देशातील यंदाच्या मान्सून हंगामाची सुरुवात अपेक्षेप्रमाणे झालेली नसून, पावसाच्या मोठ्या तुटीमुळे शेती, जलसंपत्ती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. २१ जून २०२६ पर्यंत देशभरात सरासरी केवळ ४६ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. याच कालावधीत सामान्यतः ८४.४ मिमी पाऊस अपेक्षित असतो. परिणामी, देशात सध्या तब्बल ४६ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे.
भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) माहितीनुसार, मान्सूनच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील ही कमतरता पुढील काळात खरीप हंगाम, जलाशयांतील पाणीसाठा आणि पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम करू शकते. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
एल निनो’चा प्रभाव ठरतोय प्रमुख कारण
सध्याच्या परिस्थितीमागे पॅसिफिक महासागरातील ‘एल निनो’ हा प्रमुख हवामान घटक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मध्य आणि पूर्व पॅसिफिक महासागरातील समुद्रपृष्ठावरील तापमान असामान्यरीत्या वाढल्यास ‘एल निनो’ची स्थिती निर्माण होते. याचा परिणाम जागतिक हवामान चक्रावर होत असून भारतातील मान्सून कमकुवत होण्याची शक्यता वाढते.
याशिवाय, ‘इंडियन ओशन डायपोल’ (IOD) सध्या तटस्थ स्थितीत आहे. सकारात्मक IOD असल्यास ‘एल निनो’चे दुष्परिणाम काही प्रमाणात कमी होऊ शकतात. मात्र, यंदा अशी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. तसेच ‘मॅडन-ज्युलियन ऑसिलेशन’ (MJO) देखील सध्या पावसासाठी फारसे पोषक वातावरण निर्माण करत नसल्याचे हवामान तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे.
दुष्काळांचा इतिहास आणि मान्सूनची अनिश्चितता
भारतीय मान्सूनचा इतिहास चढ-उतारांनी भरलेला आहे. १८७१ ते २०१५ या कालावधीत देशाने २६ दुष्काळी वर्षांचा अनुभव घेतला आहे. या काळात पावसाची तूट १० टक्क्यांपेक्षा अधिक होती. १९७२ हे वर्ष देशातील सर्वाधिक भीषण दुष्काळी वर्ष मानले जाते. त्या वेळी सरासरीपेक्षा २३.९ टक्के कमी पाऊस झाला होता. त्यानंतर २००९ मध्येही २२ टक्क्यांची तूट नोंदवण्यात आली होती.
१९५० नंतरच्या बहुतेक दुष्काळी वर्षांमध्ये ‘एल निनो’चा प्रभाव दिसून आला आहे. १९८२ आणि २०१५ मधील तीव्र ‘एल निनो’च्या काळातही पावसाची मोठी तूट आढळली होती. मात्र, १९९७ मध्ये तीव्र ‘एल निनो’ असूनही सकारात्मक IOD मुळे देशात समाधानकारक पाऊस झाला होता. तसेच २०२० ते २०२२ या ‘ट्रिपल-डिप ला-निना’ कालावधीत पावसाचे प्रमाण सामान्य किंवा सरासरीपेक्षा अधिक राहिले होते.
मान्सूनच्या स्वरूपात लक्षणीय बदल
गेल्या काही दशकांत मान्सूनच्या स्वरूपात लक्षणीय बदल दिसून आले आहेत. १९५० ते २००२ या कालावधीत उत्तर आणि मध्य भारतातील पावसाचे प्रमाण घटत होते. त्यानंतर काही प्रमाणात सुधारणा झाली असली तरी हवामान बदलामुळे अतिवृष्टी आणि दीर्घ कोरडे कालावधी अशा टोकाच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २०२६ मधील मान्सून दीर्घकालीन सरासरीच्या (LPA) सुमारे ९० टक्के राहण्याची आणि सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची सुमारे ६० टक्के शक्यता आहे.
जूनअखेर पावसात सुधारणा होण्याची शक्यता
सध्याची परिस्थिती चिंताजनक असली तरी हवामान विभागाने काहीसा दिलासा देणारा अंदाज व्यक्त केला आहे. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात मान्सून सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. अरबी समुद्रातून मोठ्या प्रमाणात आर्द्रता आणणारा ‘Somali Jet’ अधिक प्रभावी होऊ शकतो.
यामुळे महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार आणि इतर काही राज्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्याची पावसाची तूट काही प्रमाणात भरून निघू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
शेती आणि जलसंपत्तीवर परिणामाची भीती
भारतीय अर्थव्यवस्थेत मान्सूनला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. खरीप हंगामातील पिके प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असल्याने पावसातील ४६ टक्क्यांची तूट भात, मका, कडधान्ये आणि इतर पिकांच्या पेरणीवर परिणाम करू शकते. जलाशयांतील पाणीसाठा कमी राहिल्यास सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वापरासाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात. काही शहरांमध्ये, विशेषतः मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये, पाणी पुरवठ्याबाबत चिंता वाढू लागली आहे.
तज्ज्ञांनी शेतकऱ्यांना हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊन पीक नियोजन करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच जलसंधारण, दुष्काळ-प्रतिरोधक बियाणे आणि सिंचन सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढविण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली आहे.
पुढील काही आठवडे ठरणार निर्णायक
जागतिक तापमानवाढीमुळे मान्सूनच्या स्वरूपात बदल होत असून अतिवृष्टी आणि दुष्काळ यांसारख्या टोकाच्या परिस्थितींची वारंवारता वाढत आहे. त्यामुळे हवामानाचा अचूक अंदाज आणि योग्य नियोजन अधिक महत्त्वाचे ठरत आहे.
यंदाचा मान्सून सुरुवातीला कमकुवत राहिला असला तरी जूनअखेरीस आणि जुलै महिन्यात परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे पुढील काही आठवड्यांतील पावसाचा कल हा देशातील शेती, पाणी व्यवस्थापन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी निर्णायक ठरणार आहे.
