महापालिकेच्या मिळकतींच्या सुरक्षेसाठी आणखी ५०० बहुद्देशीय कामगार (सुरक्षा रक्षक) घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला असला, तरी या भरतीमागे सत्ताधाऱ्यांतील राजकीय वाटप चर्चेला उधाण आले आहे. शहर भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याने तब्बल २०० सुरक्षा रक्षक आपल्या माध्यमातूनच घेण्याचा आग्रह धरल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.
पालिकेतील एका पदाधिकाऱ्यानेही त्याच माध्यमातून २०० सुरक्षा रक्षक भरण्याची अट घातल्याचे बोलले जात असून, उर्वरित ३०० सुरक्षा रक्षकांपैकी १०० जण अन्य पदाधिकाऱ्यांना देण्याची चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेच्या गरजेपेक्षा कंत्राटी भरतीच्या माध्यमातून राजकीय हितसंबंध साधण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे. सध्या पालिकेकडे १ हजार ९१५ कंत्राटी सुरक्षा रक्षक आहेत.महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांतील विविध आस्थापना, कार्यालये आणि मिळकतींमध्ये पुरेसे सुरक्षा रक्षक उपलब्ध नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. या ठिकाणी चोरी, अनधिकृत प्रवेश तसेच अतिक्रमणाच्या घटना घडल्याने आणखी ५०० सुरक्षा रक्षक घेण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांची संख्या थेट २ हजार ४१५ वर जाणार आहे.
तीन कंपन्यांकडे जबाबदारी
नवे ५०० सुरक्षा रक्षक स्वतंत्र निविदा न काढता सध्या सुरक्षा रक्षक पुरविणाऱ्या तीन कंपन्यांकडून घेण्याचा प्रस्ताव आहे. स्मार्ट सर्व्हिसेसकडे सध्या १ हजार ११० सुरक्षा रक्षक असून त्यांना नव्याने ३५० रक्षक देण्यात येणार आहेत. सैनिक इंटिग्रेटेड ॲण्ड सिक्युरिटीकडे ६०५ रक्षक असून त्यांना १५०, तर क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसकडे असलेल्या २०० रक्षकांमध्ये आणखी ५० रक्षकांची भर पडणार आहे. या कंपन्यांचा सध्याचा निविदा कालावधी २५ महिन्यांचा आहे. नव्या मनुष्यबळ प्रस्तावासोबत हा कालावधी २० महिने करण्याचा विचार आहे. या कालावधीसाठी पालिकेवर तब्बल १३६ कोटी ३१ लाख रुपयांचा खर्च होणार आहे. सुरक्षेची गरज भागविण्यासाठी भरती आवश्यक असली तरी सध्या रक्षाकांच्या कथित वाटपाची चर्चा अधिक आहे.
