देणग्यांच्या माध्यमातून मिळणारी आर्थिक मदत हे सर्वच राजकीय पक्षांच्या उत्पन्नाचं महत्त्वाचं साधन असतं. मागच्या काही वर्षांत विविध माध्यमातून मिळणाऱ्या देगण्यांमध्ये भाजपाने आपला दबदबा राखला आहे. मात्र नुकत्याच समोर आलेल्या एका आकडेवारीमधून काँग्रेसनेही देणग्या मिळवण्याच्याबाबतीत मोठी मुसंडी मारल्याचं दिसत आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाला मिळालेल्या देणग्यांमध्ये मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ८७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यादरम्यान, भाजपाला एकूण ३ हजार ९६७.१४ कोटी रुपये एवढी रक्कम देणगी स्वरूपात मिळाली. तर पक्षाच्या एकूण देणग्यांमध्ये इलेक्टोरल बाँडचा हिस्सा घटून अर्ध्यापेक्षा कमी झाला आहे. भाजपाच्या २०२३-२४ सालच्या ताळेबंद अहवालामधून ही माहिती समोर आली आहे.
निवडणूक आयोगाकडून सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वार्षिक अहवालानुसार भाजपाला २०२२-२३ मध्ये २ हजार १२०.०६ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या होत्या. तर २०२३-२४ मध्ये ही रक्कम वाढून ३ हजार ९६७.१४ कोटी रुपये एवढी झाली. या रिपोर्टनुसार भाजपाला इलेक्टोरल बाँडच्या रूपात १ हजार ६८५.६२ कोटी रुपये मिळाले. ही रक्कम एकूण देणग्यांपैकी ४३ टक्के एवढी आहे. तर सन २०२२-२३ मध्ये पक्षाला इलेक्टोरल बाँडच्या रूपाता १२९४.१४ कोटी रुपये एवढी रक्कम मिळाली होती. जी एकूण देणग्यांपैकी ६१ टक्के एवढी होती. दरम्यान, गतवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँडला बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले होते.
तर देणग्या मिळवण्याच्या बाबतीत काँग्रेसनेही जोरदार मुसंडी मारली असून, भाजपाखालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाच्या देणग्या मिळवल्या आहेत. काँग्रेसच्या वार्षिक अहवालानुसार पक्षाला मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये २०२२-२३ मध्ये मिळालेल्या २६८.६२ कोटी रुपयांच्या तुलनेत तब्बल ३२० टक्के एवढी प्रचंड वाढ झाली. याचा अर्थ २०२३-२४ मध्ये काँग्रेसला १ हजार १२९.६६ कोटी रुपये एवढी रक्कम मिळाली.
काँग्रेसला मिळालेल्या एकूण देणग्यांपैकी ७३ टक्के देणग्या म्हणजेच तब्बल ८२८.३६ कोटी रुपये एवढी रक्कम इलेक्टोरल बाँडच्या रूपात मिळाली. २०२२-२३ मध्ये हाच आकडा १७१.०२ कोटी रुपये एवढा होता. तसेच काँग्रेसचा निवडणुकांवरील खर्च मागच्या वर्षीच्या १९२.५५ कोटी रुपयांवरून वाढून ६१९.६७ कोटी रुपये एवढा झाला.
याशिवाय निवडणूक आयोगाकडून मागच्या आठवड्यात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या २०२३-२४ या वार्षिक ऑडिट रिपोर्टनुसार पक्षाचं वार्षिक उत्पन्न मागच्या वर्षीच्या ३३३.४६ कोटी रुपयांवरून वाढून ६४६.३९ कोटी रुपये एवढं झालं. यामधील तब्बल ९५ टक्के रक्कम ही इलेक्टोरल बाँडच्या रूपात आली.
