तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या काही योजना बंद?

0

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू केलेल्या किंवा पुनरुज्जीवित केलेल्या काही योजना देवेंद्र फडणवीस सरकारने निधी न दिल्याने बंद पडण्याची शक्यता आहे. सणासुदीसाठी आनंदाचा शिधा, शिवभोजन थाळी योजना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थाटन योजना अशा काही योजनांना निधी उपलब्ध नसल्याने त्या केवळ कागदावर उरल्या आहेत.शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आल्यावर आणि लोकसभा-विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी महायुती सरकारने अनेक लोकप्रिय योजना जाहीर केल्या होत्या. त्यामुळे लोकसभेत नाही, पण विधानसभेत महायुतीला भरघोस मते मिळाली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, शेतकऱ्यांना मोफत वीज, महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत अशा काही महत्त्वाकांक्षी योजना फडणवीस सरकारने सुरू ठेवल्या आहेत. पण निवडणूक काळात मतांवर डोळा ठेवून जाहीर केलेल्या योजनांमुळे राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर मोठा ताण पडला आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने काही योजना कागदावर सुरू ठेवून पुरेसा निधी न देता बंद करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

अधिक वाचा  सांगली जिल्हा बँकेत दिग्गजांचे अर्ज मागे, 21 पैकी 15 जागा बिनविरोध : पडळकर, घोरपडेंच्या गटात मात्र निवडणूकच होणार

● दरवर्षी शिवजयंती, गुढीपाडवा, गणेशोत्सव, दसरा-दिवाळी अशा चार-पाच सणांसाठी शिंदे यांच्या कार्यकाळात आनंदाचा शिधा देण्यात येत होता. त्यासाठी सुमारे ६०२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला होता. यंदा मात्र गुढीपाडवा काही दिवसांवर आला असतानाही आनंदाचा शिधा योजनेसाठी निधीचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही आणि अर्थमंत्र्यांचे भाषण व तरतुदींमध्येही त्याचा उल्लेख नाही.

● शिवभोजन थाळी ही योजना उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात सुरू झाली होती. करोना काळात १० रुपयांऐवजी ही थाळी मोफतही दिली होती. शिंदे सरकारनेही ही योजना सुरू ठेवली होती. आता मात्र या योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही.

अधिक वाचा  अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूकीत ९१.०८ टक्के मतदान; शांततेत निर्भय वातावरणात मतदान प्रक्रिया पार

● निवडणूक काळात ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थाटनाची योजना शिंदे यांनी जाहीर केली होती. त्यांना महत्त्वाच्या धार्मिकस्थळी नेण्यासाठीच्या या योजनेचा लाभ सात-आठ हजार ज्येष्ठ नागरिकांनी घेतला. मात्र आता या योजनेसाठीही निधीची तरतूद करण्यात आल्याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केलेला नाही.