1991 वर्ष भारताच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या आर्थिक बदलांचे साक्षीदार ठरले. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिम्हा राव यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांना देशाचे अर्थमंत्री म्हणून नियुक्त केल्याने भारताच्या आर्थिक धोरणात मोठा क्रांतिकारी बदल घडला.
नरसिंह राव यांचा ऐतिहासिक फोन कॉल
जून 1991 मध्ये, नरसिंह राव यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांना फोन करून थेट सांगितले, “मी तुम्हाला माझा अर्थमंत्री बनवू इच्छितो. तयार होऊन राष्ट्रपती भवनात या.” हा फोन केवळ डॉ. सिंग यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात ठरला नाही, तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुत्थानाचा पाया देखील झाला.
डॉ. मनमोहन सिंग: अनुभवसंपन्न अर्थतज्ज्ञ
वित्तमंत्री होण्यापूर्वी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले होते. ते 1972 मध्ये वित्त मंत्रालयात मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. 1982-85 दरम्यान त्यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून काम केले. 1990-91 मध्ये त्यांनी पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
पी. सी. अलेक्झांडर यांचे सल्ला आणि निर्णय
नरसिंह राव यांना एका अनुभवी अर्थतज्ज्ञाची गरज होती. त्यांच्या सल्लागार पी. सी. अलेक्झांडर यांनी आय. जी. पटेल यांचे नाव सुचवले, परंतु त्यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे हे पद स्वीकारण्यास नकार दिला. यानंतर अलेक्झांडर यांनी डॉ. सिंग यांचे नाव सुचवले. सुरुवातीला डॉ. सिंग यांनी ही ऑफर विनोद समजून दुर्लक्ष केली, पण स्वतः नरसिंह राव यांनी पुन्हा फोन केल्यावर त्यांनी प्रस्ताव मान्य केला.
आर्थिक उदारीकरणाचा आरंभ
अर्थमंत्री म्हणून रुजू झाल्यानंतर डॉ. सिंग यांनी 1991 च्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. त्यांनी भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक बाजारपेठेशी जोडली आणि परकीय गुंतवणुकीसाठी मार्ग मोकळा केला. या धोरणांनी भारताच्या आर्थिक प्रगतीला वेग दिला आणि जागतिक स्तरावर भारताचे स्थान मजबूत केले.
डॉ. सिंग यांची वाटचाल: पंतप्रधानपदापर्यंतचा प्रवास
1996 मध्ये काँग्रेस विरोधी बाकांवर गेल्यानंतर डॉ. सिंग राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते झाले. 2004 मध्ये काँग्रेसच्या निवडणूक विजयामुळे ते भारताचे पंतप्रधान झाले. त्यांनी सलग 10 वर्षे पंतप्रधान म्हणून देशाचे नेतृत्व केले आणि अनेक महत्त्वाच्या सुधारणांना चालना दिली.
