सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने सर्व महापालिकांना नवीन प्रभागरचनेचे काम सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुणे महापालिकेत २०१७ मध्ये वापरलेली चार-सदस्यीय प्रभाग रचना कायम ठेवण्यात येणार आहे. मात्र, नव्या गावांचा समावेश झाल्याने, कुठे प्रभाग कमी होतील आणि कुठे नव्या जागा मिळतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुख्य मुद्दे:
- जुन्या शहरातील १६ प्रभाग कमी होण्याची शक्यता, तर नव्याने समाविष्ट ३२ गावांमध्ये १६ नवीन प्रभाग तयार होण्याची शक्यता.
- २०१७ मध्ये १६२ नगरसेवक निवडले गेले होते. यावेळी एकूण १६५ नगरसेवक निवडले जाणार आहेत.
- जुन्या हद्दीत सध्या ३१.२४ लाख लोकसंख्या, तर नव्या ३२ गावांत ३.५७ लाख लोकसंख्या आहे. एक प्रभाग साधारण ८५,००० लोकसंख्येसाठी असेल.
संभाव्य राजकीय बदल
- १६ विद्यमान नगरसेवकांची जागा जाण्याची शक्यता आहे.
- ३२ गावांमधून १६ नगरसेवक निवडले जाऊ शकतात, म्हणजे सुमारे ४ प्रभाग तिथे तयार होतील.
- त्यामुळे जुन्या शहरातील प्रभाग संख्या ४१-४२ वरून ३७ वर येऊ शकते.
- जर नवीन गावांमधून फक्त ४ ते ६ नगरसेवकच निवडले गेले, तर न्याय्य प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
माजी नगरसेवक आणि अभ्यासकांचे मत
- माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केस्कर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बडगे यांनी सांगितले की, प्रभाग पुनर्रचनेमुळे राजकीय गणित मोठ्या प्रमाणावर बदलणार आहे.
- नवीन गावांना न्याय मिळतो का, किंवा जुन्या शहरातील वर्चस्व टिकते का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
- जर नव्या गावांमध्ये अपेक्षेप्रमाणे जागा दिल्या गेल्या नाहीत, तर न्याय न झाल्याची भावना प्रबळ होऊ शकते. महापालिकेने पारदर्शक आणि लोकसंख्येनुसार संतुलित रचना करणे आवश्यक आहे.
