संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात पहिला जामीन मंजूर झाला आहे. आरोपी सिद्धार्थ सोनवणेला केज कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. 25 हजारांच्या जातमुचालक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. सिद्धार्थ सोनवणेविरोधात पुरावे नसल्याने सीआयडीने आरोपपत्रात त्याच्या नावाचा समावेश केला नव्हता. सीआयडीने आरोपपत्रातून सिद्धार्थ सोनवणेला वगळल्यानंतर त्याला जामीन मंजूर करण्यात आलाय. मकोका गुन्ह्यातला हा पहिलाच जामीन मंजूर झाला आहे. मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांची डिसेंबर महिन्यात अत्यंत निर्घुणपणे हत्या करण्यात आली होती. या हत्याकांडाविरोधात बीडसह राज्यभरात मोठ आंदोलन सुरु आहे. संतोष देशमुख यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अनेक ठिकाणी मोर्चे निघाले होते.
राज्य सरकारने या हत्या प्रकरणाच्या तपासासाठी सीआयडी आणि एसआयटीची स्थापना केली होती. मागच्या आठवड्यात सीआयडीने या प्रकरणी 1800 पानाच आरोपपत्र दाखल केलं. त्यानुसार वाल्मिक कराड या हत्येचा मास्टरमाइंड असल्याच सीआयडीने आपल्या आरोपपत्रात म्हटलं आहे. खंडणी उकळण्यामध्ये संतोष देशमुख अडथळा ठरत होते. म्हणून त्यांची हत्या करण्यात आली असं सीआयडीने आपल्या आरोपपत्रात म्हटलं आहे. संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर विविध नेत्यांनी, ग्रामस्थांनी अशाच प्रकारचे आरोप केले होते. आरोपपत्रात सुद्धा हेच नमूद असल्यामुळे त्यावर आता शिक्कामोर्तब होत आहे. सीआयडीच्या आरोपपत्रानुसार वाल्मिक कराडच संतोष देशमुख यांच्या हत्येमागचा मुख्य मास्टरमाइंड आहे.
कोण-कोणावर मकोका अंतर्गत कारवाई?
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात पोलिसांनी सुदर्शन घुले, सुधीर सांगळे, कृष्णा आंधळे, जयराम चाटे, महेश केदार, प्रतीक घुले, विष्णू चाटे आणि सिद्धार्थ सोनवणे यांच्यावर मकोका अंतर्गत कारवाई केली होती.
काय आहे मकोका कायदा?
महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अ‍ॅक्ट म्हणजेच मकोका कायदा. संघटीत गुन्हेगारी रोखण्यासाठी या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात 1999 साली हा कायदा मंजूर झाला. पूर्वी असलेल्या टाडा कायद्यात काही बदल करुन नव्या स्वरुपात हा कायदा आणला गेला. खंडणी वसुली, हप्ता वसुली, अपहरण, हत्या, सामूहिक गुन्हेगारी म्हणजे संघटित गुन्हेगारी मोडून काढण्यासाठी मकोका कायदा लावला जातो. हा कायदा लावल्यानंतर अटकपूर्व जामीन मिळत नाही. मकोका कायदा एकापेक्षा जास्त आरोपी टोळी म्हणून गुन्हे करत असतील तेव्हा लावला जातो. मकोका कायद्यात फरार आरोपीची संपत्ती जप्त करता येते. त्याची बँक खाती गोठवता येतात. मकोका लागल्यानंतर विशेष कोर्टात खटला चालतो.
