बिल्किस बानोच्या दोषींच्या सुटकेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. आता एका आठवड्यानंतर 9 मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय अंतिम सुनावणीबाबत निर्देश जारी करेल. दरम्यान गुजरात सरकार आणि केंद्र सरकारने विशेषाधिकाराचा दावा फेटाळून लावला आहे.
या प्रकरणी अद्यापही जबाब दाखल न केलेल्या आरोपींना दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. गेल्या सुनावणीत केंद्र आणि गुजरात सरकारने विशेषाधिकाराचा दावा करत, सुटकेची कागदपत्रे मिळविण्यासाठी न्यायालयात निर्णयावर पुनर्विलोकन याचिका दाखल करायची असल्याचे सांगितले होते. न्यायालयाने गुजरात सरकारला दोषींना सोडण्यासंदर्भात सर्व फाईल न्यायालयाला 1 मे पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पण गुजरात सरकारने दोषींना का सोडून दिलं या संबंधित फाइल न्यायालयात सादर करण्यास विरोध केला होता. यावर न्यायालयाने जर तुम्ही दोषींना सोडण्याचे कारण सांगितले नाही तर आम्ही आमचाच निष्कर्ष काढू, अशा शब्दात गुजरात सरकारला फटकारलं होतं.
१८ एप्रिलला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि गुजरात सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. ज्या कागदपत्रांच्या आधारे दोषींना सोडण्यात आले त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच, गुजरात सरकारला दोषींची शिक्षा माफ करण्याबाबतची फाइल पुढील तारखेला सादर करण्याचेही निर्देश दिले होते. गेल्यावेळी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने गुजरात सरकार फायली सादर करत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. दरम्यान, ११ दोषींच्या सुटकेवर बिल्कीस बानो यांनी 30 नोव्हेंबर ला दोन याचिका दाखल केल्या. पहिल्या याचिकेत 11 दोषींच्या सुटकेला आव्हान देत त्यांना तातडीने तुरुंगात पाठवण्याची मागणी त्यांनी केली. तर दुसऱ्या याचिकेत मे २०२२ मध्ये दिलेल्या न्यायालयाच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती.
गुजरात मध्ये 2002 मधील दंगली दरम्यान बिल्कीस बानोवर अत्याचार करणाऱ्या या दोषींना गुजरात सरकारच्या शिफारसी वरून 15 ऑगस्टला सोडण्यात आलं. पण बिल्कीस बानोवर अत्याचार करणाऱ्या दोषींची सजा पूर्ण होण्याअगोदर गुजरात सरकारने त्यांची तुरुंगातून सुटका केली.त्या विरोधात स्वत:पीडित बिल्कीस बानोसह, खासदार महुआ मोइत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. दोषींच्या सुटकेचा निर्णय गुजरात सरकार घेईल. असं न्यायालयाने म्हटलं होतं यावर खटला महाराष्ट्रात सुरू असताना गुजरात सरकार निर्णय कसा घेणार? असा सवालही त्यांनी आपल्या याचिकेत उपस्थित केला होता.
