पुणे महानगर परिसरातील सुमारे ७०० गावांच्या हद्दीचा संरचनात्मक आराखडा (स्ट्रक्चरल प्लॅन) करण्याचा इरादा पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) जाहीर केला आहे. राज्य सरकारने ‘एमआरटीपी’ ॲक्टमधील तरतुदीमध्ये गेल्यावर्षी बदल केला. त्यानुसार राज्यात हद्दीच्या विकास आराखड्यापूर्वी संरचना आराखडा तयार करणारी पीएमआरडीए ही पहिली स्थानिक स्वराज्य संस्था ठरली आहे.
गेल्यावर्षी पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमात (एमआरटीपी ॲक्ट १९६६) बदल करीत नव्याने काही तरतुदींचा समावेश केला. त्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हद्दीचा विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेचा आराखडा तयार करण्यापूर्वी संरचनात्मक आराखडा करण्याचे अधिकार देत त्यांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक केले.
त्यानुसार नगररचना अधिकारी म्हणून स्मिता कलकुटकी यांची नियुक्ती केली. त्यांनी या कायद्यातील बदलानुसार संरचनात्मक आराखडा तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. त्यानंतर पुढील चार महिन्यांत या आराखड्याचे प्रारूप तयार करून जाहीर करण्याचे बंधन प्राधिकरणावर आले आहे.
बांधकामांवर निर्बंध
बीडीपीमध्ये परवानगी नाही
डोंगर उतार क्षेत्रात बंदी
रद्द विकास आराखड्यातील आरक्षित जागांवर बांधकाम थांबणार
पुढील पायऱ्या…
पहिला टप्प्यात रस्त्यांचे जाळे
घनकचरा व्यवस्थापन योजना
जलशुद्धीकरण प्रकल्प
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प
टाऊन हॉल व इतर सुविधा
नगरपरिषदांसाठी नियम
रस्त्यांची किमान रुंदी : ९ मीटर
‘ब’/’क’ वर्ग : १२ मीटर
‘अ’ वर्ग/महापालिका : १५ मीटर
पीएमआरडीए हद्द : किमान १८ मी.
