भारतीय बँकिंग क्षेत्रात मोठी घडामोड घडली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) दुबईस्थित एमिरेट्स नॅशनल बँक ऑफ दुबईला (Emirates NBD) आरबीएल बँकेतील बहुसंख्य भागभांडवल खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. 1,80,00,00,00,000 रुपयांची ही सर्वात मोठी डील आहे. एमिरेट्स एनबीडीने ऑक्टोबर 2025 मध्ये आरबीएल बँकेतील 60 टक्के बहुसंख्य भागभांडवल 26,853 कोटी रुपयांना विकत घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रात एक मोठी डील झाली आहे. प्रस्तावित कराराला आरबीआयची मंजुरी दिली आहे. या व्यवहाराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुमारे 26,850 कोटी रुपयांच्या या करारानुसार, एक परदेशी कंपनी 60 टक्के हिस्सा विकत घेण्याच्या तयारीत आहे. या बातमीनंतर गुंतवणूकदार आणि सामान्य ग्राहकांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. का करारामुळे काय बदलणार, त्याचे फायदे काय असतील आणि पुढे काय करायला हवे? जाणून घेऊया.
आरबीएल बँक आणि एमिरेट्स एनबीडी यांच्यातील मोठा करार आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. 2 एप्रिल 2026 रोजी रात्री मंजूर झालेल्या या कराराला आरबीआयने मंजुरी दिली आहे. संपूर्ण व्यवहारातील हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो, कारण आरबीआयच्या मंजुरीशिवाय कोणताही मोठा बँकिंग व्यवहार पुढे जाऊ शकत नाही. पुढचा टप्पा आरबीएल बँकेच्या संचालक मंडळाचा असेल. बँकेच्या संचालक मंडळाची आज बैठक होणार असून, त्यानंतर या व्यवहाराचा अधिकृत तपशील जाहीर केला जाईल.
या व्यवहाराची घोषणा सर्वप्रथम ऑक्टोबर 2025 मध्ये करण्यात आली होती. या करारानुसार, एमिरेट्स एनबीडी बँक आरबीएल बँकेत अंदाजे 26, 850 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून तिचा सुमारे 60 टक्के हिस्सा विकत घेईल. ही गुंतवणूक प्राधान्य समभागांद्वारे केली जाईल, म्हणजेच प्रति शेअर 280 रुपये दराने नवीन शेअर्स जारी केले जातील.
आरबीएलच्या ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
आरबीएल बँकेच्या ग्राहकावर याचा काय परिणाम होणार याची देखील माहिती समोर आली आहे. तुमचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित राहतील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आरबीआयने या व्यवहाराला आधीच मंजुरी दिली आहे, म्हणजेच नियामकाने सर्व जोखमींचे मूल्यांकन केले आहे. शिवाय, जेव्हा एखादी मोठी परदेशी बँक गुंतवणूक करते, तेव्हा ती नवीन तंत्रज्ञान, उत्तम सेवा आणि अधिक आर्थिक ताकद आणते. यामुळे भविष्यात बँकेच्या सेवांमध्ये सुधारणा होऊ शकते.
RBI ची मंजुरी
RBI ची मंजुरी हा संपूर्ण व्यवहारातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो, कारण आरबीआयच्या मंजुरीशिवाय कोणताही मोठा बँकिंग व्यवहार पुढे जाऊ शकत नाही. पुढचा टप्पा आरबीएल बँकेच्या संचालक मंडळाचा असेल. बँकेच्या संचालक मंडळाची आज बैठक होणार असून, त्यानंतर या व्यवहाराचा अधिकृत तपशील जाहीर केला जाईल.
उपकंपनी म्हणून काम करणार?
आरबीआयने म्हटले आहे की, या बँकेचे वर्गीकरण परदेशी बँकेची उपकंपनी म्हणून केले जाईल. एमिरेट्स एनबीडी ही तिची मूळ कंपनी असेल. ही बँक पूर्णपणे परदेशी मालकीच्या उपकंपन्यांसाठी असलेल्या नियमांनुसार काम करेल, परंतु संचालक मंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान निम्मे सदस्य स्वतंत्र संचालक असण्याच्या आवश्यकतेतून तिला सूट दिली जाईल. भारताच्या स्पर्धा नियामकाने जानेवारीमध्ये या कराराला मंजुरी दिली. आरबीआयची ही मंजुरी एका वर्षासाठी वैध आहे. गेल्या वर्षभरात भारताच्या वित्तीय सेवा क्षेत्रातील व्यवहारांचा वेग वाढला आहे. ही मंजुरी अशा वेळी मिळाली आहे, जेव्हा त्या प्रदेशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे आखाती देशांतील व्यवसायांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
