मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण करत राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या कोअर कमिटीतील सदस्य संजय नानासाहेब कटारे यांच्याशी संबंधित अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणात मोठी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे.कटारे यांना ठोठावण्यात आलेला तब्बल ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २० रुपयांचा दंड कायम ठेवण्यात आला आहे. तत्कालीन तहसीलदारांनी कटारे यांना या दंडाच्या कारवाईतून वगळण्याचा दिलेला आदेश उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी रद्द केला आहे.
अंबड तालुक्यातील साष्ट पिंपळगाव आणि डोमलगाव परिसरातील गोदावरी नदीपात्रातून सुमारे २ हजार ब्रास अवैध वाळू उत्खनन केल्याच्या प्रकरणात १८ जणांवर १६ एप्रिल २०२३ रोजी दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. त्यामध्ये संजय कटारे यांचाही समावेश होता. मात्र, कटारे यांनी घेतलेल्या आक्षेपानंतर तत्कालीन तहसीलदारांनी त्यांचे नाव दंडाच्या कारवाईतून वगळण्याचा आदेश दिला होता. या निर्णयाविरोधात अजय महाराज बारस्कर यांनी महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार या प्रकरणाची चौकशी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली. चौकशीदरम्यान तत्कालीन तहसीलदार तसेच संबंधित गौण खनिज शाखेतील कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही निरीक्षणे नोंदवण्यात आली.
अंबडचे उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी २१ सप्टेंबर रोजी याबाबत आदेश जारी केला. त्यानुसार कटारे यांना दंडाच्या कारवाईतून वगळणारा तत्कालीन तहसीलदारांचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. तसेच गट क्रमांक २६२ वरील ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २०० रुपयांचा दंडाचा बोजा पूर्ववत करण्यात आला आहे. ही रक्कम आता जमीन महसुलाची थकबाकी समजून वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कटारे यांना पूर्वी मिळालेली दंडातून वगळण्याची सवलत रद्द झाली आहे.
दरम्यान, कटारे यांना दंडातून वगळण्याचा आदेश काढणाऱ्या तत्कालीन तहसीलदारांसह संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी आणि प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
या कारवाईमुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्या कोअर कमिटीतील सदस्य संजय कटारे यांच्याशी संबंधित अवैध वाळू उत्खनन प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. मात्र, या प्रकरणातील आरोप, चौकशी आणि प्रशासकीय आदेश याबाबत अंतिम कायदेशीर स्थिती संबंधित पुढील कार्यवाहीवर अवलंबून राहणार आहे.
