वाल्मिक कराड या नावाची चर्चा गेल्या कित्येक दिवसापासून सुरू आहे. राजकीय वर्तुळात हे नाव केंद्रस्थानी होते. सरपंच संतोष देशमुख हत्ये प्रकरणात त्याचा सहभाग होता असा त्याच्यावर आरोप आहे. मात्र त्याच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर तो पोलिसांना हवा होता. मात्र गेल्या 20 दिवसापासून तो गायब होता. त्याचा पोलिसांना पत्ता लागत नव्हता. सीआयडीचे अधिकारीही त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकले नव्हते. अशा स्थितीत तो अचानक पुण्यात सीआयडी समोर शरण आला. त्यानंतर पुढे काय होणार याची चर्चा सुरू झाली आहे. वाल्मिक कराड याला जामीन मिळणार की नाही? तो सुटणार की अडकणार? त्याच्या विरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल होणार की नाही? या सारखे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या बाबत ज्येष्ठ वकिलांनी माहिती दिली आहे. शिवाय कायदा काय सांगतो याबाबतही त्यांनी भाष्य केलं आहे.
कायदा काय सांगतो?
जेष्ठ वकीलांनी याबाबत कायदा काय आहे याबाबत माहिती दिली आहे. ज्या वेळी एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी म्हणून जर कोणाचे नाव पुढे आले असेल. त्याबाबत गुन्ह्याची नोंद झाली असेल. त्यानतंर पोलिस त्याला शोधायला गेले असतील. त्यात तो मिळाला नाही तर त्याला वाँटेड म्हटलं जातं. पण वाल्मिक कराड याने आता सरेंडर केले आहे. त्यामुळे आता त्याला फरार म्हणता येईल का हा प्रश्न आहे. तो शरण का आला याचा विचार केला जातो. त्याच्यावर जो गुन्हा आहे त्यात घटना जरी वेगळ्या असल्या तरी त्याचा संबध एक आहे का हे कायदा पाहिल. शिवाय एमसीओसी कायदा ही या प्रकरणात महत्वाचा ठरणार असल्याचं घरत यांनी सांगितलं.
जामीन मिळणार की नाही?
एखादा गुन्हेगार ज्या वेळी शरण येतो त्यावेळी त्याच्या लक्षात येते की आपण एखाद्या गुन्ह्यात पोलिसांना हवे आहोत. हे लक्षात घेता तो सरेंडर करतो. त्याचा फायदा त्याला जामीन मिळवताना होवू शकतो असं सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी सांगितलं. मी शरण आलो आहे. मी कुठेही पळून गेलो नाही याचा विचार जामीन देताना केला जातो. त्यामुळे ही कराड याच्यासाठी जमेची बाजू ठरू शकते. पण त्यालाच एक दुसरीबाजूही असल्याचे वकील सांगतात. जामीन हा मेरीटवर दिला जातो. त्याचा गुन्ह्यात किती सहभाग आहे? गुन्हा किती गंभीर आहे? तो साक्षिदारांना किती प्रभावीत करू शकतो? याचा विचारही जामीन देताना केला जातो. त्यामुळे अशा प्रकरणात जामीन मिळणे कठीण असते असंही घरत म्हणाले.
सीआयडी पुढे काय करणार?
वाल्मिक कराड हा शरण आला आहे. पण त्याला सीआयडीने अटक केली आहे की नाही हे अजून ही स्पष्ट नाही. सीआयडीच्या भूमिकेवर या पुढच्या गोष्टी अवलंबून असतील असं वकील अनिकेत निकम यांनी स्पष्ट केलं आहे. आधी सीआयडी या प्रकरणात वाल्मिक कराड यांचे म्हणणे ऐकून घेईल. शिवाय त्यांची चौकशीही करेल. सीआयडीला यामध्ये त्यांचा सक्रीय सहभाग दिसला तर त्यांना अटक केली जाईल. त्यानंतर त्याला न्यायालयात हजर केले जाईल. तिथे त्याच्या रिमांडची मागणी केली जाईल. शिवाय तपासात काय आढळून आलं आहे? हे न्यायालयाला दाखवावं लागेल. किंवा आज चौकशी केल्यानंतर त्यांना परत घरी जावून पुन्हा गरज लागल्यास चौकशीसाठी बोलवलं जाईल असंही निकम म्हणाले.
खूनाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो का?
या प्रकरणाची चौकशी सीआयडी करत आहे. पण प्रकरण हे बीडमधील आहे. बीडमध्ये कराड याच्या विरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल आहे. अशा वेळी बीड पोलिसही कराडचा ताबा सीआयडीकडून घेवू शकतात. सीआयडीला चौकशीमध्ये थेट खून प्रकरणाशी संबध आढळून आल्यास ते त्याबाबतचा गुन्हा ही दाखल करू शकतात. अशा वेळी पंधरा दिवसाची पोलिस कोठडी ते टप्प्या टप्प्याने साठ दिवसात घेवू शकतात असंही निकम म्हणाले. या कालावधीत कराड यांना जामीनासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार आहे.
ईडीला हस्तक्षेप करता येणार का?
वाल्किम कराड प्रकरणात ईडीची ही एन्ट्री झाली आहे. याबाबत जर हे प्रकरण मनी लॉन्ड्रींगशी संबधीत असेल तर ईडी यात हस्तक्षेप करू शकते असं अनिकेत निकम म्हणाले. शिवाय खंडणी प्रकरणात वाल्मिक कराड यांच्या बँक खात्याचा संबध आला असेल तर ते गोठवण्याचा अधिकार सीआयडीला आहे असंही ते म्हणाले. सीआयडी ही एक स्वतंत्र तपास यंत्रणा आहे. त्यामुळे ते या प्रकरणाचा निपक्षपाती पणे तपास करतील. त्यामुळे त्यांच्या चौकशीतून काय बाहेर येतं यावर या प्रकरणाचे सर्व भवितव्य अवलंबून असल्याचंही ते म्हणाले.
