कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध उत्पादक संघातील सत्तासंघर्षाला आता नवे वळण मिळाले आहे. गोकुळमध्ये चार शासकीय तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या अध्यादेशाला अखेर राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी मंजुरी दिली आहे. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर अध्यादेशाची फाईल राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आली होती. राज्यपालांनी मंजुरी दिल्याने आता या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. त्यामुळे २५ सदस्यांच्या संचालक मंडळात समविचारी आघाडीला एका जागेची आघाडी मिळाली होती. मात्र, अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी आवश्यक असलेल्या गणपूर्तीचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाला होता.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील तरतुदींनुसार अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी किमान १४ संचालकांची उपस्थिती आवश्यक असल्याचा मुद्दा पुढे करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर महायुतीकडून शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
राज्यपालांची मंजुरी; महायुतीच्या सत्तेचा मार्ग मोकळा?
याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गोकुळमध्ये चार शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालक नेमण्याचा आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता राज्यपालांनी अध्यादेशाला मंजुरी दिल्याने शासननियुक्त चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयामुळे गोकुळमधील अध्यक्ष निवडीचे राजकीय गणित बदलण्याची शक्यता आहे. १३ विरुद्ध १२ अशा संख्याबळाच्या पार्श्वभूमीवर शासननियुक्त संचालकांच्या मतांमुळे महायुतीला सत्तास्थापनेची संधी मिळू शकते. महायुतीचे संख्याबळ आता १६ पर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे गोकुळमध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडीत आता कोणती राजकीय समीकरणे आकाराला येतात, याकडे कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा प्रतिकूल अभिप्राय
समविचारी आघाडीच्या १३ निर्वाचित संचालकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील श्रीकृष्ण गणबावले यांनी माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला मागवला होता. गवई यांनी ३ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या अभिप्रायात अशा प्रकारचा अध्यादेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास रद्द ठरण्यास पात्र असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ७३ अ आणि २७ (९) नुसार स्वीकृत तसेच शासननियुक्त संचालकांना अध्यक्ष किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नसल्याचे गवई यांनी नमूद केले आहे. बहुमताचा कौल नाकारण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे अशा संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणे हे राजकीय हेतूने प्रेरित असून लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचेही त्यांनी आपल्या अभिप्रायात म्हटले आहे.
