृत बांधकामांची तक्रार असलेल्या आणि चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले नगरसेवक हे सर्व पक्षी असल्याचे समोर आले. त्यामध्ये भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांचा देखील समावेश आहे. व्यंकोजी खोपडे, वैशाली बनकर, सुरेखा कवडे, शीतल सावंत, काशिफ फखरूल हसन अली सय्यद, संगीता दांगट, रेखा टिंगरे, स्मिता कोंढरे, प्राची आल्हाट, नंदा आबनावे ही नावे आहेत.
कलम १० (ड) नुसार होणार ‘पत्ता कट’?
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार, पूर्वी नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यानंतर अनधिकृत बांधकाम केल्यास पद रद्द होत होते. मात्र, आता सुधारित कायद्यानुसार (कलम १० (ड)), जर संबंधित नगरसेवकाने निवडून येण्यापूर्वी जरी अनधिकृत बांधकाम केले असेल, तरीही त्याचे पद रद्द करण्याची कडक तरतूद आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या आधी आणि नंतर अनधिकृत बांधकाम आढळलेल्या या सर्व १० नगरसेवकांचे पद धोक्यात आले आहे.
सुनावणीचा पहिला टप्पा पूर्ण
निवडणूक कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात ५ नगरसेवकांचे अहवाल अंतिम सुनावणीसाठी आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे पाठवण्यात आले आहेत. यातील ४ नगरसेवकांची पहिली सुनावणी प्रक्रिया पार पडली असून, काहींनी पुढील वेळ मागून घेतली आहे. उर्वरित नगरसेवकांच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत शहर अभियंता कडून अंतिम अहवाल मागवण्यात आला असून, तो येताच पुढील कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.
