सुप्रीम कोर्टाचे नवनियुक्त सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी दिलेल्या आदेशानंतर 24 तासांतच मराठा आरक्षण संदर्भातील याचिकांवरील सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिल्यानंतर नव्याने विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आल्याने येत्या काळात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीसाठी न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे, न्या. निजामुद्दीन जमादार यांचे विशेष पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याबाबत आदेश दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी खंडपीठाची स्थापना केली आहे. खंडपीठाची स्थापना करण्यात आल्याने येत्या काळात लवकरच सुनावणीला सुरुवात होणार असल्याने हा मुद्दा लवकरच निकाली लागण्याची शक्यता असल्याने सर्वांचे त्याकडे लक्ष लागले आहे.
या बाबतची नोटीस सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या नोटिशीत या प्रकरणाची सुनावणी कधी सुरु होणार याबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. परंतु, येत्या काळात लवकरच याबाबत घोषणा करण्यात येणार असल्याचे समजते. त्यामुळे आता या प्रकरणाची सुनावणी कथी सुरू होणार याकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय SCBC प्रवर्गातंर्गत वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकांवर तत्काळ नवीन खंडपीठ स्थापन करून जलद निर्णय घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या द्विपीठासमोर ही सुनावणी झाली होती. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश देताना नवीन खंडपीठाची निर्मिती करण्याचे सांगितले आहे.
