उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचा पगार किती रुपयांनी कमी झाला? जाणून घ्या

0

महायुती सरकारचा भव्यदिव्य शपथविधी सोहळा 5 डिसेंबर 2024 रोजी मुंबईच्या आझाज मैदानात पार पडला. यावेळी नव्या सरकारच्या शपथविधी सोहळ्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. तिस-यंदा देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. तर, एकनाथ शिंदे यांनी पहिल्यांदाच उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली घेतली. उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचा पगार किती रुपयांनी कमी झाला आहे जाणून घेऊया.

हे देखील वाचा… महाराष्ट्रात तब्बल 92 हजार एकर जमीन यांच्यानावार? भारतातील तिसरा मोठा जमीनदार

विधानसभा निवडणुकीत राज्यात महायुतीनं अभूतपूर्व असं यश मिळाले. विधानसभेच्या 288 जागांपैकी तब्बल 227 जागा महायुतीनं जिंकल्या. यामध्ये एकट्या भाजपनं सर्वात जास्त 131 जागा जिंकल्या आहेत. तर शिवसेनेनं 55 जागांवर विजय मिळवला. राष्ट्रवादीनं 41 जागांवर आपला झेंडा फडकवला. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात चर्चा रंगली होती मुख्यमंत्री कोण होणार. अखेरीस देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर, एकनाथ शिंदे यांनी पहिल्यांदाच उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली घेतली.

अधिक वाचा  शिक्षक मतदारसंघातील मतदानादरम्यान उमेदवार ढसाढसा रडला, सर्व व्यवस्थेवरचा विश्वास उडालाय, मी इस्लाम स्वीकारणार

30 जून 2023 रोजी एकनाथ शिंदेंनी पहिल्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. तर, आता एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना 1956 च्या कायद्यानुसार वेतन आणि भत्ते दिले जातात. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना दरमहा 3.4 लाख रुपये इतका पगार मिळतो. पगाराव्यतिरिक्त मुख्यमंत्र्यांना अनेक प्रकारचे भत्ते आणि सुविधाही मिळतात. मुख्यमंत्र्यांना वर्षाला 10 लाख रुपयांचा अतिरिक्त भत्ता मिळतो. याशिवाय त्यांच्या सहाय्यकाला दरमहा 25 हजार रुपये इतका पगार मिळततो. यासह अनेक प्रकारचे भत्ते देखील दिले जातात.

एकनाथ शिंदे यांचा आता पगार किती?

एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले आहेत. महाराष्ट्रातील आमदारांना महिन्याला 2.32 लाख रुपये पगार मिळतो. मंत्र्यांनाही तेवढाच पगार दिला जातो. याशिवाय प्रत्येक मंत्र्याला यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यमंत्र्यांचा समावेश असतो. यांना त्यांच्या कार्यकाळात आणि त्यानंतर लगेचच 15 दिवस भाडे न भरता मुंबईतील सरकारी घरात राहण्याची सुविधा दिली जाते.

अधिक वाचा  गोकुळचा ‘अध्यक्ष’निवड नवा ट्विस्ट; …तरच सतेज पाटलांनाच संधी? फक्त ही नोटीस सर्व २५ संचालकांना विहित वेळेत पाठवणे बंधनकारक