नवी दिल्ली : डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या वापरामुळे UPI पेमेंट आता दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. खरेदी, बिल भरणे किंवा पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर UPIचा वापर केला जातो. अशातच UPI व्यवहारांशी संबंधित नव्या नियमाची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या बदलाचा थेट आर्थिक भार सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २ हजार रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर कोणताही थेट किंवा अप्रत्यक्ष चार्ज आकारता येणार नाही. तसेच RuPay डेबिट कार्डच्या व्यवहारांवरही बँक किंवा पेमेंट सिस्टम प्रोव्हायडरकडून शुल्क आकारण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे रोजच्या छोट्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणेच UPIचा वापर करता येणार आहे.
मात्र, २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी UPI व्यवहारांबाबत शुल्काची तरतूद लागू होऊ शकते. हे शुल्क ग्राहकाकडून थेट वसूल केले जाणार नसून, मर्चंट म्हणजेच दुकानदार किंवा व्यावसायिकाला त्याचा भार सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे ग्राहकाने दुकानातून ५ हजार रुपयांची खरेदी केली, तरी त्याला वेगळे १५ ते २५ रुपये शुल्क देण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मोठ्या व्यापारी व्यवहारांसाठी शुल्काचा दर ०.३ ते ०.५टक्क्यांदरम्यान असण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार ५ हजार रुपयांच्या व्यवहारावर सुमारे १५ ते २५ रुपये शुल्क लागू शकते. मात्र, अंतिम दर निश्चित झालेला नसून त्याबाबतचा निर्णय NPCIकडून होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी UPI व्यवहारांसाठी कोणत्याही रकमेवर अशा प्रकारची मर्यादा नव्हती. २०१९ पासून UPI व्यवस्था झिरो-मर्चंट डिस्काउंट रेटच्या तत्त्वावर चालत होती. आता २ हजार रुपयांची मर्यादा निश्चित केल्याने मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवरील शुल्काचा मार्ग खुला होऊ शकतो.
महत्त्वाचे म्हणजे, व्यक्ती-ते-व्यक्ती UPI व्यवहारांवर रकमेची मर्यादा न ठेवता ते विनाशुल्कच राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर या बदलाचा थेट परिणाम होणार नाही.
डिजिटल पेमेंट व्यवस्था दीर्घकाळ टिकाऊ करण्याच्या दृष्टीने हा बदल करण्यात येत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मोठ्या व्यापारी व्यवहारांसाठी नेमका शुल्कदर किती असेल, याचा अंतिम निर्णय येत्या काळात स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
