महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका 20 नोव्हेंबरला 288 जागांसाठी संपूर्ण पार पडल्या आहेत. आता सगळ्याचं लक्ष 23 नोव्हेंबरच्या निकालाकडे लागलं आहे. सत्ता स्थापनेसाठी महायुती किंवा महाविकास आघाडीपैकी कोणालाच 145 चा बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही तर कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
मतमोजणी पूर्ण झाल्यावर 23 तारखेला निवडून आलेल्या सदस्यांच्या नावाची अधिसूचना जारी केली जाईल. ज्या पक्षाला बहुमत असेल निवडणूक आयोग त्यांच्या नावाची शिफारस राज्यपालांकडे करतील. महायुती किंवा आघाडीला बहुमत मिळाले नाही तरच पेच निर्माण होऊ शकतो. कोणत्याच पक्षाने सरकार स्थापनेचा दावा न केल्यास राज्यपाल राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्राला करू शकतात.
याआधी राज्यात तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट
राज्यात आतापर्यंत तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोदचे सरकार जेव्हा बरखास्त करण्यात आल होत. तेव्हा 1980ला राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात होती. 2014 मध्ये निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानं ते सरकार अल्पमतात आलं. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. तिसऱ्यांदा 2019 च्या विधानसभेच्या निवडणूकी नंतर कोणत्याही पक्षाने बहुमत सिद्ध न केल्यामुळे 12 नोव्हेंबर 2019 ते 23 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली.
