मराठा आरक्षणासाठीच्या मागणीसाठी उपोषण करुन अनेकदा महायुती सरकारला जेरीस आणणारे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या सहकाऱ्यांभोवतीचा चौकशीचा फास आता आणखी आवळला जाताना दिसत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वीच अंतरवाली सराटीत उपोषण सुरु केले होते. ते मुंबईच्या दिशेनेही निघाले होते. मात्र, रस्त्यात प्रकृती बिघडल्याने मनोज जरांगे यांनी बीडच्या पाटोदा येथे उपोषण स्थगित केले होते.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनातील अनेक सहकारी अचानक आयकर खात्याच्या रडारवर आले होते. त्यांच्या संपत्तीची चौकशी होणार असल्याची माहिती पुढे आली होती. परंतु, आता हे प्रकरण त्यापेक्षाही वाढणार असल्याचे दिसत आहे. कारण आता मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी संबंधित काही व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांची थेट सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीकडून चौकशी होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
EDकडून T-1 स्तरावर गुप्तवार्ता चौकशी होणार
मनोज जरांगे यांच्याशी संबंधित काही व्यक्तींच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या अनेक तक्रारी EDकडे गेल्या आहेत. त्यादृष्टीने तक्रारदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले असून ईडीने यासंदर्भातील पुरावे आणि कागदपत्रेही मागवली आहेत. आयकर खात्याकडूनही मनोज जरांगे यांच्या सहकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी सुरु आहे. त्यांच्याकडूनही ईडीने माहिती मागवून घेतली आहे.
यासंदर्भात बीडचे कार्यकर्ते अमोल सुखदेव खुने यांनी तपास यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे सध्या चौकशी सुरु आहे. त्यानुसार मनोज जरांगे आणि त्यांच्याशी संबंधित चार व्यक्तींशी संबंधित मालमत्ता, कथित बेनामी मालमत्ता व आर्थिक व्यवहारांची तपासणी सुरु असल्याचे समजते. मनोज जरांगे पाटील यांनी आपण कोणत्याही परिस्थितीत आणि मरण आले तरी सरकारसमोर झुकणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली होती. मात्र, या प्रकरणात ईडीची एन्ट्री झाल्याने हा मनोज जरांगे पाटील यांच्यासाठी मोठा झटका मानला जात आहे.
मनोज जरांगेंच्या संबंधित लोकांची ईडीकडून चौकशी का?
या प्रकरणात 100 ते 200 कोटी किंवा त्याहून अधिक आर्थिक व्यवहारांचा आरोप करण्यात आला आहे. ही रक्कम तक्रारदाराचा दावा असून EDने अद्याप स्वतंत्रपणे यावर शिक्कामोर्तब केलेले नाही. मात्र, जरांगे यांच्या आंदोलनाची सूत्रे हाताळणाऱ्या संबंधित व्यक्तींकडे मराठा आरक्षण आंदोलनातील वाहने, प्रवास, निवास, भोजन, सभा, स्टेज, प्रसिद्धी व सोशल मीडिया खर्चाची पडताळणी मागण्यात आली आहे. तसेच संबंधित व्यक्तींना गेल्या 10 वर्षात मिळालेली कथित सरकारी कंत्राटे व कामांचीही तपासणी करण्याची मागणी तक्रारदाराने केली आहे. यामध्ये PWD, जलसंपदा, ग्रामविकास, सिंचन, जिल्हा परिषद, महापालिका, MJP आणि जल जीवन मिशनच्या कामांचा समावेश असल्याचे समजते.
जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील जमीन व्यवहार आणि गोदावरीतील वाळू व्यवसायाचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या सगळ्या प्रकरणात सध्या कोणताही ECIR किंवा मनी लॉन्ड्रिंगचा औपचारिक गुन्हा दाखल नाही. EDची कारवाई सध्या केवळ माहिती व पुरावे गोळा करण्याच्या प्राथमिक टप्प्यावर असल्याचे समजते. तक्रारीतील आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नसून स्वतंत्र पडताळणी सुरु आहे. मात्र, ईडीची वक्रदृष्टी मनोज जरांगे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे वळाल्याने आता पुढे काय होणार, याची उत्सुकता सर्वांना लागून राहिली आहे.
