बीडमधील खंडणी प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराडवर मकोका अंतर्ग गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे, मकोका गुन्हा म्हणजे नेमकं काय, मकोका गुन्हा कोणावर दाखल होऊ शकतो आणि हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कारवाईची प्रक्रिया काय आहे याची चर्चा घडत आहे. तसेच, याबाबत अधिकची माहिती जाणून घेण्याची देखील सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे. सध्या वाल्मिक कराडवर मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे, पण त्यावर कोणती कलमं लावण्यात आली आहेत, याबाबत अद्याप माहिती समोर आली नाही. याप्रकरणी आज बीड येथील सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू असून वाल्मिक कराडचा खंडणीप्रकरणात जामिनाचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी मकोका अंतर्गत दाखल गुन्ह्यामुळे जामीन मिळणे सहज शक्य नसणार आहे. त्यातच, आरोपीला आज साआयडी कोठडी देण्यात येईल.
राज्य सरकारने मुंबईतल्या संघटीत गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करण्यासाठी ‘टाडा’ या कायद्याच्या धर्तीवर 1999 मध्ये महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच ‘मकोका’ कायदा बनवलाय. मकोका कारवाई केलेला खटला हा विशेष कोर्टात चालतो.
मकोका कधी लागतो
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तयार करणाऱ्या आरोपीला पोलीसांकडून प्रथम समज दिली जाते. पण या संधीचा आरोपीने गैरफायदा घेतला तर तो पोलिसांच्या रेकॅार्डवर येतो. आरोपीवर अटकेची तसच नंतर तडीपारीचीही कारवाई होते. अशा आरोपींना अटक केली जाते. तरीसुद्धा आरोपीमध्ये सुधारणा न झाल्यास त्यावर तडीपारीची कारवाई केली जाते. यानंतरही आरोपीमध्ये जर सुधारणा होत नसेल तर, अशावेळी पोलीसांना मकोका अंतर्गत कारावाई करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हफ्ता वसुली, खंडणीसाठी अपहार, सुपारी देणे, खून, खंडणी, अंमली पदार्थांची तस्करी यांच्यासारखे संघटीत गुन्हे करणाऱ्या टोळ्यांवर मोक्का लावला जातो.
मकोका कायदा, 1999
शिक्षेची कलमं
कलम 3 (1)(i)
संघटित गुन्ह्यामुळे मृत्यू झाला असेल तर फाशी किंवा आजन्म कारावास, आणि किमान एक लाखाचा दंड
कलम 3(1)(ii)
अन्य केसेसमध्ये किमान पाच वर्षं किंवा आजन्म कारावास, आणि किमान पाच लाखांचा दंड
कलम 3 (2)
संघटित गुन्हा करणे, त्याचा प्रयत्न करणे, त्यात मदत करणे यासाठी किमान पाच वर्षं किंवा आजन्म कारावास, आणि किमान पाच लाखांचा दंड
कलम 3 (3)
संघटित गुन्हा करण्याऱ्याला आश्रय देणे किंवा त्याला लपवून ठेवणे यासाठी किमान पाच वर्षं किंवा आजन्म कारावास, आणि किमान पाच लाखांचा दंड
कलम 3(5)
संघटित गुन्ह्यातून आलेली कुठलीही मालमत्ता असल्यास किमान तीन वर्षं किंवा आजन्म कारावास, आणि किमान दोन लाखांचा दंड
जामिनाची कलमं
कलम 21(4)
आरोपीनं सदर गुन्हा केलेला नाही आणि जामिनावर असताना तो गुन्हा करणार नाही याबाबत न्यायाधीशांना खात्री असेल
तरच जामिनावर सोडावं.
कलम 21(5)
दुसऱ्या कुठल्या गुन्ह्यात जामिनावर बाहेर असताना सदर गुन्हा केला असेल तर जामिनावर सोडू नये
विशेष कोर्टाची कलमं
कलम 5(1)
मकोका केसेससाठी राज्य सरकारला विशेष कोर्ट स्थापन करण्याचा अधिकार
कलम 5(3)
मुंबई हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींशी सल्लामसलत करून विशेष कोर्टातील न्यायाधीशांची नियुक्ती राज्य सरकार करेल
कलम 5(4)
सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा अतिरिक्त न्यायाधीशयांनाच विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून नेमता येईल
कलम 6
मकोका केसेसची सुनावणी केवळ विशेष कोर्टातच चालणार
कलम 7(1)
मकोका अंतर्गत गुन्ह्याशी निगडित आरोपीवर आणखी गुन्हे असतील
तर त्याची सुनावणी देखील विशेष कोर्टातच होईल
सरकारी वकिलांची नियुक्ती
कलम 8(1)
प्रत्येक विशेष कोर्टासाठी राज्य सरकारकडून सरकारी वकिलाची नियुक्ती केली जाईल.
कलम 8(2)
सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी अॅडव्होकेट म्हणून किमान 10 वर्षांची ‘प्रॅक्टीस’ गरजेची
प्राधान्य
कलम 10
आरोपीवर आधीपासून अन्य कुठल्या कोर्टात केस सुरू असल्यास मकोका विशेष कोर्टातील केसला प्राधान्य असेल
