पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका येत्या चार महिन्यांत घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिले होते. त्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोग सक्रिय झाले आहे. निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने फेर प्रभाग रचना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. “चार महिन्यांच्या आत रखडलेल्या निवडणुका घ्या,” असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ठराविक वेळेत घ्या, उर्वरित वादाचे मुद्दे टाळा, असे निर्देशही कोर्टाने दिले होते. कोर्टाच्या या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोग या निवडणुका घेण्यासाठी सक्रिय झाला आहे.

निवडणुकीच्या अनुषंगाने फेर प्रभाग रचना करण्याचे निवडणूक आयोगाचे आदेश:

राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या अनुषंगाने फेर प्रभाग रचना करा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. निवडणुका घेण्यासाठी महापालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या प्रभाग रचना तयार करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे आदेश आयोगाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले.

तसेच, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायत समित्यांच्या गणांची रचना करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला पालिकांची प्रभाग रचना, तसेच गट आणि गणांची फेररचना करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे.

Election |चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश :

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या म्हणजे महापालिकेच्या निवडणुका कधी होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात सप्टेंबरमध्ये निवडणुका होणार आहेत. ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबतची सुनावणी झाली.

राज्यातील संभाजीनगरसह अनेक महापालिकांमध्ये पाच वर्षांपासून निवडणुका झाल्या नसल्याचे आणि प्रशासक तिथे काम करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले. लोकशाहीसाठी हे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यानुसार, येत्या चार आठवड्यांत निवडणुकीच्या नोटिफिकेशन्स काढण्याचे आणि चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे येत्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत या निवडणुका होणार आहेत.