मध्यरात्री खलबतं झाली खाते वाटपाचाही तिढा सुटला, गृह ऐवजी शिवसेनेला हे खातं?; मंत्रिमंडळ विस्तार अडचण दूर

0
49

विधानसभा निवडणूक निकालात सत्ताधारी महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळाले. मात्र, सत्ता वाटपाच्या तिढ्यावरून जवळपास 13 दिवसांनी सत्ता स्थापन करण्यात आली. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेने गृह खात्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्रीपद भाजपकडे जाणार असल्याने गृह विभागासारखं महत्त्वाचं खातं देण्याची मागणी शिवसेना शिंदे गटाकडून करण्यात आली. मात्र, भाजपने नकार दिला. आता, यावर तोडगा निघाला आहे.

खाते वाटपाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात मध्यरात्री खलबतं झाली. या चर्चांमध्ये खाते वाटप आणि मंत्र्यांच्या नावावर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आता, सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजप आपल्याकडील दोन महत्त्वाची खाती शिवसेनेला देणार आहे. त्यामुळे आता मंत्रिमंडळ विस्तारातील मोठी अडचण दूर झाली असल्याचे म्हटले जात आहे.

अधिक वाचा  मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला नवं राजकीय वळण मनोज जरांगेंना शह देण्यासाठी SEBCचा मुद्दा? जरांगेंचा एकनाथ शिंदेंवर गंभीर आरोप

शिवसेनेला कोणतं खातं मिळणार?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवसेनेला महसूल खाते मिळणार आहे. मित्र पक्षाचा मान ठेवण्यासाठी आणि मंत्रिमंडळात सत्तेचा समतोल ठेवण्यासाठी भाजप आपल्याकडील दोन महत्त्वाची खाती देणार आहे. शिवसेनेला महसूल खाते आणि आणखी एक महत्वाचे खाते दिले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

काय होती शिवसेनेची मागणी?

उपमुख्यमंत्री पद हे नामधारी पद आहे. यासोबतच महत्वाचे खाते दिल्यास पक्षाचा मान राखला जाईल अशी भूमिका शिवसेनेने मांडली होती. मुख्यमंत्री पदाच्या बरोबरीने गृहमंत्री, अर्थमंत्री आणि महसूलमंत्री या पदाला मान आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना भाजपकडे गृहखाते होते. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे अर्थमंत्री खातं होतं. यामुळे मंत्रिमंडळात एकप्रकारचा समतोल राखला गेला.

अधिक वाचा  पुण्यात MPSC विद्यार्थ्यांचं आंदोलन पेटलं, सुप्रिया सुळेंची मोर्चात एन्ट्री; फडणवीस सरकारकडे केली मोठी मागणी

आताच्या घडीला भाजपकडे मुख्यमंत्री पद असल्याने मंत्रिमंडळात समतोल ठेवण्यासाठी शिवसेनेला गृहखातं देणं गरजेचं आहे तसंच महसूल खाते देखील मिळायला हवं, असे शिवसेनेने म्हटले. राज्यात बिहार पॅटर्न राबवला पाहिजे होता. पण तो राबवला गेला नाही. यामुळे निदान महत्वाची खाती देऊन मित्र पक्षांचा मान ठेवला पाहिजे अशी आग्रही भूमिका शिवसेनेने मांडली.