लोकसभा निवडणुकीमध्ये राज्यात चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिलेल्या कांद्याच्या मुद्द्यावरून सरकार गंभीर बनले आहे. आतापर्यंत जिल्ह्याच्या ठिकाणी ‘नाफेड’द्वारे कांद्याचे रोजचे विक्रीदर ठरविले जात होते. मात्र, यापुढे वाणिज्य मंत्रालय आठवडाभरासाठी कांद्याचे दर ठरवून देणार आहे. वाणिज्य मंत्रालयाकडून सद्यस्थितीत आठवडाभरासाठी जो दर कांद्यास जाहीर करण्यात आला तो दर बाजार समित्यांच्या तुलनेने कमी असल्याने कांदा उत्पादकांनी नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’च्या खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये दिंडोरी आणि नाशिकसह राज्यातील प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना शेतकऱ्यांचा प्रचंड रोष सहन करावा लागला. त्यामुळे हमखास निवडूण येणाऱ्या जागाही सत्ताधाऱ्यांना कांद्याच्या मुद्द्यामुळे गमवाव्या लागल्या. इतकी मोठी किंमत मोजल्यानंतर आता नाराज शेतकऱ्यांची समजूत काढण्यासाठी केंद्राने कांदा विक्रीच्या संरचनेत काही बदल करण्याचा प्रयत्न निवडणुकीच्या निकालानंतर जाहीर केला. आगामी काही महिन्यांतच विधानसभेची निवडणूक आहे. या निवडणुकीत सरकारला गाफिल राहून चालणार नसल्याकारणाने कांदा उत्पादकांची मने जिंकण्यासाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर हालचाली सुरू असल्याचे चिन्हच वाणिज्य मंत्रालयाकडे कांदा भावाचे अधिकार एकवटताना दिसून आले.
वाणिज्य मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या कांदा दरात आणि प्रत्यक्ष खासगी व शासकीय बाजार समित्यांमधील बाजार समित्यांच्या दरांत तब्बल पाचशे रुपयांचा फरक आहे. बाजार समित्यांकडून दर जास्त मिळत असल्याने उत्पादक ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ला कांदा देण्याऐवजी बाजार समित्यांना विकणे पसंत करीत आहेत.
‘नाफेड’ने जास्त दराने कांदा खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी बाजार भावाच्या तुलनेत कमी दराने वाणिज्य मंत्रालय कांदा घेऊ पाहत असल्याने शेतकऱ्यांची नाराजी लपून राहिलेली नाही. वाणिज्य मंत्रालयाकडून कांद्याला आठवडाभरापासून २१०५ रुपये दर दिला जातो आहे; तर बाजार समितीत हाच दर २६०० ते २७०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने दिला जात आहे.
वाणिज्य मंत्रालय २१०० रुपये दर देत आहे; तर बाजार समित्या २६०० रुपयांपेक्षा जास्त दर देत आहेत. या निर्णयांद्वारे शेतकऱ्यांचे कोणते कल्याण साधले जाणार आहे? खरेदी ‘नाफेड’ने करो किंवा वाणिज्य मंत्रालयाने केवळ नाव बदलले; पण शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी यंत्रणा तीच आहे.
– भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटना
यापूर्वी नाफेडच्या स्थानिक शाखेकडे रोजचे कांद्याचे दर काढण्याची जबाबदारी होती. आता वाणिज्य मंत्रालयाच्या नवीन निर्णयानुसार या मंत्रालयातील ‘डोका’ मार्फत प्रतिआठवड्यासाठी कांद्याचा स्थिर दर जाहीर केला जाणार आहे. बाजारात कांदा दरात दिवसागणित सातत्याने मोठी तफावत येत असल्याने हा निर्णय झाला असावा. बाजारमूल्य स्थिर करण्यासाठी या संरचनेत बदल करण्यात आला आहे. मंत्रालय या विषयावर आणखी अभ्यास करून योग्य ते निर्देश देईल.
– निखील पदादे, शाखा व्यवस्थापक, नाफेड
