राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा जाहीरनामा आज प्रसिद्ध झाला. त्याला ‘शपथनामा’ असं नाव देण्यात आलं आहे. शरदचंद्र पवार पक्षाच्या या शपथनाम्यातून घरगुती वापराचा गॅस, शासकीय नोकऱ्या आणि महिलांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण या संदर्भात काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. ‘आम्ही मर्यादित जागा लढवत आहेत विविध प्रश्नांसंबधी आम्ही मांडणी केली आहे, त्याबाबत आमचे लोकं संसदेत आवाज उठवतील’ असं पक्षाध्यक्ष शरद पवार जाहीरनामा प्रकाशनाआधी म्हणाले. “वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणारी लोकं जाहीरनामा तयार करणाऱ्या समितीत आहेत. आमचे खासदार निवडून जातील त्यांना हे विषय कमी पडतील. महिला आणि मुली, शेतकरी, कामगार, दिव्यांग, तृतीयपंथी यांच्यासाठी जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे. शेतकरी, नागरी विकास, आरोग्य, पर्यावरण यासाठी जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे पर्यटन, राष्ट्रीय सुरक्षा हे मुद्दे घेण्यात आले आहेत” असं वंदना चव्हाण म्हणाल्या.
जयंत पाटील यांनी शपथनाम्यातील आश्वासनांची माहिती दिली. त्याआधी त्यांनी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. “मागच्या 10 वर्षात मतदारांची फसवणूक झाली. महागाई वाढली. 45 वर्षातील सर्वात जास्त बेरोजगारी दर आता आहे. शेतकऱ्यांची दुरावस्था झाली आहे. कॉर्पोरेटसाठी पक्षपाती धोरणं राबवली. सरकारी यंत्रणाचा गैरवापर केला” असे आरोप जयंत पाटील यांनी केले.
जयंत पाटील यांनी जाहीरनाम्यातून मांडलेले मुद्दे
– गॅसच्या किमती करून या 500 रुपयांपर्यंत निश्चित करून केंद्र सरकरकडून सबसिडी देणार.
– पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती मर्यादित करू.
– केंद्र सरकारमध्ये 30 लाख शासकीय नोकऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. सत्तेत गेल्यावर रिक्त जागा भरण्याचा आग्रह धरू.
– महिलांना शासकीय नोकरीत 50 टक्के आरक्षण देऊ.
– एकच टॅक्स असला पाहिजे यासाठी राज्याला कर ठरवण्याचा अधिकार असला पाहिजे, सरकारला अधिकार मिळवून देणार.
– डिग्री आणि डिप्लोमा पास झाल्यावर विद्यार्थ्याला साडेआठ हजार शिष्यवृत्ती देणार
– महिला आणि मुलींसाठी शिक्षणासाठी येणारे अडथळे दूर करणार
– शाळा कॉलेजमध्ये सेफ्टी ऑडिट करणार
– शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत दर. त्यासाठी शेतकरी आयोग निर्माण करू
– सत्तेत आल्यावर जातीनिहाय जनगणना करू.
– आरक्षणाची 50 टक्क्यांची अट दूर करण्यासाठी विशेष कायदा करू
– खाजगी कॉलेजमध्ये आरक्षण ठेवण्याचं काम करू
– जेष्ठ नागरिकांसाठी आयोगाची स्थापना करू
– आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 4 टक्क्यांपर्यंत करू
– शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 6 टक्क्यांपर्यंत करू
– शेती आणि शैक्षणिक वस्तूंवर शून्य टक्के जीएसटी असणार
– खाजगीकरण आम्ही मर्यादा आणू
– अग्निवीर योजना आम्ही बंद करू
– वन नेशन आणि वन इलेक्शन चर्चा करणे आता योग्य नाही, आधी आहेत त्या इलेक्शन यंत्रणा सक्षम करू
– प्रत्येक गरीब महिलेला वार्षिक 1 लाख देऊ
– अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवू
