देशामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने संविधानाची तोडफोड केली जात आहे असा आरोप केला जात असताना अजबच घटना मध्य प्रदेशांमध्ये घडली आहे. संविधानिक प्रक्रिया बाजूला सारून राज्यपाल मुख्यमंत्री यांनी काँग्रेसचा आमदार भाजपच्या मंत्रिमंडळात सामील करत शपथविधीही पार पाडला असून विशेष म्हणजे त्या आमदाराची नियुक्ती करण्यापूर्वी आवश्यक असलेला राजीनामाही न घेता शाही थाटात हा शपथविधी करण्यात आला. काँग्रेसच्या एका आमदाराला मध्य प्रदेश सरकारमध्ये मंत्रिपदाची लॉटरी लागली आहे. त्यामुळे चर्चांना उधाण आले आहे. राजकारणात कधी कोणता ट्विस्ट येईल, हे सांगता येत नाही. अशीच मोठी राजकीय घडामोड मध्य प्रदेशातून समोर आली आहे. त्यामुळे चर्चांना उधाण आले आहे.
रामनिवास रावत असे या आमदारांचे नाव आहे. त्यांना सोमवारी राज्यपालांकडून मंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली. त्यांनी लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपमध्ये प्रवेश केला. पण त्यांनी अद्यापही आमदारकीचा राजीनामा दिलेला नाही. विजयपूर मतदारसंघातून ते काँग्रेसच्या तिकीटावर निवडून आले आहेत.
यह स्थापित परंपरा है कि सरकार और विपक्ष अलग होते हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या व कुर्सी की सौदेबाज़ी के लिए कुख्यात @BJP4India ने कांग्रेस विधायक को ही मंत्री पद की शपथ दिला दी! यह लोकतंत्र और संविधान का प्रमाणिक अपमान है!
जबकि, कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत की विधानसभा सदस्यता…
— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) July 8, 2024
आमदारकीचा राजीनामा न देताच रावत यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यावरून काँग्रेसने भाजपवर जोरदार निशाणा साधला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र पटवारी यांनी भाजपने लोकशाही आणि संविधानाचा अपमान केल्याचे म्हटले आहे.
सरकार आणि विरोधक वेगळे असतात, हे परंपरा आहे. पण लोकशाही हत्या खुर्चीच्या सौदेबाजीसाठी कुख्यात भाजपने काँग्रेस आमदारालाच मंत्रिपदाची शपथ दिली. काँग्रेस आमदार रानिवास रावत यांची आमदारकी रद्द करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे आवश्यक पुराव्यांसह प्रस्ताव सादर केला होता. पण त्यांनी कर्तव्याचे पालन केले नाही, असे पटवारी यांनी स्पष्ट केले आहे.
पटवारी यांनी राज्यपालांवरही टीका केली. राज्यपालांनीही संविधान आणि लोकशाहीच्या परंपरेचे पालन करायला हवे होते. कारण ते पक्ष नव्हे तर संविधानाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले आहेत. पण संविधानिक पदावरूनही आक्षेप घेण्यात आला नाही, अशी नाराजी पटवारी यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, शपथ घेण्यापुर्वी रावत यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्याची चर्चा होती. पण रावत हे अजूनही आमदार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार रावत यांच्यावर कारवाई का झाली नाही, कारवाई होणार की नाही, यावरून आता कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो.
