निर्मला सीतारमन सलग आठवा ‘अर्थसंकल्प’ सादर करणार ; ३१ जानेवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

0
51

केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेश २०२५ हे ३१ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. जे ४ एप्रिल पर्यंत चालेल. तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या यंदा आपला आठवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.परंपरेनुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात ३१ जानेवारी रोजी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने होईल. यानंतर आर्थिक सर्वेक्षण केले जाईल.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एका पोस्टमध्ये म्हटले, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ३१ जानेवारी २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता लोकसभेत दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीस संबोधित करतील. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ हा १ फेब्रुवारी२०२५ रोजी लोकसभेत सादर केला जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आपला आठवा अर्थसंकल्प सादर करताना काही मोठ्या घोषणाही करण्याची शक्यता आहे.

अधिक वाचा  पुण्यात MPSC विद्यार्थ्यांचं आंदोलन पेटलं, सुप्रिया सुळेंची मोर्चात एन्ट्री; फडणवीस सरकारकडे केली मोठी मागणी

तसेच त्यांनी लिहिले की, दोन्ही सभागृहे १३ फेब्रुवारी२०२५ रोजी अवकाशासाठी तहकूब होवू शकतात आणि विविध मंत्रालये/ विभागांच्या अनुदान मागण्यांची तपासणी करण्यासाठी व अहवाल देण्यासाठी त्यानंतर मग १० मार्च २०२५ रोजी पुन्हा बैठक घेऊ शकतात.

एकूण २७ बैठका होणार –

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या भागात ३१ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी पर्यंत ९ बैठका होतील. ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्तावाचे उत्तर देतील आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारान अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देतील. यानंतर संसद अर्थसंकल्पावरील प्रस्तावांच्या तपासणीसाठी अवकाश घेईल आणि विविध मंत्रालयांच्या अनुदान मागण्यावर चर्चा करणे तसेच अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १० मार्च पासून पुन्हा बैठकीस सुरुवात करतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ४ एप्रिल रोजी समाप्त होईल. संपूर्ण अधिवेशनात २७ बैठका होतील.

अधिक वाचा  करणीयमेत्तसुत्त म्हणजे मैत्री, सद्भावना आचरणात आणण्याचा धम्म मार्ग होय – कल्याणमित्र महेश कांबळे

केंद्र सरकारच्या या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांना मोठी दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, अर्थमंत्री सीतारामनअर्थसंकल्पात टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करू शकतात. तसेच नव्या कर व्यवस्थेनुसार काही सूटीचाही समावेश केला जाऊ शकतो. तसेच, आरोग्य विमा, विद्यार्थी, रेल्वे आणि अन्य क्षेत्रांसाठी विशेष घोषणा केल्या जाऊ शकतात.