‘याची किंमत अजित पवारांना मोजावी लागेल…’; मुख्यमंत्री फडणवीसांवरही संतापले मनोज जरांगे-पाटील

0

महाराष्ट्राच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये छगन भुजबळ यांचा समावेश होताच सरकारला चेतावनीचा सामना करावा लागत आहे. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण चळवळीचा आवाज बनलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी भुजबळांना मंत्री केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि राज्य सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला आहे. पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही हल्लाबोल केला आहे. छगन भुजबळ हे अजित पवारांचे जवळचे आहेत आणि त्यांना धनंजय मुंडे यांच्या जागी राज्य सरकारमध्ये मंत्री करण्यात आले आहे हे सांगावे लागेल.

अधिक वाचा  पुणे पदवीधर निवडणूक : हर्षदा देशमुखांनी पाहिल्या फेरीतच विजय आणला दृष्टीक्षेपात; कोटापूर्तीस अवघ्या ७३६ मतांची गरज! लादलेल्या उमेदवारीबाबत कार्यकर्त्यांचा स्पष्ट संदेश?

मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “छगन भुजबळ यांना मंत्री करावे की नाही हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अंतर्गत प्रश्न आहे, पण पवारांनी मोठी चूक केली आहे आणि त्यांना त्यांच्या चुकीची किंमत मोजावी लागेल. अजित पवारांनी मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या नेत्याला मंत्रीपद दिले आहे. भुजबळ मंत्री झाले, तरी आम्हाला काही फरक पडत नाही.”

अजित पवार जातीयवादी नेत्यांना पाठिंबा देत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. याची किंमत अजित पवारांना चुकवावी लागेल, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही निशाणा साधला. पाटील म्हणाले, “त्यांनी (फडणवीस) मराठा समाजाला संपवण्याची शपथ घेतली आहे. प्रथम फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांना मंत्रिमंडळात घेतले आणि आता त्यांना बाजूला केले जात आहे. फडणवीस स्वतःच्या फायद्यासाठी लोकांचा वापर करतात आणि नंतर त्यांना फेकून देतात.”

अधिक वाचा  पुणे पदवीधरमध्ये सोलापूर, शिक्षकमध्ये सातारा आघाडीवर शिक्षक मतदारसंघ ८५.८७ तर पदवीधर ६२.७८ टक्के मतदान

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा आरक्षण हा एक मोठा मुद्दा आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा गाजला. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी तीव्र झाल्यानंतर मराठा आणि ओबीसी समाज आमनेसामने आले होते. महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीत, मराठा समाजाचे वर्चस्व असलेल्या जागांवर भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती आघाडीला राजकीय पराभव पत्करावा लागला. महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या ३८% आहे आणि मराठा समाजाची लोकसंख्या ३३% आहे.