मुंबई : राज्याच्या कृषी यंत्रणेत पारदर्शकता आणण्याचे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे शासकीय दावे कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे. विभागातील प्रशासकीय अनास्था आणि लाचलुचपत प्रकरणांचे मोठे प्रमाण समोर आले असून, कृषी आयुक्तालय, विभागीय कार्यालये आणि संपूर्ण कृषी विभागात मिळून १६५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, ही चौकशी संथ गतीने सुरू असल्याने दोषींवर प्रत्यक्ष कारवाई होणार की हा चौकशीचा फार्स ठरणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
कृषी विभागात प्रामुख्याने भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना यांसारख्या विविध योजनांचा निधी, सूक्ष्म व तुषार सिंचन अनुदान वाटप, अवजारे व कृषी यांत्रिकीकरणातील खरेदी यात गैरव्यवहार झाले आहेत. अनेक अधिकाऱ्यांनी नातेवाइकांचा नावाने एजन्सी घेऊन कृषी खात्यात उद्योगाचा विस्तार केल्याचेही समोर आले आहे.
याशिवाय बोगस बियाणे, बनावट खते व कीटकनाशकांचे परवाने देणे, साठेबाजीकडे दुर्लक्ष करणे, तसेच नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीक विमा भरपाई वाटपात लाचखोरी करण्याचे प्रकार सर्रास घडत असल्याने प्रत्येक अधिवेशनात कृषी विभागाचा भ्रष्टाचार हा नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. कृषी विभागातील या भ्रष्टाचार प्रकरणी लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून कृषी आयुक्त, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि राज्य शासनाकडे तक्रारी होतात. या तक्रारींच्या आधारे तब्बल १६५ अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू झाल्याने कृषी विभागाच्या वर्तुळात अस्वस्थता पसरली. मात्र एकाबाजूला चौकशी लावली जात असली तरी या चौकशीच्या संथगतीमुळे ६५ प्रकरणे थेट विभागीय स्तरावर अडकली आहेत. त्याखालोखाल ४२ प्रकरणे मंत्रालयीन पातळीवर प्रलंबित असून, १९ प्रकरणे विविध न्यायालयांत न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यामुळे चौकशीला गती देऊन प्रशासनाला शिस्त लावण्याचे मोठे आव्हान कृषी विभागासमोर उभे ठाकले आहे.
कृषी विभागातील भ्रष्टाचाराची आकडेवारी गंभीर असून शासनाने याची दखल घेतली आहे. बळिराजाच्या हक्काचा पैसा आणि योजनांचा लाभ थेट शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पारदर्शकपणे पोचणे ही प्राथमिकता आहे. प्रलंबित चौकशीची प्रकरणे ठराविक वेळेत पूर्ण करून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल.
– दत्तात्रेय भरणे, कृषिमंत्री
