आंतरवली सराटी पेथील सोनियानगरमध्ये ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी लोकशाही आणि शांततापूर्ण मार्गाने उपोषण करणाऱ्या मंगेश ससाणे व त्यांचे सहकारी आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याच्या घटनेचा ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती तथा सर्वपक्षीय बहुजन आधाडी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने तीव्र निषेध करण्यात आला आहे.
उपोषणकर्त्याची सुटका झाली असती तरी ओबीसी समाजाचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न निषेधार्ह आहे. उपोषणात सहभागी झालेले अॅड. मंगेश ससाणे, बटोळे मामा, विहुतकर आणि सतीश कुलात यांच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत.
एका उपोषणाला एक न्याय आणि ओबीसी उपोषणाला दुसरा न्याय?
आमचा सरकार आणि प्रशासनाला थेट सवाल आहे एकाच महाराष्ट्रात आंदोलन आणि उपोषणासाठी वेगवेगळे नियम कसे असू शकतात? एका समाजाच्या आंदोलनाला विशेष सवलत तत्काळ प्रतिसाद आणि सहानुभूती तर ओबीसी समाज आपल्या घटनात्मक हक्कांसाठी शांततेच्या मागनि उपोषण करतो तेव्हा पोलिसी कारवाई, ताबा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा हा दुजाभाव का?
कायदा सर्वांसाठी समान नाही का?
ओबीसी समाजाला आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार नाही का? शांततेने उपोषण करणाऱ्या ओचीसी कार्यकत्यांवर कारवाई केली जाते, मात्र इतर आंदोलनांबाचन वेगळी भूमिका घेतली जाते, अशी भावना समाजामध्ये निर्माण होत आहे.
संतोष पंडित प्रकरणातून सरकारला आमचा थेट सवाल!
संतोष पंडित यांनी एका व्हिडिओमध्ये केलेल्या वक्तव्याबाबत सौच्या सन्मानाला धक्का पोहोचेल किंवा तीस लज्जा उत्पन्न होईल, अशा स्वरूपाचा आरोप करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागले. मग गेल्या अनेक दिवसांपासून सार्वजनिक मंचावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि इतराविषयी आईमाईवरून आप भाषा वाफल्याची वक्तव्ये समोर येत असताना त्याबाबत तितक्याच तत्परतेने कायदेशीर कारवाई का होत नाही?
संतोष पंडितांसाठी एक कायदा आणि मनोज जरांगेसाठी दुसरा कायदा आहे?
हा प्रश्न आज केवळ ओबीसी समाजाचा नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील माता-भगिनींच्या सन्मानाचा आहे. महिला, लहान मुले आणि मुली सार्वजनिक माध्यमांवर अशी भाषा ऐकत असताना शासन आणि प्रशासनाची भूमिका काय आहे, याचे उत्तर महाराष्ट्राला मिळाले पाहिजे.
ओबीसी समाज शांततेने आंदोलन करतो तेव्हा कायदा व सुव्यवस्था आणि परवानगीचा मुद्दा पुढे केला जातो; मात्र सार्वजनिकरीत्या आक्षेपार्ह शिवीगाळ होत असताना प्रशासनाची भूमिका वेगळी का असते, असा आमचा सवाल आहे.
आमच्या प्रमुख मागण्या:-
1. ओबीसी आंदोलकांवर करण्यात आलेल्या कारवाईची निष्पक्ष दखल घेण्यात यावी.
2. आंदोलन आणि उपोषणाबानत सर्व समाजांसाठी समान नियम आणि समान निकष लागू करण्यात यावेत.
3. मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आंदोलनांबाबत कोणताही दुजाभाव केला जाऊ नये.
4. मनोज जरांगे यांच्या सार्वजनिक वक्तव्यांची चौकशी करून, कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास समान आणि निष्पक्ष कारवाई करण्यात यावी.
5. ओबीसींच्या आरक्षणाला आणि घटनात्मक हक्कांना कोणत्याही प्रकारे धक्का लागू देऊ नये.
पत्रकार परिषदेत उपस्थित श्री. मृणाल ढोले पाटील, सौ. गौरीताई पिंगळे, श्री. दीपक जगताप, श्री. आनंदा कुदळे, शासनाने हा दुजाभाव थांबवून समान न्यायाची भूमिका घेतली नाही, तर लवकरच पुण्यात व्यापक आणि तीव्र स्वरूपाच्या नव्या ओबीसी आंदोलनाची घोषणा करण्यात येईल!
“एकाच महाराष्ट्रात दोन न्याय चालणार नाहीत कायदा सर्वांसाठी समान असलाच पाहिजे!”
