गेल्या १५ दिवसांत कांद्याच्या भावात निम्म्यापेक्षा अधिक घट झाली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. कांद्याचे भाव मुख्यत्वे आयात-निर्यात धोरणावर अवलंबून असतात.देशातील कांदा उत्पादन हे देशांतर्गत गरजेपेक्षा जवळपास दुप्पट झाले आहे, म्हणून कायमस्वरूपी निर्यात चालू असली तरच शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळू शकतो. तसाच परकीय चलनाचाही फायदा देशाला मिळतो. तात्पर्य यापुढे कांद्याच्या बाबतीत निर्यातबंदी धोरण कायमस्वरूपी रद्द झाले पाहिजे. आजपर्यंत दरवर्षी उत्पादनाच्या फक्त ७ टक्के सरासरी निर्यात होते. निर्यातबंदी जरी २ ते ३ महिन्यांपर्यंत केली तर यात फक्त एखाद्या टक्क्याची घट होईल, त्याचा विशेष फायदा होणार नाही. याउलट निर्यातबंदी केली तर हक्काची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ गमावून, मोठे नुकसान होईल.
निर्यातबंदीमुळे नुकसानच जास्त होते. आपली कांद्याची निर्यात आखाती देश, बांगलादेश, श्रीलंका इत्यादी देशांत होत आहे. त्याची व्याप्ती वाढवून कांदा निर्यात युरोपीयन व इतर देशांत झाली तर उत्पादकांना दिलासा मिळू शकतो. जेथे कच्च्या कांदा निर्यातीस मर्यादा आहेत, तेथे प्रक्रिया केलेला कांदा उदा. पेस्ट, पावडर इत्यादी स्वरूपात निर्यात होईल यादृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी धोरण करून शासन स्थरावर प्रयत्न गरजेचे आहेत.
२०१० पर्यंत किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) ही संकल्पना नव्हती. यापुढे निर्यातबंदी हे धोरण बदलून देशांतर्गत भावावर आधारित एमईपी हे एकच धोरण हवे. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळण्यासाठी बाजार समितीतील भाव क्विंटलला दोन हजार रुपये असेपर्यंत निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एमईपी शून्य असली पाहिजे. बाजार समितीतील भाव दोन हजारच्या पुढे गेल्यास टप्प्याटप्प्याने एमईपी वाढवून निर्यात कमी करून किरकोळ बाजारातील भाववाढ रोखता येऊ शकते. त्यासाठी किरकोळ बाजारातील भाव व त्यावर आधारित एमईपीचे धोरण करावे.
कांद्याचे भाव आणि वाहतूक व्यवस्था
– भाववाढीत वाहतूक व्यवस्था कळीचा मुद्दा आहे. रोड ट्रान्सपोर्ट व रेल ट्रान्सपोर्ट यांच्या भाड्यात दुपटीचा फरक आहे. काद्यांची जास्तीत जास्त वाहतूक रेल्वेने होणे गरजेचे.
– सद्यस्थितीत उत्तर भारत आणि पश्चिम बंगालसाठी रेल्वेची सेवा उपलब्ध आहे, ती पुरेशी नाही. त्यात वाढ करणे गरजेचे आहे. दक्षिणेकडील भागात आजही वाहतूक व्यवस्था अपुरी आहे.
– निर्यातीसाठी सुविधा वाढविल्या पाहिजे. नाशिक जिल्ह्यातील ड्रायपोर्टचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे, त्यावर जलद गतीने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.
नानासाहेब पाटील, माजी संचालक, नाफेड
