मुंबई : कृषी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार पंतप्रधान किसान संपदा योजना राबवत आहे. याअंतर्गत, अन्न प्रक्रिया युनिट्स, मेगा फूड पार्क, साठवण सुविधांसह विविध प्रकारच्या कृषी उत्पादन युनिट्ससाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या योजनेअंतर्गत, शेतीपासून किरकोळ दुकानापर्यंत कार्यक्षम पुरवठा साखळी व्यवस्थापनासह पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी बांधकाम केले जाते.
केंद्र सरकारने युनिट्स स्थापन करण्यासाठी इच्छुक लोकांकडून अर्ज मागवले आहेत. अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख 28 मार्च 2025 आहे.
पीएम किसान संपदा योजना काय आहे?
किसान संपदा योजनेच्या माध्यमातून देशात अन्न प्रक्रियेला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जात आहे. अन्न प्रक्रिया आणि किरकोळ क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकार ई-कॉमर्सद्वारे भारतात उत्पादित अन्न उत्पादनांच्या बाजारपेठेसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहे. या योजनेचा उद्देश शेतापासून किरकोळ दुकानापर्यंत मजबूत पुरवठा साखळी व्यवस्थापन स्थापित करणे आहे. देशभरातील विविध घटक योजनांअंतर्गत निधी दिला जातो.
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने अर्ज मागवले आहेत. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाय) अंतर्गत अन्न प्रक्रिया आणि संवर्धन क्षमता निर्माण करण्यासाठी किंवा वाढविण्यासाठी मेगा फूड पार्क आणि कृषी-प्रक्रिया क्लस्टर्सच्या बाहेर अन्न प्रक्रिया युनिट्स स्थापन करण्यासाठी केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने सामान्य श्रेणीतील संभाव्य उद्योजकांकडून अर्ज मागवले आहेत.
युनिट स्थापन करण्यासाठी 50% पर्यंत अनुदान
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेअंतर्गत (पीएमकेएसवाय) साठवण सुविधांच्या बांधकाम आणि भाड्याने देण्यासाठी 40 ते 50 टक्के अनुदान दिले जाते. 2016 ते 20 या कालावधीसाठी या योजनेअंतर्गत 6,000 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. या युनिट्स योजनेअंतर्गत स्थापित केल्या जाऊ शकतात.
अर्ज कसा करावा?
केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, इच्छुक अर्जदार फक्त https://sampada-mofpi.gov.in/ वर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. या लिंकद्वारे ऑनलाइन केलेले अर्जच स्वीकारले जातील. ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख 28 मार्च 2025 आहे.
