UPI पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा निर्णय लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून UPI व्यवहारांवर MDR लागू करण्याची तयारी सुरू असताना, व्यापारी संघटना आणि फिनटेक कंपन्यांनी हा निर्णय जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे.या मागणीवर नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) पुढील दोन दिवसांत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता असल्याची माहिती आहे.
ऐन सणासुदीत व्यापाऱ्यांची धावपळ
देशात दिवाळीसह विविध सणांच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठांमध्ये खरेदीला वेग येणार आहे. अशा परिस्थितीत UPI व्यवहारांवर MDR लागू केल्यास व्यापाऱ्यांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. उद्योग क्षेत्रातील संस्थांच्या मते, MDR संदर्भातील वेगवेगळे दर, नियम आणि त्यांची अंमलबजावणी याबाबत अद्याप पुरेशी स्पष्टता नाही. त्यामुळे नवीन व्यवस्था लागू करण्यासाठी व्यापारी आणि पेमेंट उद्योग पूर्णपणे तयार नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे सणासुदीचा हंगाम संपेपर्यंत MDR लागू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलावा, अशी मागणी पेमेंट उद्योगातील संस्थांकडून करण्यात आली आहे.
ग्राहकांच्या खिशावरही परिणाम होण्याची शक्यता
सरकारलाही सणासुदीच्या काळात MDR लागू केल्यास व्यापाराचा खर्च वाढण्याची चिंता आहे. आधीच महागाईमुळे ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेवर दबाव आहे. अशा परिस्थितीत व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त शुल्काचा भार पडल्यास त्याचा काही हिस्सा ग्राहकांकडून वसूल केला जाऊ शकतो. यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट परिणाम सणासुदीतील खरेदीवर होऊ शकतो.
नेमका काय आहे नवीन MDR नियम?
MDR म्हणजे व्यापाऱ्याने डिजिटल पेमेंट स्वीकारल्याबद्दल बँक किंवा पेमेंट व्यवस्थेला द्यावे लागणारे शुल्क. गेल्या महिन्यात UPI Steering Committee ने २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के म्हणजेच ४० बेसिस पॉइंट MDR निश्चित केला होता.
उदाहरणार्थ :
- २,००० रुपयांच्या व्यवहारावर – ८ रुपये शुल्क
- १०,००० रुपयांच्या व्यवहारावर – ४० रुपये शुल्क
NPCI कडून हे शुल्क १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू करण्याची तयारी करण्यात आली होती. मात्र, तांत्रिक आणि धोरणात्मक बाबींमध्ये अद्याप स्पष्टता नसल्याने उद्योग क्षेत्राने अधिक वेळ देण्याची मागणी केली आहे.
कार्ड पेमेंटपेक्षा UPI मध्ये अधिक गुंतागुंत
कार्ड पेमेंटच्या तुलनेत UPI व्यवहारांमध्ये MDR ची रचना अधिक गुंतागुंतीची असल्याचे उद्योग क्षेत्राचे म्हणणे आहे. कार्ड पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडे सामान्यतः विशिष्ट Merchant Category Code (MCC) असतो. त्यानुसार कार्ड नेटवर्क व्यवहाराचे वर्गीकरण आणि प्रक्रिया करते. कार्ड नेटवर्कवरील MDR दरही तुलनेने निश्चित असतात. मात्र UPI मध्ये विविध प्रकारच्या सेवांसाठी वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये वीज-पाणी यांसारखी युटिलिटी बिले, कर्जाची परतफेड आणि कॅपिटल मार्केटशी संबंधित व्यवहारांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे, UPI येण्यापूर्वी अशा प्रकारचे अनेक व्यवहार नेट बँकिंग, IMPS, NEFT किंवा RTGS द्वारे केले जात होते. या व्यवहारांमध्ये शुल्क आकारले जात असले तरी कार्ड पेमेंटप्रमाणे MDR ची रचना नव्हती.
शेअर बाजार व्यवहारांवरही प्रश्नचिन्ह
कॅपिटल मार्केटमधील कंपन्यांनी MDR व्यवस्थेबाबत बाजार नियामकाकडे चिंता व्यक्त केली आहे. ब्रोकिंग कंपन्यांच्या मते, ग्राहक जेव्हा आपल्या ट्रेडिंग खात्यात पैसे जमा करतो, तेव्हा हा व्यवहार प्रत्यक्षात दोन व्यक्तींमधील थेट हस्तांतरणासारखा म्हणजेच P2P व्यवहार असतो. या व्यवहारातून ब्रोकिंग कंपनीला थेट उत्पन्न मिळत नसल्याने अशा व्यवहारांवर MDR आकारणे योग्य ठरणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात येत आहे.
कर्जाच्या हप्त्यांबाबतचीही अडचण
कर्जाच्या EMI पेमेंटबाबतही MDR व्यवस्थेमध्ये गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. NPCI च्या निर्देशांनुसार ऑटोपे मँडेटद्वारे होणाऱ्या कर्जाच्या पेमेंटवर ५ रुपयांचे फ्लॅट शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र, अनेक छोट्या कर्जदारांच्या खात्यात EMIच्या दिवशी पुरेशी रक्कम उपलब्ध नसल्याने ऑटो-डेबिट व्यवहार अयशस्वी होतात. त्यानंतर ग्राहक स्वतः UPI द्वारे EMI भरतो. अशा वेळी हा व्यवहार सामान्य वित्तीय संस्थेला केलेला पेमेंट म्हणून वर्गीकृत होण्याची शक्यता आहे. परिणामी त्यावर ०.४ टक्के MDR आकारला जाऊ शकतो.
NPCI ने सर्व प्रकारच्या कर्ज परतफेडीसाठी ५ रुपयांचे शुल्क लागू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, बँका आणि पेमेंट एग्रीगेटर्सकडे सामान्य वित्तीय व्यवहार आणि कर्ज परतफेड यांच्यात तांत्रिकदृष्ट्या फरक करण्याची पुरेशी व्यवस्था अद्याप उपलब्ध नसल्याचे उद्योग क्षेत्राचे म्हणणे आहे.
NPCI काय निर्णय घेणार?
MDR लागू होण्यास आता काही दिवसच शिल्लक असताना व्यापारी संघटना, फिनटेक कंपन्या आणि पेमेंट सेवा कंपन्यांनी NPCI कडे अधिक वेळ देण्याची मागणी केली आहे. तांत्रिक अडचणी, MDR च्या वेगवेगळ्या दरांबाबतची अस्पष्टता आणि सणासुदीचा काळ लक्षात घेता हा निर्णय जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात NPCI पुढील दोन दिवसांत निर्णय घेऊ शकते.
