महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष निकाल कधी येणार? हे मुख्य प्रश्न अन् उत्तरं! घटनाक्रम तारखेनुसार तपशीलवार….

0

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षातील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं 16 फ्रेब्रुवारीपासून राखून ठेवला आहे. गेल्या 10 महिन्यांपासून हा खटला प्रलंबित आहे. 20 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनं सुरू झालेला हा सत्तासंघर्ष अखेर कोर्टात गेला. त्यानंतर 23 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणाची व्यप्ती आणि गंभीरता लक्षात घेता ते 5 सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपवलं.

आता सुरू असलेल्या आठवड्यातच याचा निकाल येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

कोण कोण कोर्टात गेलंय?

या प्रकरणी एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांचे गट हे प्रमुख याचिकाकर्ते आहेत. शिवाय वेगवेगळ्या घटकांनीसुद्धा कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यात काही वकील आणि कार्यकर्त्यांचासुद्धा समावेश आहे. शिवाय सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारलासुद्धा प्रतिवादी केलं आहे.

कोणकोणत्या याचिका आहेत?

या प्रकरणी एकूण 4 प्रमुख याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यातील पहिली याचिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाची आहे जी 16 आमदारांच्या निलंबनाला आव्हान देणारी आहे.

अधिक वाचा  नागपूर पदवीधर ६४.७६ टक्के मतदान वर्धा, गडचिरोलीत सर्वाधिक प्रतिसाद; नागपूरमध्ये निरुत्साहच टक्केवारीही घटली

दुसरी याचिका बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची मागणी करणारी उद्धव ठाकरे गटाची याचिका आहे.

तिसरी याचिका उद्धव ठाकरे गटातल्या 14 आमदारांच्या निलंबनासंदर्भातली आहे.

तर चौथी याचिका सुभाष देसाई यांची 3-4 जुलैचं विशेष अधिवेशन अवैध ठरवण्याची मागणी करणारी आहे.

कोर्टानं काय काय निरीक्षणं नोंदवली आहेत?

या प्रकरणात घटनात्मक पेच दिसत असल्याचं निरीक्षण सरन्याधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी नोंदवलंय. तसंच या प्रकरणाला नेबाम रेबिया प्रकरणाचा निकाल लागू होतो किंवा नाही, याचा विचार करूनच या प्रकरणाचा निकाल कोर्टाकडून देण्यात येईल.

घटनापीठानं फेब्रुवारी महिन्यात याबाबत घेतलेल्या सलग सुनावणीमध्ये वेगवेगळी मतं आणि निरीक्षणं नोंदवली आहेत. तसंच महेश जेठमलानी, कपिल सिब्बल, हरीश साळवे, अभिषेक मनु सिंघवी,नीरज किशन कौल आणि मणिंदर कौल यासारख्या देशातल्या नामवंत आणि ज्येष्ठ वकिलांनी या प्रकरणी युक्तिवाद केला आहे.

घटनापीठात कोण कोण आहेत?
खुद्द सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली हे घटनापीठ सुनावणी करत आहे. त्याशिवाय त्यांच्या बरोबर न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. नरसिंहा यांचा समावेश आहे.

अधिक वाचा  भाजपाचे पदवीधर, शिक्षक मतदार संघासाठी पुण्यावर विशेष लक्ष; कारवाईच्या भीतीने नगरसेवकांचा मतदारांशी संपर्क?

पाच न्यायाधीशांचं हे घटनापीठ आहे. या प्रकरणाचा निकाल केवळ सध्यापुरता मर्यादित नसून भविष्यातही याचा संदर्भ दिला जाईल, त्यामुळे हे प्रकरण आणखी मोठ्या खंडपीठाकडे द्यावं अशी उद्धव ठाकरे गटाची मागणी होती

निकाल कधी येणार?
या घटनापीठातले न्यायाधीश एम. आर. शहा हे येत्या 15 मे रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीआधी घटनापीठ त्यांचा निकाल देण्याची शक्यता आहे. 15 मे रोजी सोमवार आहे त्यामुळे त्या दिवशी किंवा मग 8 मे ते 12 मे दरम्यान या प्रकरणाचा निकाल येण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष आतापर्यंतच्या घडामोडींचा संपूर्ण घटनाक्रम तारखेनुसार तपशीलवार….

20 जून – शिंदेंची बंडखोरी

23 जून- बंडखोरांवर आमदारांवर कारवाईचं पत्र

24 जून – बंडखोरांना अपात्र ठरविण्याच्या हालचालींना सुरुवात

25 जून – ‘अपात्र का ठरवू नये?’ बंडखोर आमदारांना झिरवळांची नोटीस

26 जून- सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात

अधिक वाचा  सांगली जिल्हा बँकेत दिग्गजांचे अर्ज मागे, 21 पैकी 15 जागा बिनविरोध : पडळकर, घोरपडेंच्या गटात मात्र निवडणूकच होणार

27 जून- बंडखोर आमदारांना अपात्रतेपासून सर्वोच्च न्यायालयाचा तात्पुरता दिलासा

28 जून – सत्तासंघर्षात भाजपची उडी, भाजप नेत्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट

29 जून – उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा

30 जून – मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी

1 जुलै – विधानसभा अध्यक्षपद भाजप-शिंदेगटाची राहूल नार्वेकरांना उमेदवारी

2 जुलै- परस्परविरोधी व्हिप

3 जुलै – विधानसभा अध्यक्षांची निवड, गटनेतेपदी एकनाथ शिंदेंना मान्यता

4 जुलै- शिंदेंनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला

7 जुलै – शिवसेनेच्या बंडखोरांना रोखण्यासाठी ठाकरे गट पुन्हा एकदा कोर्टात

11 जुलै – शिंदे गटाला कोर्टाचा दिलासा, आमदारांवर कारवाई न करण्याचेही आदेश

20 जुलै – सुनावणीची पुढची तारीख

31 जुलै – सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी लांबणीवर, केंद्रीय निवडणुक आयोगाकडून दोन्ही गटांना 8ऑगस्टपर्यंतची मुदत

3ऑगस्ट- शिंदे गटाच्या बदललेल्या भूमिकेवर न्यायालयाची टीप्पणी

4ऑगस्ट- ठोस निर्णय घेण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाला न्यायालयाचा आदेश

23 ऑगस्ट- संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग